प्रदेशका मन्त्री भन्छन्, ‘हामीलाई शाखा कार्यालयसरह ठानियो’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रारम्भिक अवधारणामा सुझाव लिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित बैठकमा समेत उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई अनुगमनमा मात्रै नखुम्च्याउन अनुरोध गरे । ‘हामीलाई दिइएको अधिकार हेर्दा शाखा कार्यालयजस्तो भयो, हामीले पनि जनताबाट निर्वाचित भएर सरकार बनाएका हौं,’ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘हामीलाई अधिकार दिँदा राष्ट्रियता ओझेलमा पर्छ कि भन्ने बुझाइ देख्दा दु:ख लागेको छ ।’ उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गरेको बताए । ‘हामी पनि जिम्मेवार छौं, समृद्धिको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी पनि राजनीति नै गरेर आएका हौं, हामीसँग व्यावसायिक टिम छ ।’

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले आफूहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको जस्तो भूमिका दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ‘संघले हामीलाई ओझेलमा पारेको महसुस भएको छ, प्रदेश बलियो भएपछि मात्रै अधिकार दिने हो कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश २ का सामाजिक सुरक्षामन्त्री नवलकिशोर शाहले प्रदेश सरकारलाई संघीयमन्त्रीले विश्वास नगरेको बताए । ‘प्रदेश नबनेसम्म देश बन्दैन । अझ एउटा मात्रै प्रदेश बनेर हुँदैन । सातै प्रदेश बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई यो मन्त्रालयले पक्कै अधिकार दिएर कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ भन्ने आशा राखेका छौं ।’

प्रदेश ७ का सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीर्घ सोढारीले प्रदेशलाई कुपोषणको सिकार बनाउन खोजिएको बताए । ‘५ वर्षसम्म कुपोषण लगाएर मार्ने योजना त छैन भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयमन्त्री पनि सदाबहार होइनन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।’

मन्त्रीहरूले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले ७३ प्रतिशत बजेट राखेर संघ मात्रै बलियो बन्न खोजेको बताए । ‘संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख छ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले मात्रै विचार गर्नुपर्ने तर संघले नगर्दा पनि हुने स्थिति आयो,’ प्रदेश ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले भने, ‘संघीय सरकारको नियत गलत नहोला तर व्यवहारले नियत नै गलत हो कि भन्ने भान भइरहेको छ ।’ मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आफूहरूले पाउनुपर्ने बताए ।

प्रदेशमा सामाजिक मन्त्रालयको आफ्नै संरचना भने छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले साविकका १५ वटा तालिम केन्द्रलाई प्रदेशअन्तर्गत रहने गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए । उनले साविकका १४ वटा सूचना केन्द्रमध्ये ७ वटा प्रदेश र ७ वटा नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारसमेत थप गरी श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गर्ने र वैदेशिक रोजगार सेवालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले अविश्वास गरेको होइन,’ विष्टले भने, ‘भर्खरै नयाँ संरचना बनेकाले केही जटिलता देखापरेको हो । हामी नयाँ अभ्यासमा छौं । अधिकारको बाँडफाँट हुनेछ । संघले मूलत: नीति बनाउने हो । त्यसलाई आधारभूत तहमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशले नै हो ।’

उनले यो वर्ष शारीरिक श्रम गर्ने एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनाइरहेको बताए । ‘रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा एक सय २० दिनको न्यूनतम ज्याला भत्ताका रूपमा दिइनेछ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम प्रदेश मन्त्रीहरूसँग व्यापक छलफल गरी टुंग्याइनेछ ।’

मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित बनाएको अवधारणामा मन्त्रीहरूले बजारमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘बाबु खेताला खोज्न हिँडछ, छोरो घरमा बेरोजगार छ,’ प्रदेश १ का सामाजिक सुरक्षामन्त्री जीवन घिमिरेले भने, ‘अहिलेको पुस्ता शारीरिक श्रम शृंखलालाई तोड्ने पुस्ता भयो । अब हामीले सेवासुविधा दिने गरी प्रहरीजस्तै श्रमशक्तिको जमात बनाउनुपर्छ ।’