किन भइरहेको छैन वार्ता ?

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेको २३ दिन नाघिसकेको छ । केसी समर्थक र प्रतिपक्षी पार्टीले सडक तताइरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर अवरोध आउने स्थिति बनेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ गतेसम्मका लागि रोकिएको छ । तर केसीका मागको विषयमा ठोस छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

डा. केसी र उनको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजका अभियन्ताले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, अध्यादेशअनुसार नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने र अर्कै सरकारी वार्ता टोली बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यही विषयमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र सत्तारुढ दल नेकपाको विमति छ । मूल विषयमै दुई पक्षबीच असमझदारी नघटदा वार्ता हुन सकिरहेको छैन ।

डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बनिरहँदा र सरकारप्रतिको आक्रोश चुलिँदै जाँदा बालुवाटारमा नेकपा नेताहरूको छलफल बाक्लिँदै गएको छ । गत शुक्रबारै प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताले यो विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि पनि छलफल चलिरहेको छ तर आइतबार साँझसम्म पनि सरकार अडानबाट पछि हटेको छैन । ‘डा. केसीले अनशन बस्न पाउनुहुन्छ तर सार्वभौम संसद्ले छलफल गर्न पाउने र त्यसबाट कानुन बनाउने विधिलाई अस्वीकार गर्न पाउनुहुन्न’, नेकपा महासचिव पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँको जीवन रक्षाको प्रश्न उठाइयो, त्यसैले सरकारले उहाँलाई राजधानी ल्यायो । अब मागका बारेमा छलफल गरौं भन्दा छलफलमै आउनु हुन्न ।’

डा. केसीले सरकारले बनाएको शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको टोलीलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै नयाँ टोली गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जुन मागप्रति सरकार आक्रोशित छ ।

सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग अधिकार नभएको भन्दै छलफलमै बस्न अस्वीकार गर्दा समस्या परिरहेको महासचिव पौडेलले बताए । ‘सरकारले अधिकार दिएर पठाएको टोलीलाई अस्वीकार गर्ने ? माग राख्ने अनि मागका सम्बन्धमा छलफल गरौं भन्दा वार्ता टोलीलाई नै नमान्ने ?’ उनले भने, ‘टोलीमा को बस्यो भनेचाहिँ मान्नुहुन्छ त ? नयाँ कोही व्यक्ति राखिए फेरि त्यो व्यक्ति हुँदैन भन्नु होला, यस्तो तरिकाले हुँदैन । पहिले छलफल सुरु गरौं, अनि के विषयमा कसरी अघि बढ्ने तय हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार संसद्भन्दा बाहिरैबाट विधेयकको विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने विधि अपनाउन नहुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।

केसीको अनशनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । शिक्षामन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा रहेका उनले अन्य मन्त्रीलाई पनि यो विषयको निकासका लागि अनौपचारिक रूपमा परिचालन गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली केसीनिकट व्यक्तिहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा जोडिएका छन् तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निकास निस्किएको छैन । नेकपाकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि केसीको वार्ता टोलीसँग कुराकानी गरेका छन् । आइतबार साँझ श्रेष्ठ डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थलमा पुगेका छन् । उनलाई जुम्लाबाट राजधानी ल्याउन पनि पहल गरेका श्रेष्ठले केही लचिलो भएर प्रस्तुत हुन केसीलाई आग्रह गरेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि अनौपचारिक रूपमा नेता र मन्त्री परिचालन गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले केसीको प्रतिनिधित्व गर्दै विवेकशील पार्टीका नेता वार्ता टोली समावेश भएको र आन्दोलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र विवेकशीलका नेता सहभागी भएको घटनालाई रुचाएका छ्रैनन् । कांग्रेसले केसीलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न हतियार बनाउन खोजेको आशंका ओलीको छ । कांग्रेस र विवेकशीलको संलग्नताले डा. केसी आफ्ना मागकै सम्बन्धमा पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने हैसियतमा छन् कि छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको शंका छ । केसीको वार्ता टोलीमा अन्य दलका नेता संलग्न रहेकाले अब उनीसँग सिधै वार्ता गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको बुुझाइ छ ।

वार्तामा बस्नका लागि नै कुनै सर्त पूरा गर्नुपर्ने खालका अडान स्वीकार्न नहुनेमा प्रधानमन्त्री अडिग छन् । ‘डा. केसी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको खण्डमा नि:सर्त वार्ता गर्न तत्पर हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने, ‘नि:सर्त वार्ता गर्न तयार हुनुभयो भने सरकारका तर्फबाट जनुसुकै बेला औपचारिक वार्ता सुरु हुन सक्छ ।’ अर्यालका अनुसार संसद्बाहिरबाटै विधेयकको विषयमा निकास खोज्ने विधि प्रधानमन्त्रीका लागि अस्वीकार्य छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान केसी पक्षको छ, तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले विधेयक फिर्ता लिँदा हैसियत कमजोर भएको सन्देश जाने डर नेकपालाई छ । त्यसैले विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा सरकार र नेकपा छैनन् । विधेयक फिर्ताको विषयलाई सार्वभौम संसदको अधिकार हननका रूपमा नेकपाले व्याख्या गर्ने गरेको छ । ‘जुनसुकै कानुन बनाउने थलो जनताबाट निर्वाचित भएर बनेको संसद् हो, तर संसद्मा कुनै विधेयक लैजानै मिल्दैन वा मैले भनेअनुसारकै विधेयक हुनुपर्छ भन्नु संसद्लाई निर्देश गर्नु हो,’ नेकपा महासचिव पौडेलले भने, ‘यो विषय अनशन बस्नुपर्ने खालकै थिएन, संसद्ले नै सहज निकास दिन सक्थ्यो तर संसद्मा छलफल हुनै नदिने ढंगले अघि बढ्न खोजिएको छ, यस्तो तरिका लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अफगानिस्तानमा विस्फोट, १० को मृत्यु

बीबीसी

काबुल — अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित विमानस्थलमा आइबार गराइएको विस्फोटमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ । आन्तरिक मन्त्रलायले उक्त विस्फोट स्वनिर्वासनबाट आफ्नो देश फर्केका उप–राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी गराइएको जनाएको छ ।

यद्यपि, अब्दुल रसिद डोस्टुम विस्मानस्थलबाट निस्केको केहीबेरमा विस्फोट गराइएका कारण उनी सकुशल रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

अफगान सेनाका पूर्व जेनेरलको फिर्तीमा उनका समर्थकले खुसी मनाइरहेका बेला विस्फोट गराइएको हो । उनी गत वर्ष आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई अपहरणपछि बलात्कार गर्न आफ्ना सहयोगी लगाएको आरोपपछि टर्की पुगेका थिए । यद्यपि उनले उक्त आरोप निराधार भएको दाबी गरे ।

विस्फोटको कारण हालसम्म थाहा हुन नसकेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । अफगान सञ्चारमाध्यमले भने घटना आत्मघाती आक्रमण भएको जनाएका छन् ।

आन्तरिक मन्त्री नाजिब डानिसले विमानस्थलको गेटनजिकै गराइएको विस्फोटमा परी केही मानिसहरू घाइते भएको जनाएका छन् । उनका सहयोगीले भने डोस्टुम उपचारका लागि टर्की गएको बताउने गरेका छन् ।

डोस्टुमले सन् २०११ मा तालिवानलाई अपदस्त गर्न अमेरिकी सेनालाई सहयोग गरेका थिए । त्यसयता उनले सन् २०१४ मा उपराष्ट्रपति बनेका हुन् । उनी अफगान राजनीतिक दल जुनबिस–ए मिल्लीको अध्यक्ष समेत हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT