नुन चामल माग्दै सिंहदरबारमा 

सधैँजसो ठूला विकास योजनाका बहस हुने सिंहदरबारमा नुन र चामल माग्दै स्वय् जनप्रतिनिधि सिंहदरबार आइपुगेको सुन्दा नौलो लाग्न सक्छ । अध्यक्ष धामीसित सांसद आशाकुमारी विक र पूर्व सभासद् अफिलाल ओखेडा पनि नुन चामल माग्न सिंहदरबारमा पुगेका थिए ।

राज्यले बझाङका जनतालाई अनुदान सहित नौ रुपैयाँमा वितरण गर्ने आयोडिनयुक्त नुन साइपालवासीले दुई सयसम्म र ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने अनुदानको चामल तीन सय रुपैयाँसम्म तिरेर खानुपर्ने बाध्यता भएपछि अध्यक्ष आफै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय आइपुगेका थिए ।

साइपाल गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले जिल्लाको झण्डै ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको र सम्भवत: देशकै सबैभन्दा ठुलो दुर्गम गाउँपालिकाभित्र पर्छ । उच्च हिमाली भू–भागमा पर्ने यो गाउँपालिकामा स्थानीय उत्पादन कम हुने भएकाले दैनिक उपभोग्य सामानको लागि पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । न्यून आर्थिक अवस्था भएका यहाँका बासिन्दालाई १२ महिना काम गरेर तीन महिना दुईछाक टार्न धौधौ पर्छ ।

अनुदानको नुन चामललाई समते धेरै मूल्य तिरेर गुजारा चलाउन साइपालवासीलाई कठिनाई हुने गरेको छ । सडकको पहुँच नपुगेका कारण ढुवानीमा समस्या हुने भएपछि ठेकेदार र व्यापारीले महंगो मूल्यमा विक्री गर्ने नुन र चामलले उनीहरुको ढाड सेकेको छ ।

खाद्य सुरक्षाका हिसाबले समेत उच्च जोखिममा रहेको यहाँका बासिन्दाले लामो संर्घषपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नुन र नेपाल खाद्य संस्थानले अनुदानको चामल गत वर्षबाट उपलब्ध गराउदै आएका छन् ।

वर्षमा एक पटक मात्र वितरण गर्ने नुन चामल अपर्याप्त हुने भएपछि स्थायी डिपोको माग राख्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालयमा आएको अध्यक्ष धामीले बताए । ‘भूगोलले ठगिएको, विकासमा सरकारको आँखा नपरेको साइपालमा नुन, चामलकै लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ, यसको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि स्थायी डिपो राखिदिन माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका हौँ,’ उनले भने ।

गतवर्ष साइपाललाई अनुदानको नुन पाँच सय क्विन्टल र चामल दुई हजार क्विन्टल परेको थियो । तर यहाँ वर्षमा कम्तिमा पनि दुई हजार क्विन्टल नुन र आठ हजार क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि यसै सन्दर्भमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । भट्टले केन्द्रमा पहल गर्ने बताएका थिए । महिनौँ बित्दा पनि प्रदेश सरकारबाट यसको दीर्घकालिन समाधान गर्न ठोस कदम अघि नबढेपछि गाउपालिकाका अध्यक्ष धामी सहितको टोली मन्त्रालय आइपुगेका हुन् ।

संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिरहेको सन्र्दभमा साइपाल गाउँपालिकाका जनताहरुले पर्याप्त खाद्यान्न नपाएर भोकमरीको सामना गर्नु परिरहेको भन्दै यसै आर्थिक वर्षभित्रमा गाउँपालिकामा नुन र चामलको स्थायी डिपो स्थापनाका लागि पहल गरी खाद्य अधिकारको संरक्षण गरिदिन ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

सदरमुकाम चैनपुरबाट पैदलै जाँदा साइपाल पुग्न चार दिन लाग्छ । भौगोलिक विकटताको कारण सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात जस्ता आधारभूत पुर्वाधारको अभावमा बासिन्दाहरुले एक शताब्दी अघिको जस्तो जीवन यापन गर्नु परिरहेको छ ।

विकट भएपनि बझाङको माटोले जन्माएका र बझाङबासीले निर्वाचित गरेका सात जना सांसदले संसदमा नेतृत्व गरिहेका छन् । राजनीति र प्रशासकीय हिसाबले सरकारको उच्च तहमा बझाङको नेतृत्व रहेपनि उनीहरुले गाउँको अवस्थालाई उजागर गर्न वास्ता नगरेकै कारण नुन चामलका लागि आफूहरु संघर्ष गर्नुपरिरहेको साइपाल–४, काडाँका मानबहादुर बोहराले गुनासो गरे । ‘चुनावमा ठुलै सपना देखाएर नेताहरु भोट माग्न गाउँ आएका थिए, जितेर गएपछि नुन र चामल समेत ल्याइदिन सकेनन्,’ उनले भने ।

यस विषयमा सांसद आशाकुमारी विकले आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ‘मैले संसदमा बझाङका समस्याहरु एकपछि अर्को उठाउदै आएको छु, नुन चामलको विषय मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू स्यवंम आउनु भएको छ, यसले थप ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले ज्ञापनपत्रलाई सकरात्मक लिदै स्थायी डिपो स्थापनाको लागि सक्रिय पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘हामी यो समस्याप्रति गम्भीर छौँ, तपाईहरुको घरदैलोमा नुन चामल सहजै पुग्ने र यसको विषयमा चिन्ता नलिने वातावरण बनाउछौँ । ’ उनले भने ।

संघीय संरचना लागू भएपछि सुरुमा काँडा नामाकरण गरिएको यस गाउँपालिकाको नाम संशोधन गरेर साइपाल राखिएको थियो । यसका लागि पनि यहाँका बासिन्दाले ८ महिना लामो संघर्ष गरेका थिए ।

यो गाउँपालिका भूगोल र विकासका हिसाबले विकट भएपनि हिमाल, तालतलैया, झरना, लगायतका अनेकन पर्यटकीय सम्भावना, माथिल्लो सेती लगायत ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने जलस्रोत, यार्सागुम्बा लगायत जडिबुटीहरुको भण्डारमा धनी छ । तिब्बतसँग सिमा जोडिएको कारण वैदेशिक व्यापारको केन्द्र बन्ने सम्भावना पनि उतिकै छ ।