किन लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ?

निर्णय बुझ्न हामीलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नेलाई जानकारी दिइरहेका छौँ, सरकार सूचना लुकाएर बस्दैन :  विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । 

तर, कहिले आधा त कहिले सार्वजनिक गर्दा फाइदा हुने निर्णयमात्र भन्ने र बाँकी लुकाउन थालिएको छ । खासगरी आलोचना हुन सक्ने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता मौन रहने गरेका छन् । नियुक्ति तथा सरकारले बाँड्ने खर्चजस्ता विषयको निर्णय बताउने गरिएको छैन ।

Yamaha


गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे । तर, न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि र यूएईमा राजदूत पनि सिफारिस गरिएकोबारे उनले केही बताएनन् । न्युयोर्कका लागि परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्याल र यूएईका लागि दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

तर मन्त्री ज्ञवालीले भने भारत र मलेसियाबाहेक निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘अहिले दुई स्थानमा मात्र सिफारिस भएको हो । अन्यका बारेमा छलफल जारी छ,’ सोमबार युरोप प्रस्थान गर्नुअघि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्य निर्णय भएको छैन ।’ उनले करिअरबाट नियुक्त गर्दा वरिष्ठताभन्दा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

न्युयोर्क र यूएईका लागि सिफारिस भएका सहसचिवहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा भए पनि यी नामबारे मन्त्रालयकै अधिकारीसँग छलफल गरिएको थिएन । करिअरबाट राजदूत पठाउँदा प्रचलित परम्परा र मापदण्ड मिचिएका कारण विवाद हुने डरले सरकारले यो निर्णय बाहिर नल्याएको परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताए । २०४६ पछि राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो हैसियतका व्यक्तिलाई मात्र पठाउने गरिएको थियो ।

कतिपय निर्णय भने कार्यान्वयन हुने समयमा मात्र आफैँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको विषय सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । तर त्यही दिन कन्सुलेट जनरलको पद खारेज गरिएको (नियोग घटुवा) बारे केही बोलेनन् ।

दुई दिनपछि कान्तिपुरमा यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि एक मन्त्रीले भने, ‘सबै विषय परिपक्व नभएसम्म बाहिर नभन्ने भनिएकाले अडकलेर भनिएको होला ।’ त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीको विदेश भ्रमणसहितका अन्य विषय पनि लुकाइन्छ ।

भ्रमणको औचित्य र खर्चबारे प्रश्न उठ्ने आशंकामा सरकारले सूचना लुकाउने गरेको हो । यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि बल्ल स्पष्टीकरणको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरिएको छ । यसअघि यस्ता निर्णय त्यसैदिन वा भोलिपल्ट परराष्ट्रले बाहिर ल्याउने गरेको थियो ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला शाहीकालमा समेत एक वा दुई दिनमा निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउने गरिएको सुनाउँछन् । ‘भएका निर्णय बाहिर ल्याउँदा झन् प्रस्टता हुन्छ । विवाद छ भने पनि बहसमा आउँछ, सच्याउन मिल्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘सूचना जनताको अधिकार हो । यसबाट सरकार पछि हट्न हुँदैन । गरेको निर्णय स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, लुकाएर राख्नुपर्दैन । झन् बलियो भनिएको सरकारले निर्णय लुकाउनु राम्रो होइन ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय सरकारका प्रवक्तामार्फत बाहिर ल्याइरहेको बताउँछन् । ‘निर्णय बुझ्न हामीलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नेलाई जानकारी दिइरहेका छौं । सरकार सूचना लुकाएर बस्दैन,’ उनले भने ।

सुनुवाइ समितिमा गएन राजदूतको नाम
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत सिफारिससम्बन्धी निर्णय गरेको आठ दिनसम्म पनि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको छैन । भारतका लागि सिफारिस गरिएका नीलकण्ठ उप्रेतीबारे सत्ताधारी दलहरूबीच नै विवाद भएका कारण नाम पठाउन ढिलाइ भएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

पाण्डेको नाममा विवाद नभए पनि उप्रेतीको नाममा संविधानको छिद्रलाई उपयोग गरेको भन्दै विवाद भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत पुगेको छैन । पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले भारतमा भएको सिफारिसप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै सच्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको भावनाअनुसारको नियुक्ति नभएको बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले परराष्ट्रको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँगै बुझ्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयमा छलफल नभई कुनै विषय पक्कै आउँदैन, सायद छलफल भएको होला,’ उनले भने । उनले राजदूत सिफारिसमा सरकार पछि नहट्ने पनि स्पष्ट पारे ।

‘यदि सरकारले सच्याएको भन्ने सुन्नुभएको भए त्यो गलत हो । सरकारले अध्ययन गरेरै परराष्ट्रकै सिफारिसमा निर्णय लिएको हो,’ उनले भने, ‘सन्तुष्टि नभएको विषय मन्त्रालयमा पठाएर नै पुन: मागिन्छ, प्रक्रियागत ढंगमा नै निर्णय हुनेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ २१:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेलमार्ग बनाउन विज्ञको खोजी

