डा. केसी अनशन : औपचारिक वार्ता हुन सकेन

सरकारी पक्ष पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा : डा. केसीका प्रतिनिधि
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जुम्लामा १८ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागका विषयमा मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सरकारी टोलीले पहिला डा.केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागका विषयमा छलफल हुन नसकेको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

उनीहरूले सोमबार र मंगलबारको अनौपचारिक वार्तापछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

Yamaha


मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि दुवै पक्ष छलफलमा जुटे पनि औपचारिक वार्ता नभएको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताए । ‘बिहान ९ बजेदेखि सरकारी पक्षसँग बस्दा पनि वार्ताको न्यूनतम वातावरण बन्न सकेन,’ छलफलमा संलग्न डा.अभिषेकराज सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले पेलेर जाने रणनीति लिएजस्तो देखिन्छ ।’

सरकारी पक्षले डा. केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं नल्याएसम्म कुनै कुरा नगर्ने अडान लिएको उनले बताए । ‘सरकारी टोलीसँग एजेन्डा र मागबारे कुनै कुरा भएन, उहाँहरूले डा.केसीलाई काठमाडौं ल्याउन हेलिकप्टर तम्तयार राखेको मात्रै बताउनुभयो,’ डा.केसीका प्रतिनिधि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने । सरकारी टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्नै नचाहेको उनले बताए ।

सरकारले स्वास्थ्य रक्षाका कारण देखाउँदै डा.केसीलाई जसरी भए पनि काठमाडौं ल्याउने र संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने रणनीति लिएको डा. केसीका प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् । ‘दुई दिनयता करिब १० घण्टा छलफल भए पनि सरकारी टोलीको स्थिति म्यान्डेटविहीन वार्ताकारको भएकाले समय लम्ब्याउने उद्देश्य मात्रै देखिएको छ,’ अर्यालले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्रिटिस आर्मीमा अब नेपाली महिला पनि

महिला लिएपछि नेपालीको संख्या ३ हजार ८ सय पुग्ने
नवीन पोखरेल

लन्डन — दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग रहेको ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा पहिलोपटक नेपाली महिलालाई समेत भर्ती गरिने भएको छ । सन् २०२० को वसन्त ऋतुसम्म नेपाली महिलालाई ब्रिटिस सेनामा अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो ।

फाइल तस्बिर


लडाइँमा प्रत्यक्ष उत्रन पाउने गरी नेपाली महिलालाई भर्ती लिन आवेदन खोल्न लागिएको बेलायती अखबारहरूले जनाएका छन्।

आगामी वर्षदेखि आवेदन खुला हुने र महिलाले कठोर छनोट प्रक्रिया पार गरे सन् २०२० सम्म बेलायतमा इन्फेन्ट्री तालिमका लागि आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन्डे टाइम्स समाचारपत्रका अनुसार अहिले ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा ३ हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। महिला भर्तीपछि यो संख्या ३ हजार ८ सय पुग्ने अनुमान छ।

पोखरामा गरिने भर्ना प्रक्रिया सहज भने छैन। शारीरिक बनावट आकर्षकमात्र होइन, आवेदन दिएका महिलाले २५ केजी बालुवा डोकोमा बोकेर झन्डै पाँच किलोमिटर उकालो दौडिनुपर्छ। अन्य कठिन अभ्यास पनि छन्। पोखरामा छानिएर आइसकेपछि बेलायतको नर्थ योर्कसायरस्थित क्याट्रिकमा १० साताको प्रशिक्षण पार गरेपछि मात्र योग्य हुने प्रावधान छ।
ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा सैनिक संख्या न्यून हुँदै जाँदा उक्त संगठन बलियो बनाउन महिलालाई पनि भर्ना लिने निष्कर्षमा बेलायत सरकार पुगेको बताइएको छ। सन् १८१५ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली पनि ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन थालेका हुन्।

गोर्खाहरूप्रति बेलायती राजपरिवारको विशेष भरोसा छ। बेलायती राजकुमार ह्यारीले दि गोर्खा राइफल्स फस्ट बटालियनका साथ सन् २००७ देखि २००८ सम्म अफगानिस्तानमा काम गरेका थिए। त्यसपछि ह्यारीले भन्दै आएका छन्, ‘जब तपाईंलाई गोर्खाहरूसँग छु भन्ने थाहा हुन्छ, त्यहाँजस्तो सुरक्षित ठाउँ अन्यत्र कहीं हुन्न।’

बेलायती रक्षामन्त्री गेभिन विलियमसनले बेलायती महारानीको रक्षार्थ लामो समयदेखि खटिएका गोर्खाहरू विश्वमै उत्कृष्ट लडाकु दस्ता भएको बताउँदै यस्तो विशिष्ट समूहमा महिलालाई उचित अवसर भएको बताएका छन्।

महिला भर्तीबारे नेपाल सरकारलाई भने औपचारिक जानकारी आइनसकेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले बताए।

भूतपूर्व गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा महिलालाई समेत लिने कुरा आउनु खुसीको कुरा भएको बताउँछन्। ‘गोर्खाहरूको रगत, आँसु र पसिनाको इतिहासलाई जीवन्त राख्न पनि गोर्खा भर्ती निरन्तर गर्नुपर्छ,’ राई भन्छन्, ‘तर, बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई वर्षौंदेखि शोषण, अन्याय र भेदभाव गरेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिसहित क्षमा माग्नुपर्छ अनि मात्र उसलाई नेपाली महिला लिन नैतिक धरातल बन्छ।’

नेपालका हजारौं युवा ब्रिटिस सेनामा आउन दुई–तीन वर्ष पढाइ छाडेर कठोर परिश्रममा लागे पनि भर्ना वार्षिक अढाई सय हाराहारीमात्र हुने हुँदा धेरैको भविष्य झन् बिग्रिएको राईको तर्क छ।

‘नेपाल र आदिवासी पछि पर्नुको कारण गोर्खा भर्ती नै हो,’ उनको आक्षेप छ, ‘बेलायतले नेपालमा साम्प्रदायिक सद्भाव पनि खलल पारिदिएको छ।’ ब्रिटिस महिला सैनिकलाई पनि अग्रपंक्ति (कम्ब्याट रोल) मै लड्न अनुमति दिइएको छ। ब्रिटेनको रोयल एयर फोर्स (आरएएफ) रेजिमेन्टमा महिला सैनिकहरूले पहिलोपटक नजिकबाटै स्थलगत लडाइँ गर्न अनुमति पाएका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको कार्यकाल गत जुलाई २०१६ मा महिलाहरूलाई लडाइँमा जान लगाइएको रोक फुकुवा गरिएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT