रेलमार्ग बनाउन विज्ञको खोजी

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — दुवै छिमेकबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु हुन थालेपछि रेल विभागले पनि रेलमार्ग, प्रविधिलगायत विषयका विज्ञ नेपालीको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा रहेर काम गर्दै आएका त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल बोलाएर अन्तरक्रिया गर्दै विभागले रेलको प्रविधिबारे बुझ्न थालेको हो ।

विभागले आइतबार ६० इन्जिनियरहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । नेपालमा २ सयभन्दा बढी इन्जिनियरले रेलका बारेमा चासो राखे पनि करिब एक सय मात्रले रेल, रेलमार्ग तथा भूगोलका बारेमा अध्ययन गरेको पाइएको विभागको जानकारीमा छ ।

नेपालको भूगोल बुझेको र यस्तै भूगोलमा काम गरेका इन्जिनियरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले आफूसँग पनि योग्य प्राविधिक भएको सन्देश दुवै छिमेकी मुलुकलाई दिन खोजेको हो । प्राविधिक अध्ययनपछि हुने वार्तामा बस्न पनि यस्ता विषयमा ज्ञान हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा स्वदेशी विज्ञको खोजी भएको हो ।

थाइल्यान्ड, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया र चीनमा रेलको पछिल्लो प्रविधिबारे अध्ययन र कामसमेत गरिरहेकाहरूलाई सरकारले सम्पर्कमा ल्याउँदै उनीहरूको अनुभवको उपयोग गर्न थालेको छ । यससँगै छिमेकी भारत र चीनका प्राविधिकसँग पनि नेपालले अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । पछिल्लो समय १५ इन्जिनियरहरूले चीनबाट र ३० जनाले दक्षिण कोरियाबाट रेलबारे छोटो कोर्स गरेर फर्केका छन् । यस्तै, चीनमा इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा लिइरहेकाहरू ५ जना सम्पर्कका आएको पनि विभागले जनाएको छ । रेलबारे पुल्चोकको कोर्समा राख्नसमेत आग्रह गरिरहेको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले कान्तिपुरलाई बताए ।

थाइल्यान्डलाई कर्मथलो बनाएर काम गरिरहेका जिओ टेक्निकल इन्जिनियर वीरेन्द्रमान प्रधानले नेपालमा रेलको बहस सुनेर आफूले पछिल्लो प्रविधिबारेमा जानकारी दिएको बताए । रेलबारे विश्वमा विकसित पछिल्ला प्रविधिहरूको जानकारी दिँदै नेपालमा रेलको सम्भावना बढ्दै गएको उनले बताए । रेललाई भूगोलले नरोक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जर्जर भूभागमा रेल कसरी ल्याउने भन्ने बहस पनि छ । महँगो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सुन्छु । तर, दीर्घकालमा यसको फाइदा नै हुनेछ । तत्काललाई मापन गर्दा मात्र रेल महँगो हो ।’

टनेल र खुला भाग गर्दै नेपालमा रेल गुडाउन सकिने उनको धारणा छ । प्रविधिको उपयोग गरेमा बाहिर आएजति महँगो पनि नहुने भन्दै उनले वार्तामा बस्दा पनि प्राविधिक पक्षमा जानकार भएर जान आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । भारत र चीनले अनुदानमा नेपालमा रेल बनाउने भनिए पनि त्यो सहयोग हुनाले जतिसक्दो सुपथ मूल्यमा र कसरी आधुनिक बनाउने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रविधिको ज्ञान नभएमा वार्तामा रहँदा टाउको हल्लाउनेबाहेक अर्को अवस्था आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । २० वर्षदेखि थाइल्यान्डमा विभिन्न भूभागमा काम गरेका उनले नेपालमा रेल आउने अब निश्चितझैं रहेको आफूले पाएको बताउँदै भने, ‘यातायातलाई सहज बनाउन रेल आवश्यक छ ।’

आइतबारको अन्तरक्रियामा कतिपय स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेका कन्सल्ट्यान्ट पनि सहभागी थिए । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अध्ययनपछिको विषयबारेमा अन्तरक्रिया गर्न विभागका इन्जिनियरहरू एक महिनापछि चीन जाने तयारीमा छन् । केरुङ–काठमाडौंको प्रि–भिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न भएको छ भने वीरगन्ज–काठमाडौं मार्गको पनि भारतीयहरूले फिल्डवर्क सकिसकेका छन् ।

