चिकित्सा शिक्षा विधेयक : के भन्छन् कार्यदल सदस्य ?

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्यहरूले आफूले दिएको प्रतिवेदनको भावना र मर्मअनुसार कानुन बनाए अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमतिको विन्दु पहिलिने बताएका छन् । 

सरकारले ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक यही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने लगायतका माग राखी डा. केसी १८ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत छन् । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकको मस्यौदामा भने यस विपरीतका प्रावधान राखिएका छन् । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी पनि सम्बन्धन दिन सक्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने तथा अस्पताल सञ्चालन गर्नेबित्तिकै मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Yamaha

सरकारले २०७१ पुस १८ प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. अर्जुन कार्की, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा. मदनकुमार उपाध्याय, आईओएमका पूर्वडिन प्रा. रमेशकान्त अधिकारी र गंगालाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भगवान कोइराला थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी पनि कार्यदलका सदस्य थिए । कार्यदलले ६ महिना लगाएर अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ०७२ असारमा बुझाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेट्न विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. लिन आब, ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट बुलार्ड, हार्भर्ड मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक क्लिफ टाबिन, भारतका मेडिकल परिषदका प्रथम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कलेज अफ सर्जनका अध्यक्ष प्राध्यापक गौतम सेनसँग समेत अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन बनाइएको थियो ।

कार्यदल संयोजक केदारभक्त माथेमा चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा अंकुश लाग्ने गरी कानुन बनाइन नहुने बताउँछन् । ‘अध्यादेशमै भएको व्यवस्था विधेयकमा राख्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन् । बैठक कोठामा हुने कानेखुसीबाट कानुन बनाउने कि विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा सार्वजनिक नीति तय गर्ने भन्ने दुई विकल्प सरकारसँग रहेको उनको भनाइ छ । कार्यदलले दिएको सुझावमा शंका नगर्नसमेत उनले आग्रह गरे । ‘हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा जति सम्बन्धन दियो, दिइहालियो । अब दिनु हुँदैन, काठमाडौं बाहिर लैजाउँ भनेको हो ।’ तर, दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार सम्बन्धनमा अल्मलिन लागेको भन्दै उनले चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा खोट भए देखाउनसमेत उनले सरकारलाई चुनौती दिए । प्रतिवेदनले गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा र उपत्यका बाहिरका गरिब जनताको पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको माथेमाले बताए । ‘यो प्रतिवेदन हामीले गाँजा खाएर त पक्कै लेखेको होइन,’ उनले भने, ‘गुणस्तर कसरी बढाउने र पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने केन्द्रित भएर तयार गरिएको हो ।’

कार्यदल सदस्य प्रा. सुरेशराज शर्मा पनि प्रतिवेदनको मौलिक कुरा नबदल्न सरकारलाई आग्रह गर्छन् । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक पेस भएमा समस्या समाधान हुने उनले बताए । प्रतिवेदनले दस वर्षसम्म काठमाडौंमा नभई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न भनेको मुख्य बुँदा नै सरकारले बदल्न खोजेकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरे । ‘प्रतिवेदनको मुख्य बुँदा नै थाती राख्ने हो भने त्यसमा हामी कार्यदल सदस्यको सहमति हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्का सदस्य प्रा. रमेशकान्त अधिकारीको मत पनि शर्माको जस्तै छ । ‘कार्यदलको सुझाव परिवर्तन गरेर विधेयक बनाइनु पर्नाको कारण के हो ? शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ ?’ उनले भने, ‘उचित कारण छ भने हामीलाई बुझाइयोस् ।’ तत्काल समस्या समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको विधेयक रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रा. मदन उपाध्याय पनि तत्काललाई संसद्मा पठाएको विधेयक फिर्ता लिँदा सहमति सहज हुने बताउँछन् । ‘कार्यदलले दिएको सुझावको मुख्य बुँदालाई हटाएर खास व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी विधेयक ल्याएकाले सरकारले विश्वास गुमायो । प्रधानमन्त्रीले पनि टुटेको विश्वास जोड्न विधेयक फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उपाध्यायले भने । मुलुकको हित हुने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिए पनि सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । ‘जुन ढंगले अगाडि बढाइयो, यसले विज्ञको अपमान गरेको छ,’ उनले भने ।

कार्यदलका अर्का सदस्य डा. अर्जुन कार्की वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । सरकार र गोविन्द केसी पक्षबीच वार्ता निष्कर्षमा नपुगेका बेला डा. कार्की वार्तामा बस्दा पूर्वाग्रही नहुन दुवै पक्षलाई आग्रह गर्छन् । उपत्यकामा नयाँ आशयपत्र नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र मेडिकल कलेज खोल्न कम्तीमा ३ वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनका मुख्य बुँदालाई सरकारले मान्नु बुद्धिमतापूर्ण हुने उनको सुझाव छ । ‘डा. केसीले पनि आफूलाई राज्यभन्दा माथि ठान्नु भएन । समस्याको समाधान सडकबाट होइन, संसद्बाट नै खोज्नु आवश्यक छ । यसका लागि वार्ता उपयुक्त माध्यम हो,’ उनले भने । अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा हुने कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी समाधानको मध्यमार्गी बाटो निकाल्न सकिने पनि उनको सुझाव छ । ‘मापदण्ड र पूर्वाधार पुग्नेलाई पनि सम्बन्धन नदिने हो भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिन सक्नुपर्छ, यो कुरा हामीले प्रतिवेदनमै औंल्याएका छौं,’ उनले भने ।

