अनशन २५औं दिनमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनेको छ । उनलाई जुनसुकै समय जे पनि हुन सक्ने चिकित्सकहरूले औंल्याएका छन् । रक्तचाप कम भएपछि सोमबार स्लाइन पानी छिटो–छिटो दिएर ‘रिस्युसिटेसन (सुधार प्रक्रिया)’ समेत गरिएको थियो । शरीरमा चिनीको मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट र रगतमा सेतो रक्तकणिकाको संख्या सामान्य स्तरभन्दा निकै तल गइसकेको छ ।

२४ दिनदेखि जारी आमरण अनशनका कारण उनी अत्यन्त कमजोर भएका छन् । ६१ वर्षीय डा.केसीको मुटुको चालमा गडबडी देखिए वा संक्रमण भए स्थिति धेरै जोखिमपूर्ण हुने चिकित्सकहरूको ठम्याइ छ । उनको रगतमा ‘पोटासियम, डब्लूबीसी (सेतो रक्तकोष) तथा सुगरको स्तर एकदमै कम रहेको सोमबार साँझ जारी गरिएको रगत परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्याग्नेसियम र क्याल्सियमको मात्रा पनि कम छ । रक्तचाप ८५/५२ अर्थात् धेरै कम देखिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको १५औं अनशन सोमबार अहिलेसम्मकै लामो (२४ दिन) पुगेसँगै उनको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्तै नाजुक भएको छ । रक्तचाप, पोटासियम, सेतो रक्तकोष र सुगरका साथै रगतमा अक्सिजनको मात्रा समेत एकदमै घटेको छ । ८० वर्षीया आमाको विशेष आग्रहमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका केसीलाई ‘जतिखेर जे पनि हुन सक्ने’ चिकित्सकहरुले जनाएका छन्।

८० वर्षीया आमा मित्रकुमारी केसीको विशेष आग्रह र सहकर्मी प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहको सम्झाइबुझाइपछि डा.केसीले सोमबार दिउँसो परीक्षणका लागि रगत दिन स्वीकृति दिएका हुन् । ‘डब्लूबीसीको कमीले गर्दा उनलाई विभिन्न प्रकारका संक्रमणको जोखिम बढेको छ,’ डा.शाहले भनिन्, ‘स्थिति विस्तारै बिग्रँदै गएको छ ।’

शरीरमा पोटासियमको स्तरमा आएको कमीले उनले मांसपेसी बाउँडिने, गल्ने, थकाइ महसुस हुनेजस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् । यसले गर्दा मुटुको चालमा असामान्य अवस्था आउने सम्भावनासमेत रहेको डा.शाह बताउँछिन् । सुगर धेरै कम हुँदा मस्तिष्कमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमतर्फ उनले सचेत गराइन् ।

डा.केसीको रगतमा अक्सिजनको मात्रा पनि निरन्तर घटिरहेको छ । एकैछिन पनि अक्सिजन नलगाउँदा उनलाई निकै अप्ठ्यारो हुन्छ । ‘उहाँलाई रातभर छाती दुख्ने, पिसाबका लागि हिँड्दा मुटुको धड्कन धेरै बढ्ने, मांसपेशी बाउँडिनेलगायत अत्यधिक कमजोरी देखिएको छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट डा. प्रमेशसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘रक्तचाप कम भएर सोमबार उहाँलाई स्लाइन पानी छिटो–छिटो दिई रिस्युसिटेसनसमेत गर्नुपर्‍यो ।’

डा.केसीमा हाल देखिएको छाती दुखाइको समस्यालाई हलुका रूपमा लिन नहुने औंल्याउँदै डा.श्रेष्ठले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्यस्थिति जटिल छ, जतिखेर जे पनि हुन सक्छ ।’
डा.केसीसँग सोमबार राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत नेताले भेटी उनको मागमा समर्थन जनाएका थिए । डा.केसीको १५ औं अनशन सोमबार २४ दिनमा पुगेपछि हालसम्मकै लामो भएको छ ।

Yamaha

यसअघि उनको ११ औं अनशन २३ औं दिनमा स्थगित भएको थियो । मुलुकको प्राकृतिक विपत्तिका कारण त्यतिखेर उनले अनशन स्थगन गरेका थिए । यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले वैकल्पिक उपायद्वारा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न देशभरका चिकित्सकहरूलाई आहवान गरेको छ । आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको नियमित ओपीडी टिकट, रसिद, बिल बहिष्कार गरेर बिरामीको स्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी ओपीडी सञ्चालन गर्न संघले आहवान गरेको हो । अनशन २४ औं दिनमा पुग्दासमेत सरकारले जीवनरक्षाको गम्भीरता प्रकट गर्न नसकेको जनाउँदै संघले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघले रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले सञ्चालन गरेको बहिरंग र अन्तरंग सेवा बहिष्कारप्रति ऐक्यबद्धतासमेत प्रकट गरेको छ । यस्तै नागरिक समाजसँग समन्वय गरी आ–आफ्ना जिल्लामा रिले अनशन, र्‍याली, धर्नालगायत विरोधका कार्यक्रमसहित सशक्त विरोध गर्न पनि संघले मुलुकभरका चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने संघका पदाधिकारीसहित सबै चिकित्सकलाई वसन्तपुर डबलीमा उपस्थित भएर १० देखि ५ बजेसम्म अनशन बस्न अपिल गरेको छ ।

यसैबीच त्रिवि शिक्षण, वीर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आकस्मिकबाहेक सेवामा सरिक नहुने जनाएका छन् । नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण, रेजिडेन्ट्स एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आकस्मिक र आईसीयूबाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गर्ने जनाएका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किन लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ?