Yamaha

उनीहरूको रिपोर्ट आएपछि त्यसमा नेपाली पक्षले पनि अध्ययन गर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । कुन स्थानबाट रेल ल्याउने, कुन प्रणालीमा रेलमार्ग बनाउने, कस्तो प्रविधि उपयोग गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने उपाध्यायले बताए । दुवै छिमेकबाट रेल ल्याउने विषयले गति लिने देखिएको हो ।

थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनलगायतका मुलुक र विश्वविद्यालयले रेल अध्ययनबारे नेपाली प्राविधिकलाई छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराएका छन् । भारतमा पनि यसै विषयमा अध्ययन गरेर फर्केकाहरू छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत र चीन भ्रमणपछि रेलको कामले गति लिएको भए पनि कसरी कुन रूपमा निर्माण गर्ने अझै टुंगो छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नाकामा परिचयपत्र : सामाजिक सम्बन्धमा असर

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदासमेत नेपाल र भारतको सीमामा सफल हुन नसकेको परिचयपत्र तथा सीमा रजिस्ट्रेसन अहिले पुन: अभ्यासमा ल्याउन दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सुझाव दिएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।

नेपाल र भारतका सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन दुवै सरकारका तर्फबाट गठित समूहले दुई वर्ष लामो अध्ययन–अनुसन्धान र अन्तक्र्रियापछि परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । तर, सीमासम्बन्धी अध्ययन गरेका मानवशास्त्री, नेता तथा बुद्धिजीवीले यस्तो प्रावधान लागू गरिए सीमाको जीवनको स्वाभाविकता खलबलिन सक्ने औंल्याएका छन् ।

नेपाल–भारत खुला सीमाको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको भए पनि यसपालि भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो । ‘क्रसबोर्डर’ मा सोध गर्नेहरू कडा राष्ट्रवाद र सुरक्षा स्वार्थका खातिर यस्तो व्यवस्था गरिँदा सीमामा थप समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । सीमालाई प्राविधिक र राजनीतिक घेरा मात्रै मान्दा एउटै संस्कृति रहेका दुवैतिरका नागरिकको बिहेबारीलगायत सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पर्ने उनीहरूको मत छ ।

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५९ को चैतमा भारतको स्थानीय सुरक्षा निकायले नेपालगन्ज–रुपैडिया नाकामा सीमा नियमन भन्दै परिचयपत्र माग्न र तथ्यांक राख्न थालेको थियो । यसले गर्दा भारत प्रवेश गर्नेको लामो लाइन लाग्न थाल्यो । भारतमा दैनिक ज्यालादारीमा जाने र बेलुका घर फर्कनेका लागि यसले नयाँ झन्झट थप्यो । परिचयपत्रकै निहँुमा सीमामा रहेका सुरक्षा निकायको खानतलासी र ज्यादती बढ्न थालेपछि त्यसको विरोध हुन थाल्यो । जसले गर्दा त्यो एक महिनामै बन्द भएको सुनाउँछन् प्रवासी नेपालीका बारेमा विद्यावारिधि गरेका केशव बस्याल ।

त्यसको केही समयपछि भैरहवा–सुनौली नाकामा पनि नामको सूची राख्न थालियो । त्यो पनि टिकेन । पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक सत्तासीन हुनेबित्तिकै उनले भारत जाने कामदारले स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने व्यवस्था लागू गरे । त्यो पनि टिकेन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ परिचयपत्र लागू गरेर सीमालाई थप व्यवस्थित गर्नु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘तर सीमाका जनताले दु:ख पाउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘सुझाव सार्वजनिक भएपछि त्यसमा थप बहस गरौंला, अहिलेलाई सीमा व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।’ भारतीय पक्षले आफ्ना तर्फबाट सीमा नियमन थालिसकेपछि परिचयपत्र अनिवार्यतामा जोड दिएको हो ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा. भेखबहादुर थापा दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द नभई नियमन र व्यवस्थित गर्न उक्त सुझाव राखेको बताउँछन् । ‘स्थानीयको सुझावलाई ध्यान दिएर नै प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । परम्परा र सामाजिक सद्भाव नबिग्रने गरी नै सुझाव दिइएको छ,’ उनी भन्छन् । खुला सीमाको विषयमा लामो समय कलम चलाएका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल पनि खुला सीमाले जनजीवन सहज भए पनि सीमा नियमन आवश्यक रहने बताउँछन् । ‘जनतालाई सहज हुने गरी नै त्यस्तो निर्णय लिइनुपर्छ । जसले सीमाका जनतालाई सुरक्षा, अधिकार, स्वाभिमान र सुनिश्चितता जस्ता लाभ पनि मिलोस्,’ उनी भन्छन् । नेपालीको प्रतिनिधित्व हुने गरी यो धारणा आउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT