मुद्दा फर्स्योटमा वृद्धि

एक वर्षभन्दा पुराना मुद्दा कुनै बाँकी नराखेको मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बताए । ‘अधिकांश नागरिकमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । न्यायमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘अदालतप्रतिको यो धारणा बदल्न छिटो न्यायमा जोड दिइएको छ ।’

समुदायमा अदालत र न्यायाधीशसँग भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ‘समुदायमै पुगेर जनताका कुरा सुन्ने र संकलन गर्ने गरेका छौँ । अधिकांशले न्यायमा ढिलाइ भएको गुनासो गरे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छिटो टुंग्याउने अभियान नै चलाइएको छ ।’ मुद्दाका पक्षले समेत न्यायाधीशलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिएको उनको भनाई छ ।

नक्कल दिने, पेसी तारेख तोक्ने, गुज्रेको तारेख थाम्ने थमाउने, वारिसनामा, मिलापत्र, प्रतिवेदन फिर्ता, तामेली, लिखित जवाफ, प्रमाण कागज पेस गर्ने, फुटकर निवेदन दर्ता, दरपिठजस्ता काम एक घण्टामै सकिन्छ । जिल्ला अदालतबाट ४० र उच्चबाट ३५ प्रकारका निवेदन नि:शुल्क लेखिदिने व्यवस्था मिलाइएको सुवेदीले जनाए ।

‘विगतमा २० पटकसम्म पेसी सार्ने गरेको देखियो, तर अहिले कानुन व्यवसायीसँग नियमित अन्तक्र्रिया र छलफल गरी त्यसो नगर्न सहजीकरण गरेका छौँ,’ न्यायाधीश सुबेदीले भने, ‘यसले पेसी सर्ने क्रम रोकिएको छ । मुद्दाका म्याद तामेली, बयानजस्ता कुरामा नियमित फलो गरिरहेका छौं ।’

सरकारी वकिल र प्रहरीलाई पनि सही तरिकाले अनुसन्धान गर्न र अभियोजन लगाउन नियमित निर्देशन र प्रशिक्षण दिने गरिएको छ । यसबाट मुद्दामा ढिलाइ हुने र निर्दोषले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना कम भएको सुवेदीले बताए ।

उच्च अदालतमा १ वर्षमा ७ सय ८६ मुद्दामध्ये ६ सय २ टुंगो लागेको र १ सय ८४ बाँकी रहेको न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले बताए । विगत ४ वर्षका मुद्दाको तुलना गर्दा यस वर्ष सबैभन्दा धेरै फस्र्योट भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५९ दशमलव ८५, ०७२/०७३ मा ५८ दशमलव २८ र ०७१/०७२ मा ५५ दशमलव ९३ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । यस वर्ष ७६ प्रतिशत मुद्दा टुंगिएका छन् । मेलमिलापलाई महत्त्व दिंदै ८५ मुद्दा मेलमिलापमा पठाएको र त्यसमध्ये १० वटामा सफलता हासिल भएको न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले बताए ।