दसगजा मिचेर चेकपोस्ट

जनकपुर — धनुषाको जटही नाकासँग जोडिएको दसगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चेक पोस्ट निर्माण थालेको छ । नगराइनस्थित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) ले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि अटेरी गरेको छ ।

दसगजा मिचेर चेकपोस्ट

बीओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद थारू नेतृत्वको सुरक्षा टोलीले चेकपोस्टको निर्माण रोक्न आग्रह गर्दा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) परिचालन गरी भारतीय पक्षले निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

सीमा शुल्क चौकीले जमुनी नदीको दक्षिणतर्फ सीमास्तम्भ २८४/३५ र एसपी ५१ को बीचको दशगजामा चेक पोस्ट निर्माण गरिरहेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुन लत्याउँदै भारतीय अधिकारीले जबर्जस्ती भन्सार चेक पोस्ट बनाउन थालेपछि दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीका बीचमा मनमुटाव बढेको छ ।

भारतीय अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थारूलाई नेपालको उपल्लो निकायबाट पत्र प्राप्त नभएसम्म निर्माण नरोकिने बताउँदै अवरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन् । नगराइनस्थित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थारूले भारतीय पक्षले जेठ १५ देखि चेक पोस्ट निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘दशगजामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने जानकारी गराएपछि उनीहरूले केही समय काम रोके,’ उनले भने ।

निर्माण रोक्न लगाएर मातहत कार्यालयमा पटक पटक जानकारी गराए पनि नेतृत्व तहबाट कुनै पहल नहुँदा भारतले शनिबारदेखि पुन: काम थालेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थारूले बताए । भारतीय अधिकारीले चेकपोस्ट निर्माण भइरहेको स्थल विहार सरकारको अधीनस्थ भएको दाबी गरेका छन् ।

सीमा–शुल्क अधीक्षकको कार्यालय स्थल सीमा शुल्क चौकी पिपरौनका प्रमुख मोहम्मद नुरले दशगजामा नभएर भारतीय भूमिमै चेक पोस्ट निर्माण भइरहेको बताए । ‘अमिनले गरेको नापीअनुसार दशगजाको छेउमा भारतीय पक्षबाट चेक पोस्ट निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली पक्षलाई अमिन बोलाएर नापजाँच गर्न पटक पटक आग्रह गरेको छु । तर उनीहरू आउन मानेनन् । निर्माण कार्यमा मात्रै अवरोध गर्नु भएन ।’

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत नापीका लागि आग्रह गरे पनि चासो नदेखाउँदा २ महिना कुरेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाएको जानकारी नुरले दिए । निर्माण रोक्न गएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको सुरक्षाकर्मीलाई मधुवनी भन्सारका अधिकृत अशोक कुमारले अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै लिखित पत्रसहित आउन भनेका छन् ।

‘पटक पटक काममा अवरोध गरेर हुँदैन, समस्याबारे लिखित रूपमै आउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएर फिल्ड सर्वेका लागि टोली माग गरेको बताए । ‘एक महिनाअघि नै फिल्ड सर्वे टिम माग गरिए पनि अझै आइपुगको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?