कार्यदलकै अर्का सदस्य डा. भगवान कोइराला भने कार्यदलको सुझावअनुसार विधेयक बन्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘मेडिकल कलेज खोल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने होइन, मापदण्ड र नियम कडा बनाउनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । केसीका माग पूरा गरेर जीवन रक्षा गर्ने कि जीवन रक्षा गरेर माग पूरा गर्ने ? सरकारले एउटा विकल्प रोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, संशोधन हाल्ने, सरोकारवाला र विज्ञसँगको छलफलमा टुंगो लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । केसीको अनशन टुंग्याउन सरकारले विधेयकमा कस्तो संशोधन गरिन्छ भनेर उनलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले संसद्मा लगेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर अनशन तोडाउन खोज्नु सरकारको कमजोरी हुनेछ,’ उनले भने ।

बीचको बाटो पहिल्याउनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा नाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्न नदिने वा आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा भएका र नयाँ तय गरिने पूर्वाधार पनि पूरा गर्ने कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिने गरी पुरानो विधेयकबाट छलफल अघि बढाउन सकिने पनि डा. कोइरालाको सुझाव छ । ‘गुणस्तरका लागि मेडिकल कलेजको पूर्वाधारमा कडाइ गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कलेज खोल्न अस्पताल सञ्चालन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २१:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बक्सअफिसपछि हल वर्गीकरण

विदेशी विज्ञापनमा डबिङ गरेर मात्रै बजाउन नपाइने, नेपाली कलाकारै खेलाएको हुनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाले मंगलबार बक्सअफिस प्रणालीको सुरुआत गर्दै अब फिल्महलहरूको वर्गीकरण गरिने बताएका छन् ।

तस्बिर : बिजु महर्जन


चाबहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डको हलमा मन्त्री बाँसकोटाले सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सीसीएमसी) लगइन गरी उपत्यकाभित्रका हलहरुमा चलिरहेका फिल्महरुको व्यापार हेरे। बोर्डले साउन १ देखि उपत्यकाभित्रका ११ मल्टिप्लेक्ससहित २० हललाई बक्सअफिसको केन्द्रिय प्रणालीमा जोडेको हो।

‘सबै कुरा बनिसक्न त हजारौं वर्ष लाग्न सक्छ, तर जहाँबाट सम्भव छ, पहिलो पाइला त्यहींबाट चाल्नुपर्छ। त्यसैले आजदेखि उपत्यकाभित्र बक्सअफिस लागू भएको छ,’ मन्त्री बाँसकोटाले बक्सअफिस अब देशभर नै लागू हुने जनाउ दिंदै थपे, ‘अब हामी फिल्महलहरुको पनि एक प्रकारको वर्गीकरण गर्नेछौं। मन्त्रालयको पनि आवश्यक सपोर्ट र बोर्डले पनि आवश्यक लगानी गरी हामी ती सबै ठाउँमा जान चाहन्छौं। यसको उद्देश्य नै लगानीकर्ता सुरक्षित बनून्, कलाकारहरु भोको पेट नहिंडून्, परिश्रमको मूल्य पाऊन् भन्ने हो। यस क्षेत्रमा आउने राजश्व राज्यले पनि पाओस्। समग्रमा यो एउटा फिल्म उद्योग बनोस्।’

बोर्डका सदस्यसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीले सरोकारवालाहरुको सुझावसहित बनाइएको बक्सअफिस सफ्टवेयरलाई आन्तरिक राजश्व विभागको स्वीकृतीमा हलहरुमा लागू गरिएको बताए। उनले सफ्टवेयरको सुरक्षण र विश्वसनियताका लागि सरकारको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा तथ्यांक संकलन गरिने र त्यहींबाट हरेक फिल्मको व्यापार तथ्यांक तत्कालै हेर्न मिल्ने गरी सम्बन्धित फिल्मका निर्माता र वितरकलाई व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। मंगलबारदेखि उपत्यकाका क्युएफएक्स, बिग, क्युज, एफक्युब, बीएसआर, सिने डी सेफ, सिटीम्याक्स मल्टिप्लेक्ससहित गोपीकृष्ण, अष्टनारायण, गंगा, कलंकी, गुण, विश्वज्योती, बाराही, पृथ्वी, सिद्धार्थ हललाई बक्सअफिसको केन्द्रिय प्रणालीमा समेटिएको हो।

मन्त्री बाँसकोटाले विज्ञापनमा क्लिन फिल्ड पनि छिटै लागू गराइने घोषणा गरे। भने, ‘अब हामीले अर्को नीति पनि लिएर आएका छौं। विदेशी कलाकार अभिनित विज्ञापनलाई डबिङ गरेर विज्ञापन बजाउने परिपाटी बन्द गर्दै छौं।’ यसलाई लागू गराउन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विवाद र दबाब दुवै भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यस्तो दबाब भित्रको मात्रै नभई अन्तको पनि आउन सक्छ। तर सरकार नकामीकन काम गर्छ।’

त्यसै गरी, उनले पत्रकारको १ करोड रुपैयाँसहितको वृत्तिकोष सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाउँदै आउँदो वर्ष त्यसलाई ३ करोड रुपैयाँमा पुर्‍याउने बताए। ‘फिल्म क्षेत्र नेपाली जनजीवन, संस्कृति, परम्परा र देशकै गौरवसँग जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो क्षेत्रले सरकारबाट जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो क्रमश: पूरा हुँदै जान्छ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT