प्रज्ञाको प्रेस निजी कम्पनीलाई भाडामा
काठमाडौँ — नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्ना प्रकाशन छाप्न किनेको अत्याधुनिक प्रेस आफूले सञ्चालनमै नल्याई निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । प्रतिष्ठानले पुरानो श्यामश्वेत प्रेस बारम्बार बिग्रिइरहने, कमजोर क्षमताको भएको र नियमित प्रकाशन छाप्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ११ करोड रुपैयाँ मागेको थियो ।
त्यसबाट १० करोड ८२ लाख रुपैयाँमा जर्मनीमा बनेको ‘हाइडलबर्ग एपेक्स ७४’ नामक अत्याधुनिक छापा मेसिनसहित फोल्डिङ मेसिन, कटिङ मेसिन र ग्लु मेसिनलगायत नौ मेसिन किनेको थियो ।
उक्त प्रेस भाडामा दिन प्रतिष्ठानले गत जेठ ४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर बोलपत्र आहवान गरेको थियो । प्रज्ञा आधुनिक छापाखाना र भवनको पहिलो तल्लासहित वार्षिक न्यूनतम ७५ लाख नबढाई ठेक्का दिने गरी बोलपत्र आहवान भएको थियो । जेठ २० को समयसीमाभित्र दुई निजी कम्पनीले मात्रै छापाखाना सञ्चालनका निम्ति आशयपत्र पेस गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानको जेठ २३ गते बसेको विज्ञ सम्मिलित बैठकले प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गरी ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रालिलाई ५ वर्षका लागि वार्षिक ७५ लाख ६० हजार रुपैयाँमा छापाखाना सञ्चालनको ठेक्का दिएको थियो । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार छापाखाना सञ्चालनका लागि वार्षिक ८६ लाख भाडा तिर्ने सर्तमा बोलपत्र पेस गरेको अर्को निजी कम्पनीलाई भने प्राविधिक कमजोरी रहेको भन्दै ठेक्का दिइएन ।
जर्मन सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगका किनेको श्यामश्वेत छापाखाना वर्षौंदेखि प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन् । उक्त छापाखाना सञ्चालन गर्ने कर्मचारीले नयाँ छापाखाना चलाउन नसक्ने र आफैंले चलाउँदा अतिरिक्त आम्दानी नहुने भन्दै प्रतिष्ठानले निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको हो । प्रतिष्ठानले अहिले नियमित रूपमा समकालीन अर्धवार्षिक, प्रज्ञा अर्धवार्षिक, कविता त्रैमासिक, रूपान्तरण जर्नल (अनुवाद) अर्धवार्षिक, सयपत्री अर्धवार्षिक र लिम्बू, नेवारी, भोजपुरी र मैथिली भाषाका अर्धवार्षिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
मातृ भाषाको पत्रिका भने अर्धवार्षिक भनिए पनि वार्षिक रूपमा छापिने गरिएको छ । प्रतिष्ठानका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै छापाखाना ठेक्कामा दिने कामबाट प्रेससम्बद्ध कर्मचारी असन्तुष्ट रहेको बताए । ती प्राज्ञले भने, ‘आफूले चलाउन नसक्ने भए सरकारसँग पैसा मागेर किन छापाखाना किन्नु भन्ने प्रश्न भित्र पनि उठेको छ । तर खुलेर यसबारे बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।’
प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले आर्थिक अभावका कारण छापाखाना निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको बताए । प्रतिष्ठानको वार्षिक खर्च २० करोड रुपैयाँ रहेको तर सरकारले १२ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिने गरेको उनले बताए । निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि आफैंले किनेको छापाखानामा पुस्तक छाप्दा प्रतिष्ठानले रकम तिर्नुपर्छ ।
कुलपति उप्रेतीका अनुसार प्रतिष्ठानले हल भाडाबाट वार्षिक तीन करोड र पुस्तक बिक्रीलगायतबाट एक करोड गरी वार्षिक चार करोड रुपैयाँ आर्जन गर्छ । सरकारले दिएको रकममा आम्दानी जोडा पनि प्रतिष्ठानलाई वार्षिक चार करोड रुपैयाँ जति रकम अपुग रहेको उप्रेतीले बताए । प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जीवेन्द्रदेव गिरीले भाडामा दिइएको कम्पनीले प्रतिष्ठानका किताब सहुलियतमा छाप्ने समझदारी भएको बताए । तर, छापाखाना ठेक्का लिएको कम्पनीले भने प्रतिष्ठानको पुस्तक कति सहुलियतमा छाप्ने हो र त्यस्तो सुहलियत अन्य निजी कम्पनीमा छाप्दाभन्दा कति सस्तो पर्ने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।
प्रतिष्ठानले अहिले २२ आजीवन प्राज्ञ सदस्यलाई मासिक भत्ता दिँदै आएको छ भने कर्मचारी र अन्य प्रशासनिक खर्च पनि सरकारले दिएकै रकमबाट चलाइरहेको छ । सदस्यसचिव गिरीका अनुसार मुख्य सचिवले पाउने मासिक तलबको दुई तिहाइ तलब आजीवन प्राज्ञले भत्ता पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार आजीवन प्राज्ञले मासिक ३६ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउने देखिन्छ । प्राज्ञ भत्ता तथा दुई सय कर्मचारीको तलब र पेन्सनमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको प्रज्ञाको भनाइ छ ।