निर्णय बुझ्न हामीलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नेलाई जानकारी दिइरहेका छौँ, सरकार सूचना लुकाएर बस्दैन :  विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । 

तर, कहिले आधा त कहिले सार्वजनिक गर्दा फाइदा हुने निर्णयमात्र भन्ने र बाँकी लुकाउन थालिएको छ । खासगरी आलोचना हुन सक्ने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता मौन रहने गरेका छन् । नियुक्ति तथा सरकारले बाँड्ने खर्चजस्ता विषयको निर्णय बताउने गरिएको छैन ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे । तर, न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि र यूएईमा राजदूत पनि सिफारिस गरिएकोबारे उनले केही बताएनन् । न्युयोर्कका लागि परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्याल र यूएईका लागि दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

तर मन्त्री ज्ञवालीले भने भारत र मलेसियाबाहेक निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘अहिले दुई स्थानमा मात्र सिफारिस भएको हो । अन्यका बारेमा छलफल जारी छ,’ सोमबार युरोप प्रस्थान गर्नुअघि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्य निर्णय भएको छैन ।’ उनले करिअरबाट नियुक्त गर्दा वरिष्ठताभन्दा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

न्युयोर्क र यूएईका लागि सिफारिस भएका सहसचिवहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा भए पनि यी नामबारे मन्त्रालयकै अधिकारीसँग छलफल गरिएको थिएन । करिअरबाट राजदूत पठाउँदा प्रचलित परम्परा र मापदण्ड मिचिएका कारण विवाद हुने डरले सरकारले यो निर्णय बाहिर नल्याएको परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताए । २०४६ पछि राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो हैसियतका व्यक्तिलाई मात्र पठाउने गरिएको थियो ।

कतिपय निर्णय भने कार्यान्वयन हुने समयमा मात्र आफैँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको विषय सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । तर त्यही दिन कन्सुलेट जनरलको पद खारेज गरिएको (नियोग घटुवा) बारे केही बोलेनन् ।

दुई दिनपछि कान्तिपुरमा यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि एक मन्त्रीले भने, ‘सबै विषय परिपक्व नभएसम्म बाहिर नभन्ने भनिएकाले अडकलेर भनिएको होला ।’ त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीको विदेश भ्रमणसहितका अन्य विषय पनि लुकाइन्छ ।

भ्रमणको औचित्य र खर्चबारे प्रश्न उठ्ने आशंकामा सरकारले सूचना लुकाउने गरेको हो । यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि बल्ल स्पष्टीकरणको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरिएको छ । यसअघि यस्ता निर्णय त्यसैदिन वा भोलिपल्ट परराष्ट्रले बाहिर ल्याउने गरेको थियो ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला शाहीकालमा समेत एक वा दुई दिनमा निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउने गरिएको सुनाउँछन् । ‘भएका निर्णय बाहिर ल्याउँदा झन् प्रस्टता हुन्छ । विवाद छ भने पनि बहसमा आउँछ, सच्याउन मिल्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘सूचना जनताको अधिकार हो । यसबाट सरकार पछि हट्न हुँदैन । गरेको निर्णय स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, लुकाएर राख्नुपर्दैन । झन् बलियो भनिएको सरकारले निर्णय लुकाउनु राम्रो होइन ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय सरकारका प्रवक्तामार्फत बाहिर ल्याइरहेको बताउँछन् । ‘निर्णय बुझ्न हामीलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नेलाई जानकारी दिइरहेका छौं । सरकार सूचना लुकाएर बस्दैन,’ उनले भने ।

सुनुवाइ समितिमा गएन राजदूतको नाम
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत सिफारिससम्बन्धी निर्णय गरेको आठ दिनसम्म पनि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको छैन । भारतका लागि सिफारिस गरिएका नीलकण्ठ उप्रेतीबारे सत्ताधारी दलहरूबीच नै विवाद भएका कारण नाम पठाउन ढिलाइ भएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

पाण्डेको नाममा विवाद नभए पनि उप्रेतीको नाममा संविधानको छिद्रलाई उपयोग गरेको भन्दै विवाद भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत पुगेको छैन । पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले भारतमा भएको सिफारिसप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै सच्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको भावनाअनुसारको नियुक्ति नभएको बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले परराष्ट्रको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँगै बुझ्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयमा छलफल नभई कुनै विषय पक्कै आउँदैन, सायद छलफल भएको होला,’ उनले भने । उनले राजदूत सिफारिसमा सरकार पछि नहट्ने पनि स्पष्ट पारे ।

‘यदि सरकारले सच्याएको भन्ने सुन्नुभएको भए त्यो गलत हो । सरकारले अध्ययन गरेरै परराष्ट्रकै सिफारिसमा निर्णय लिएको हो,’ उनले भने, ‘सन्तुष्टि नभएको विषय मन्त्रालयमा पठाएर नै पुन: मागिन्छ, प्रक्रियागत ढंगमा नै निर्णय हुनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT