कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक : गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बाढीपीडितका समस्या समाधान समिति

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — चार वर्ष अघिको बाढीपहिरोबाट विस्थापित समुदायको पुनर्स्थापनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रदेशका गृह अर्थात् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार समितिमा यज्ञप्रसाद ढकाल, खड्कबहादुर विक, ललितजंग महत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेका छन् ।

समितिले कार्यविधि निर्माण गरेर बाढीपीडित परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्नेछ । प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । यसवर्ष प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लाका आगजनी, बाढीपहिरो पीडितको पुन:स्थापनाका लागि ७ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ ।
बैठकले कर्णाली सरकारको आफ्नै प्रतीक चिहन् निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाले भने आफ्नै प्रतीक चिहन् बनाइसकेको छ । सरकारले नेपालको नक्सा, झन्डा, कर्णाली प्रदेशको नक्सा आउने गरी प्रतीक चिहन् बनाउने भएको हो । त्यस्तै, बैठकले निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १९:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जिसस पदाधिकारीलाई अधिकारको अन्योल

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का पदाधिकारीले आफ्ना अधिकार प्रस्ट नहुँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आइतबार सम्पन्न चालु आवको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनीहरूले निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत आफूहरू अधिकारविहीन भएको बताए ।

संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले समन्वयका क्षेत्रहरू प्रस्ट नहुनु, अनुगमनका विषय पेस गर्ने निकाय र कार्यान्वयनका सवाल अझैं अनुत्तरित रहेको बताए ।

प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा जिससले अख्तियारी नपाउँदा गाउँ/नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा थुपै्र समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए पनि संघीय सरकारले समन्वयबिनै कर्मचारी खटाउने गरेको छ,’ सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक सिग्देलले भने, ‘यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता आउन सकेको छैन् । कर्मचारीहरूले सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।’

जिल्लासभामा जिसस संयोजक, सहसंयोजक, सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख सभासदस्य हुन्छन् । सभाले जिल्लासभाको बैठकलाई व्यवस्थित, अनुशासित र मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जिसस र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरूको मातहतमा रहेका चल/अचल सम्पत्ति सदुपयोगबारे अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी रहेको औंल्याए । ‘अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवाद पनि निम्तिन सक्छ, त्यतिबेला तिनवटै सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको दुई/तीन वर्षमै आपसी अन्योलहरू अन्त्य गर्न सकिन्न ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जिल्ला सभामा उद्घाटन सत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री, प्रदेश सांसदहरू यज्ञबहादुर बीसी, अमृता शाही, पद्मा खड्कालगायतले शुभकामना मन्तव्य दिए ।

बजेटबिनै कार्यक्रम
जिल्लासभाले बजेटबिनै आव ०७५/७६ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ बजेटको अख्यितारी पठाउने भएकाले यथार्थ बजेट विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । संविधानले जिससलाई बजेट निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएका थप जिम्मेवारीका आधारमा आफ्ना कार्यक्रम संशोधन गर्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने ५० लाखभन्दा बढीका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुझाव दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सूचना बैंकको रूपमा विकास गर्ने, राजस्वका क्षेत्र पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी स्रोत परिचालन गरिने छ ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT