२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — मुलुक संघीय संरचनामा गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कांग्रेसले प्रदेश समिति बनाउन सकेको छैन । पार्टीभित्रका गुटहरूको टकरावका कारण नेतृत्वले विधानबमोजिम समिति बनाउन नसकेको हो । विधानको दफा १२ मा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रदेश अधिवेशन हुने’ व्यवस्था छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वका दुई गुटबीच अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा विवाद छ । आफूविरोधी समूह सशक्त भइरहेका बेला देउवा प्रदेश अधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन् । भ्रातृ संस्थाको निर्वाचनमा पराजित भएयता देउवा अधिवेशन गराउन अनिच्छुक छन् । उनी आफ्नो समूहको वर्चस्व कायम रहने गरी तदर्थ समिति बनाउने सुरमा छन् । केहीअघि हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापति भेलामा समेत देउवाले तदर्थ समिति बनाउन पौडेलसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।
गत महाधिवेशनमा देउवा पक्षबाट महामन्त्री उम्मेदवार भएका तर पछिल्लो समय विरोधी खेमामा पुगेका अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार संस्थापन पक्षले ४ र इतर पक्षले ३ प्रदेशको संयोजक पाउने गरी भागबन्डाको प्रस्ताव देउवाले गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई पौडेल–सिटौला पक्षले मानेको छैन । प्रदेश अधिवेशनमा जाँदा आफू झनै कमजोर हुन सक्ने ठानेर देउवाले भने तदर्थ समिति गठनमा जोड दिँदै आएका छन् ।
देउवाको यो प्रस्तावमा उनीनिकट सबै नेताको एक मत छैन । उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश अधिवेशनको सन्दर्भ यतिबेला उठदै नउठेको दाबी गर्छन् । अर्का नेता रमेश लेखक विधानअनुसार अधिवेशनबाटै प्रदेश समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘तदर्थ समिति बनाउने हो भने पहिला विधानको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ, होइन भने अधिवेशनबाट प्रदेश समिति चयन गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ ०७:४७
