आयोग र समितिहरू खारेज

काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका कर्णाली र सुदूरपश्चिम विकास आयोग खारेज भएका छन् । ती क्षेत्रको उत्थानमा काम गर्न भन्दै २०६९ भदौ २५ मा बनेका ती आयोगको काम अब प्रदेश सरकारमार्फतै हुने भएपछि खारेज गरिएको हो ।

साउन १ देखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयसमेत खारेज भएका छन् । पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सचिवसहित सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत रहन्थे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका समिति र आयोगसमेत खारेज भएका छन् ।

दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित समुदाय उत्थान विकास समिति, बादी उत्थान समिति र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगसमेत खारेज भएका छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयमातहत अब आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मात्र बाँकी रहेको अधिकारीले बताए । यी समितिले गर्दै आएका काममध्ये केही स्थानीय र केही प्रदेश सरकारले गर्नेेछन् भने आयोगहरूका सन्दर्भमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका नगर विकास समिति, आवास विकास समिति, संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिसमेत खारेज भएका छन् । गठनादेशमा टेकेर बनेका सबैजसो समिति खारेजीमा परेका छन् । छुट्टै ऐनमार्फत चलेका समितिहरूका हकमा भने कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । गठनादेशमै टेकेर बने पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र परेका समिति भने खारेज गरिएका छैनन् ।

मेलम्ची खानेपानी, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिलगायतको भने चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ । खारेजीमा परेका समितिमा बजेटै विनियोजन भएको छैन । ती कार्यालयलाई कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढाउन पत्राचार भइसकेको छ ।