प्रदेशका संरचना खिचेर केन्द्रमै

केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता निकायलाई मात्रै प्रदेश मातहत लगिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बलियो भएको छैन ।

प्रशासनविदको बुझाइमा केन्द्र सरकारका प्रभावशाली नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको केन्द्रीयतावादी सोचका कारण प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको छ । प्रदेशका कतिपय मन्त्रालय मातहत एउटा पनि कार्यालय परेको छैन । धेरै निकाय र कर्मचारीको ठूलो संख्या संघीय सरकारसँगै राखिएको छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल केन्द्र सरकारको आकार सानो बनाउनुपर्नेमा केन्द्रमै धेरै विभाग, निकाय र कर्मचारी थुपारिएको बताउँछन् । ‘संघीय सिद्धान्तअनुसार सांंगठनिक संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक छ, संघ सरकारसँग यति धेरै जनशक्ति आवश्यक नै छैन,’ उनले भने, ‘नीति निर्माण, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयलगायतका कार्यक्षेत्रमा मात्रै संघ सरकारलाई सीमित राख्नुपर्छ ।’

उनले आफूहरूले संघ सरकारको आकार सानै राख्न यसअघि सुझाव दिएको बताए ।

जिल्लास्थित विषयगत विकासे कार्यालय विघटन गरी त्यहाँको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सारिएको छ । जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकायजस्ता कार्यालयहरू केन्द्रीय सरकार मातहत नै राखिएको छ । विगतका विभागहरूलाई पनि संघ सरकार मातहत नै यथावत् राखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार नयाँ संरचनामा केन्द्र सरकार मातहत ५३ वटा विभाग रहनेछन् । अहिलेकै संख्याअनुसार केन्द्रमा २१ मन्त्रालय, ५३ विभाग, विभिन्न संवैधानिक निकाय रहनेछन् । त्यसबाहेक न्यायालय र संघीय संसदका कर्मचारीको दायित्व पनि संघीय सरकारको हुनेछ । तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले केन्द्रमा १६ वटा मन्त्रालय, ३१ वटा विभाग, ४ वटा विभागस्तरका निकायमात्रै राख्नुपर्ने सुझाएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा २५ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीयमा ६२ हजार कर्मचारी राख्नुपर्ने आकलन गरिएको थियो ।

सरकारले केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदै लगेको छ । दुई दिनअघि मात्रै अवकाश पाएका सामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तीन तहलाई आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचनाको सर्भे गरेको थियो । त्यही समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर सांगठनिक संरचनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले केन्द्रीय संरचना अझै पनि बोझिलो रहेको स्विकार्छन् । ‘कार्यान्वयनको पक्ष हेरेर सांगठनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तलका संरचनाको क्षमता विकाससँगै कतिपय केन्द्रीय कार्यक्रमहरू स्वत: तल हस्तान्तरण हुँदै जाँदा केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या घट्दै जाने हो ।’

राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, गुणस्तर नापतौल विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, अध्यागमन विभागका मातहत विगतमा कायम क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरू केन्द्रीय सरकारसँगै रहनेछन् ।

त्यसबाहेक ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७३ इलाका प्रशासन कार्यालय, ७ सीमा प्रशासन कार्यालय, १ सय १० मालपोत कार्यालय, २६ सडक डिभिजन, ७० जिल्ला हुलाक कार्यालय केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा रहने गरी सांगठनिक संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । केन्द्रीय सरकार मातहत जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिल, मालपोत र नापी कार्यालय मात्रै रहनेछन् ।

सरकारले संघीय सरकार मातहत रहने गरी ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यसअघि प्रदेशमा लैजाने भनिएका कतिपय विभाग र केन्द्रीय कार्यालय संघमै राख्ने निर्णय भएपछि केन्द्रमा १५ हजार कर्मचारी थपिएका हुन् । अझ संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक निकायहरू गठन भएपछि केन्द्रमा कर्मचारीको संख्या अझै थपिनेछ ।

७ प्रदेशमा भने १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहनेछन् । यसअघि एउटा प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा जाने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी संख्या ५ हजारले घटेको हो । स्थानीय तहमा भने दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहनेछन् ।

प्रदेशमा भने ७ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विभागविहीन बनाइएको छ । स्वीकृत सांगठनिक संरचनामा प्रदेशका ती मन्त्रालय मातहत एउटा पनि निकाय छैन ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत कार्यालय परेका छन् । त्यस मातहत शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय राखिएको छ । उक्त मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल, जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पारिएको छ ।

प्रदेश सरकारको जिल्ला युनिटका रूपमा अस्पताल मात्रै राखिएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत वन निर्देशनलाय, वनका डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय राखिएको छ ।

यातायात कार्यालय, विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ ।