डा. केसीलाई काठमाडौं आउन सरकारको आग्रह
काठमाडौँ — २० दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं आउन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले केसीको उद्धार गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य रिपोर्ट हेर्दा अब उद्धार गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘उनको उपचारका लागि उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याउन सरकारले हेलिकप्टर पठाएको छ ।’
मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीसहित हेलिकप्टर पठाइएको हो । उनको उद्धारमा पठाएको हेलिकप्टर जुम्ला पुगिसकेको छ ।
डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउने सरकारी तयारी छ । जुम्लामा आईसीयू नभएको कारण उनलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउन लागिएको मन्त्री पोखरेलेले बताए । बुधबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको बैठक बसेर उनलाई उद्धार गर्ने निर्णय लिएको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत केसीको उद्धार गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मेडिकल टिमको रिपोर्ट हेर्दा उहाँको उद्धार गर्नुपर्ने देखियो,’ शिक्षामन्त्रीले भने । काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पताल वा डा. केसीको इच्छा अनुसार उपचार गराइने उनको भनाइ थियो ।
पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले घुमाउरो तरिकाले जबरजस्ती भएपनि डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने संकेत गरेका थिए । ‘डाक्टरसाबको व्यक्तिगत स्वभाव एउटा पक्ष होला तर स्वास्थ्य अर्को पक्ष हो । हेलिकप्टरको प्रबन्ध गरेका छौं । उहाँ आउनु हुन्छ,’ उनले भने । मौसम बिग्रेमा सिधै उद्धार गर्न नसकिने उनले बताए ।
यसअघि हेलिकप्टर प्रबन्ध गरेर उनको उद्धार गर्न खोज्दा नेपाल चिकित्सक संघले वेवास्ता गरेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा गएको छ । संसदबाट नै टुङ्गो लागेर पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनशन बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसदमा पुगेको विधेयक फिर्ता नुहने उनले प्रष्ट पारे । ‘संसद भित्रकै विधि प्रक्रियाबाट समाधान खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर वार्ता गरेर विधेयक फिर्ता हुँदैन ।’
शिक्षामन्त्रीले डा. केसी र उनको समर्थनमा आन्दोलनरत पक्षलाई संसदको गरिमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । माथेमा कार्यदलको मूलमर्म अनुसार नै विधेयक संसदमा दर्ता भएको उनले दोहोर्याए ।
‘माथेमा कार्यदलको मनसाय र भावना अनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो, कार्यदलको प्रतिवेदनको मुटु आयोग हो,’ उनले भने, ‘ऐनले समेट्न नसकेको कुरा अयोगले समेट्छ ।’