१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

ईपीजीको प्रस्ताव: सीमामा परिचयपत्र

ईपीजीका अन्य सुझाव - १९५० को सन्धिका ४ बुँदा परिमार्जन , सीमालाई स्ट्रिप म्यापअनुसारै दसगजा
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशका सरकारलाई गरेको छ । ईपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि, असुरक्षा, उग्रवाद, अवैध व्यापार र आउजाउ नियन्त्रण गर्न परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

ईपीजीको प्रस्ताव: सीमामा परिचयपत्र

सीमाका ७० भन्दा बढी चेक प्वाइन्टबाट आवतजावत गर्दा फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा भारतको जोड छ ।

परिचयपत्रको प्रस्तावसँगै सीमामा दैनिक जीवन र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । सीमा वरपरको जीवनबारे अध्ययन गरेकाहरू परिचयपत्र लागू गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवनमै असर पर्ने बताउँछन् ।

आप्रवासी नेपालीबारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) बाट विद्यावारिधि गरेका केशव बस्याल सीमाको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी परिचयपत्रको अवधारणा आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जुन बहाव र भावनामा सीमा क्षेत्रको जीवन र समाज चलिरहेको छ, त्यही बहावमा चल्न दिनुपर्छ, खलबल्याउने काम गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सीमाका कतिपय नेपाली वा भारतीयको खेत कुन मुलुकमा पर्छ भन्ने अन्योल छ । यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

सीमामा सुरक्षा निकाय जति हावी भयो, उग्रवादले त्यति नै प्रश्रय पाउने उनको तर्क छ । सीमा क्षेत्रका थुप्रै नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित भएको र दैनिक ज्यालादारीकै लागि भारत जाने गरेकाले परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘सबैसँग सरकारी परिचयपत्र नहुन सक्छ, यस्तो प्रावधानले ती मानिसको रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई नै असर गर्छ,’ उनले भने ।

बेलायतको हल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका मानवशास्त्री सुजीव कर्ण सीमामा बसोबास गर्ने नेपालीबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी पनि परिचयपत्रको प्रावधान नदीको बहाव फेरेर अन्यत्र लैजाने प्रयास जस्तै ठान्छन् । ‘सीमाको जीवनलाई दिल्ली र काठमाडौंको आँखाले होइन, सीमामा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणकै दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका मानिसका दैनिक आवश्यकता, बाध्यता, सीमाको अवस्था र आर्थिक परनिर्भरतालाई भुलेर दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन ।’

व्यवस्थापनको नाममा सीमामा सुरक्षा निकायलाई हावी बनाउन नहुने तर्क कर्णको छ ।

तराई अशान्त भए आफ्नो सुरक्षामा फरक पर्ने सोचेर पनि भारतले परिचयपत्रमा जोड गरेको हुन सक्ने अर्का विज्ञ दिनेश प्रसाईंको अनुमान छ । ‘जहाँ सुरक्षा निकाय हावी हुन्छ, त्यहाँका स्थानीयले दु:ख पाउने गरेका छन्,’ जेएनयूबाटै विद्यावारिधि गरेका उनी भन्छन् । ‘हामी उग्र राष्ट्रवादी धारमा जाने कि समाजको पुरानो बहावलाई कायम राख्दै युरोपको सीमारहित परिकल्पनालाई अँगाल्ने भन्ने दोधारमा छौं,’ उनले भने, ‘सीमा नाका व्यवस्थित गर्ने कुरा ठीक हो तर त्यही नाममा पुरानो विश्वास र परम्परा भत्किन पनि दिनु हुँदैन ।’

ईपीजीका नेपालतर्फका संयोजक डा. भेखबहादुर थापा भने खुला सीमा व्यवस्थित गर्नकै लागि उक्त सुझाव दिइएको बताउँछन् । ‘सामाजिक सद्भाव नबिग्रने गरी सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो सुझावबाट सबै सन्तुष्ट हुने उनको दाबी छ । ‘भारतले ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा गरिसकेको छ, उनीहरूले सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि त्यसो गर्नु आवश्यक भएकाले सुझाव दिएका हौं ।’ हवाई मार्गबाट आउजाउ गर्न परिचयपत्र आवश्यक भइसकेकाले पनि खुलापनको अवधारणामा नेपाल र भारत दुवै पछि हटिसकेको उनको भनाइ छ । ईपीजीका भारततर्फका सदस्य बीसी उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘सीमा खुलापनको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ । सीमा व्यवस्थापनमा नयाँ ढंगले जानुपर्छ ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सीमामा रोटी–बेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ । ‘व्यापार, ज्यालादारी र रोजगारीभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बिहेबारीको छ,’ मानवशास्त्री कर्ण भन्छन् । भारतले सीमा नजिकै सुरक्षा बल राखेर बढी नै खोजीनीति गर्न थालेपछि नेपाली र भारतीयबीच बिहेबारी कम हुन थालेको उनले बताए । ‘भूराजनीतिभन्दा पहिले नै संस्कृति र समाज थियो, संस्कृति, सम्बन्ध र सद्भावको सीमा हुँदैन,’ कर्ण भन्छन्, ‘त्रेता युगदेखि नै माइती र ससुराली भनेर चिनिएको यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन ।’ परिचयपत्रले यो सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्ला भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सीमामा एक किलो चिनी र एक बोरा मलसमेत उता किनेर यता ल्याउने चलन छ । ‘यसलाई अवैध भन्न मिल्दैन तर त्यही निहँ‘मा ठूला तस्करीले पनि प्रोत्साहन पाउनुभएन,’ बस्याल भन्छन्, ‘मुख्य कुरा सुरक्षा निकायले जनतालाई तस्करसँग दाँज्नु हुँदैन । एकैखाले सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशकै कारण सीमा वरपर बिहेबारी चलेको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७५ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?