ऐन संशोधन गर्न दबाब

‘यो आदिवासी जनजातिको हक, हित र उत्थान निम्ति बनेको विशेष खालको ऐन हो,’ प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्यसचिव ताम्ला उक्याब भन्छन्, ‘यो ऐन जारी भएका बेला संघीयता थिएन, त्यसैले अब सातवटै प्रदेशमा प्रतिष्ठान विस्तार हुनुपर्छ ।’ सूचीकृत जनजातिलाई मूलथलोमा भाषा, संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न तथा विशेष सहुलियत दिलाउन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘हालसम्म केन्द्रीकृत हुँदा जातीय संस्थाहरू राजधानीमा मात्र रहे, प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध स्रोत सम्बन्धित ठाउँ र समुदायमा पुगेन,’ उक्याबले भने, ‘चीनमा पनि अल्पसंख्यकले प्रदेशभित्र अधिकार पाउँछन् । अर्को प्रदेशमा पाउँदैनन् । त्यसो गरेमा नेपालका आदिवासी जनजातिको विकास हुन्छ ।’

जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासी पहिचान, अधिकार, दायित्वका निम्ति जागरण पैदा गरेको उनले बताए । प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक अवस्थामा गठित राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. चैतन्य सुब्बाले अब बन्ने आयोग सिफारिस गर्ने निकाय मात्र हुने दाबी गरे । ‘जनजाति प्रतिष्ठान ऐनको बृहतता आयोगमा छैन, अब बन्ने आयोग निम्छरो हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष जितपाल किरातले प्रतिष्ठान र अब गठन हुने जनजाति आयोगलाई दाँज्न नमिल्ने बताए । ‘आयोगले राज्यले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन, राजनीतिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा अनुगमन गर्छ,×’ समाजशास्त्री किरातले भने, ‘प्रतिष्ठानले ऐनअनुसार प्राज्ञिक कार्य, आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्छ । त्यसैले संवैधानिक आयोग बन्दैमा प्रतिष्ठान हट्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रह हो ।’ प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीका अनुसार प्रतिष्ठानले जनजाति परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । त्यसैगरी जातीय संस्थामार्फत जनचेतना, सशक्तीकरण, विभिन्न मातृभाषाका साहित्यिक पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

२२ जनजातिको ‘इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’
प्रतिष्ठानले सूचीकृत ५९ मध्ये २२ जनजातिको ‘इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’ (जातीय चिनारी पुस्तक) प्रकाशित गरेको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्राज्ञिक महाशाखा प्रमुख सरिना गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्ममा ती पुस्तक छापिएका हुन् । जसमा गुरुङ, मगर, लिम्बू, शेर्पा, माझी, बोटे, चेपाङ, कोइँच (सुनुवार), मार्फाली थकाली, बराम, धिमाल, तामाङ छन् ।

त्यसैगरी पहरी, लाप्चा, नेवार, बाह्रगाउँले, उराँव, याक्खा, तिनगाउँले थकाली, लार्के, दुरा र सन्थान जातिको चिनारी रहेको छ । ‘प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयका विज्ञको संयोकत्वमा कमिटी गठन गरेर सम्बन्धित जातिको संस्थागत प्रतिनिधित्वसहित स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन गरिएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित जाति तथा समुदायको पैतृक भूमि, लोकपरम्परा, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक स्थितिलगायत पक्षलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएका छन् ।’

प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७०/७१ सम्म मातृभाषा, लिपि, साहित्य, संस्कृतिलगायत सामग्री प्रकाशनका निम्ति लेखकलाई आंशिक सहयोग गर्दैआएको छ । २०७१/७२ बाट प्रतिष्ठान स्वयंले त्यस्ता पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको गुरुङले बताइन् । चार आर्थिक वर्षमा १ सय ११ शीर्षकमा विभिन्न भाषाका पुस्तक प्रकाशनमा आएको उनले जानकारी दिइन् ।