काठमाडौँ — नयाँ संविधानको मर्मअनुसार एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनपछि पनि संसद् चालु राखिएको थियो । तर, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरकारले संसद्मा लगेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा अहिले देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले सडक र संसद् दुवै बिथोलिएको छ । यसले गर्दा संसद् पनि अवरुद्ध छ ।
‘अब यसको असर सिधै संविधान कार्यान्वयनमा पर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुन धेरै छन् र समय सीमित छ । यो छोटो समयमा अहोरात्र खटेर कानुन ल्याउनुपर्नेमा उल्टै संसद् बन्द भएपछि त्यसले नराम्रो सन्देश गएको छ ।’ सरकार र संसद्को मात्रै नभएर सामान्य नागरिकसमेतको ध्यान यतिखेर डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र उनले उठाएका चिकित्सा सुधारका मुद्दामा केन्द्रित छ ।
दुवै सदनका गरी १६ मध्ये एउटा सुनुवाइ समिति मात्र गठन भएको छ । सरकारको कामकारबाहीलाई निगरानी गर्न संसद्ले गठन गर्ने अर्थ समितिदेखि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसम्मका संसदीय संयन्त्र गठन हुन र विभिन्न संघीय कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण काम त्यसै थाती छन् । अझ महत्त्वपूर्ण त असोज २ भित्र मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने दायित्व संसद्लाई छ । ‘यो अवस्थामा संसद् निकै सक्रिय भएर काम गरिरहेको हुनुपथ्र्याे तर सामान्य विषयमा मुलुकै अल्झिन पुगिरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता कुरामा सरकार अल्झिन हुन्न, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा देखिएको तनाव तत्काल हल नगर्दा धेरै कुरा बितिसकेको हुनेछ ।’
संविधानमा लेखिएका आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर हालसम्म मानिस अदालतमा रिट लिएर गएका छैनन् किनभने तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर हक प्रचलन गराउने भन्ने संविधानकै प्रावधानले सबै नागरिकलाई अदालत जानबाट रोक लगाएको छ । तर जब असोज ३ गते तीन वर्ष पूरा हुनेछ, तब नागरिकलाई हकअधिकार लागू गरिपाऊँ भनेर जाने बाटो खुल्नेछ । त्यतिबेला अदालतले कानुन छैन भनेर मौलिक हक कार्यान्वन हुँदैन भन्न सक्ने अवस्था नआउने संविधानविदहरू बताउँछन् । यस्तोमा अदालतले फैसला गरेर मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने परिपाटी विकास हुन्छ । उनीहरूका अनुसार यो हुनु भनेको नीति र नियम नबन्दै हकहरू प्रचलन गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो, जसले सरकारको योजना र कार्यक्रममा असन्तुलन ल्याउनेछ ।
‘त्यसपछि के हुन्छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था निम्तिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो हुनु भनेको संविधान बनाउनु नबनाउनुको अर्थ नहुनु हो ।’ यस्तोमा संविधानप्रति मानिसको आस्था घट्ने र त्यो स्थान फेरि अराजकताले लिने अवस्था आउने हुनाले अस्थिरता बढ्ने उनी ठान्छन् ।
संवैधानिक अस्थिरताको यो अवस्थाका अलावा दिनहुँ बढ्दै गइरहेको विवाद र आन्दोलनले बृहत् रूप लिँदा विकास गर्न चाहिने राज्यको समय र काम गरेर अघि बढ्ने नागरिकको जीवन दुवै व्यर्थको झमेलामा पर्दै जाने अवस्था आउँदा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुने ठान्छन् संविधानविद नीलाम्बर आचार्य । ‘मुलुक अब शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जाने बेला हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यस्तो राजनीतिक स्थिरताको समयमा पनि हामी द्वन्द्व र झमेलामा फसेका छौं । यो मुलुक बनाउने हो भने असमझदारी हटाएर हामीले आफ्ना बानी, चरित्र, कार्यशैली र अस्थिर मानसिकतालाई फेर्नुपर्छ ।’
पाँच–पाँच वर्ष काम गर्ने कार्यादेश पाएको सरकारले अनेक ठाउँमा निषेध लगाउने र विरोधीलाई त्यहीँ विरोध गर्नुपर्ने भएपछि अनावश्यक विषयमा मुलुक पसेको आचार्यलाई लागेको छ ।