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — दुवै छिमेकबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु हुन थालेपछि रेल विभागले पनि रेलमार्ग, प्रविधिलगायत विषयका विज्ञ नेपालीको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा रहेर काम गर्दै आएका त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल बोलाएर अन्तरक्रिया गर्दै विभागले रेलको प्रविधिबारे बुझ्न थालेको हो ।

विभागले आइतबार ६० इन्जिनियरहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । नेपालमा २ सयभन्दा बढी इन्जिनियरले रेलका बारेमा चासो राखे पनि करिब एक सय मात्रले रेल, रेलमार्ग तथा भूगोलका बारेमा अध्ययन गरेको पाइएको विभागको जानकारीमा छ ।

नेपालको भूगोल बुझेको र यस्तै भूगोलमा काम गरेका इन्जिनियरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले आफूसँग पनि योग्य प्राविधिक भएको सन्देश दुवै छिमेकी मुलुकलाई दिन खोजेको हो । प्राविधिक अध्ययनपछि हुने वार्तामा बस्न पनि यस्ता विषयमा ज्ञान हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा स्वदेशी विज्ञको खोजी भएको हो ।

थाइल्यान्ड, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया र चीनमा रेलको पछिल्लो प्रविधिबारे अध्ययन र कामसमेत गरिरहेकाहरूलाई सरकारले सम्पर्कमा ल्याउँदै उनीहरूको अनुभवको उपयोग गर्न थालेको छ । यससँगै छिमेकी भारत र चीनका प्राविधिकसँग पनि नेपालले अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । पछिल्लो समय १५ इन्जिनियरहरूले चीनबाट र ३० जनाले दक्षिण कोरियाबाट रेलबारे छोटो कोर्स गरेर फर्केका छन् । यस्तै, चीनमा इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा लिइरहेकाहरू ५ जना सम्पर्कका आएको पनि विभागले जनाएको छ । रेलबारे पुल्चोकको कोर्समा राख्नसमेत आग्रह गरिरहेको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले कान्तिपुरलाई बताए ।

थाइल्यान्डलाई कर्मथलो बनाएर काम गरिरहेका जिओ टेक्निकल इन्जिनियर वीरेन्द्रमान प्रधानले नेपालमा रेलको बहस सुनेर आफूले पछिल्लो प्रविधिबारेमा जानकारी दिएको बताए । रेलबारे विश्वमा विकसित पछिल्ला प्रविधिहरूको जानकारी दिँदै नेपालमा रेलको सम्भावना बढ्दै गएको उनले बताए । रेललाई भूगोलले नरोक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जर्जर भूभागमा रेल कसरी ल्याउने भन्ने बहस पनि छ । महँगो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सुन्छु । तर, दीर्घकालमा यसको फाइदा नै हुनेछ । तत्काललाई मापन गर्दा मात्र रेल महँगो हो ।’

टनेल र खुला भाग गर्दै नेपालमा रेल गुडाउन सकिने उनको धारणा छ । प्रविधिको उपयोग गरेमा बाहिर आएजति महँगो पनि नहुने भन्दै उनले वार्तामा बस्दा पनि प्राविधिक पक्षमा जानकार भएर जान आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । भारत र चीनले अनुदानमा नेपालमा रेल बनाउने भनिए पनि त्यो सहयोग हुनाले जतिसक्दो सुपथ मूल्यमा र कसरी आधुनिक बनाउने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रविधिको ज्ञान नभएमा वार्तामा रहँदा टाउको हल्लाउनेबाहेक अर्को अवस्था आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । २० वर्षदेखि थाइल्यान्डमा विभिन्न भूभागमा काम गरेका उनले नेपालमा रेल आउने अब निश्चितझैं रहेको आफूले पाएको बताउँदै भने, ‘यातायातलाई सहज बनाउन रेल आवश्यक छ ।’

आइतबारको अन्तरक्रियामा कतिपय स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेका कन्सल्ट्यान्ट पनि सहभागी थिए । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अध्ययनपछिको विषयबारेमा अन्तरक्रिया गर्न विभागका इन्जिनियरहरू एक महिनापछि चीन जाने तयारीमा छन् । केरुङ–काठमाडौंको प्रि–भिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न भएको छ भने वीरगन्ज–काठमाडौं मार्गको पनि भारतीयहरूले फिल्डवर्क सकिसकेका छन् ।

उनीहरूको रिपोर्ट आएपछि त्यसमा नेपाली पक्षले पनि अध्ययन गर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । कुन स्थानबाट रेल ल्याउने, कुन प्रणालीमा रेलमार्ग बनाउने, कस्तो प्रविधि उपयोग गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने उपाध्यायले बताए । दुवै छिमेकबाट रेल ल्याउने विषयले गति लिने देखिएको हो ।

थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनलगायतका मुलुक र विश्वविद्यालयले रेल अध्ययनबारे नेपाली प्राविधिकलाई छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराएका छन् । भारतमा पनि यसै विषयमा अध्ययन गरेर फर्केकाहरू छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत र चीन भ्रमणपछि रेलको कामले गति लिएको भए पनि कसरी कुन रूपमा निर्माण गर्ने अझै टुंगो छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT