‘केन्द्रले प्रदेशको हातखुट्टा बाँध्यो’

स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचनासमेत केन्द्रले लैजाँदा सरकारले गति लिन सकेन
कलेन्द्र सेजुवाल, प्रकाश अधिकारी, अर्जुन शाह

सुर्खेत, धनगढी — कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १४५ मा भनिएको छ– १० वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ । १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको कर्णाली प्रदेशमा उक्त आँकडा खासै ठूलो होइन ।

तर, प्रदेश सरकारको हालको संरचना, उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोतसाधन हेर्दा लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिन्छ । सुरुवाती चरणमै संघीय सरकारले ‘अधिकार केन्द्रीकृत गरी हातखुट्टा बाँध्न खोजेको’ मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

Yamaha


प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले वैशाख १ गते मुगुको रारा पुगेर घोषणा गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ अभियान’ केन्द्रीकृत नीतिको मारमा परेको छ । वर्षदिनमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको अभियान सार्थक तुल्याउन सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ‘निरीह’ देखिन्छन् । मन्त्रालयसँग आफूबाहेक कुनै विभाग, पर्यटन क्षेत्र हेर्ने बोर्ड वा जिल्लास्तरीय निकाय छैनन् ।

नेपालगन्जमा रहेको क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयसमेत संघीय सरकारकै मातहत छ । ‘प्रदेशका आफ्नै संरचना छैनन्, जिल्लामा कसलाई परिचालन गर्ने भन्नेमै समस्या छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, नीति निर्माण तहमा रहेको मन्त्रालयको जनशक्ति अनुगमन कार्यबाहेक नियमित फिल्डमा पुग्न सम्भव देखिन्न ।’ संरचना अभावले गत आवमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए ।

स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संरचनासमेत केन्द्रले नै राख्दा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला न्यूनतम जनशक्ति, संरचना र कानुन नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या परेको बताउँछन् । ‘हामीले छिटो–छिटो कानुन बनाऔं भनेर पनि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय प्रदेशस्तरका कानुन र संरचना निर्माण गर्न संघीय कानुनले नै बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ संरचना नहुँदा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या कायमै रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज बराल प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा संघीय सरकारका कर्मचारी काजमा काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश मातहत कुन–कुन निकाय रहने, कति कर्मचारी आवश्यक पर्नेजस्ता विषय निक्र्योल नहुँदा अन्योल छ ।

फुर्सदिला मन्त्री, सुनसान मन्त्रालय
संघीय सरकारले अधिकार र आवश्यक संरचना नदिँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सुनसान देखिन्छन् । मन्त्रीहरू फुर्सदिला बनेका छन् । बरु संघमातहतका जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला–बालबालिका, श्रम तथा रोजगार मामिला हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । त्यही मन्त्रालय प्रवेश गर्ने मूलद्वारमै दुइटा भवन छन्, जहाँ जनस्वास्थ्य कार्यालय छ । सेवाग्राही र कर्मचारीको भीड मन्त्रालयभन्दा जिल्लास्तरीय कार्यालयमा बढी देखिन्छ ।

‘केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गर्न मानिरहेको छैन, जुन ‘स्प्रिट’ले काम गर्ने सोचेका थियौं, अझै वातावरण बनाइदिएन,’ सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकता नत्यागेसम्म प्रदेश बलियो बन्न सक्दैन ।’ संविधानमा स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, भाषा, कलासंस्कृति, संगह्रालयलाई प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयमातहत नआएको उनले बताए । यतिबेला रावलसहित सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीलाई भेटेर क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका संरचना प्रदेशमातहत राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रदेशमा संघ हाबी
प्रदेश राजधानीमै संघीय सरकारका संरचना र जनशक्ति हाबी छन् । वीरेन्द्रनगरमा हालसम्म प्रदेशमातहत एउटै कार्यालय छैन । तीन महिनादेखि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मै कामचलाउ रूपले प्रदेश कोलेनिका ‘डेस्क’ चलिरहेको छ । आइतबार मात्र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकका रूपमा उपसचिव मानबहादुर बम सुर्खेत आएका छन् । संविधानको अनुसूची ६ (१) मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले पनि संघीय सरकार मातहतको प्रदेश प्रहरी कार्यालय (साबिकको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय) ले प्रदेशको सम्पूर्ण सुरक्षा मामिला हेरिरहेको छ । ‘कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व भएकाले मात्र हामीले सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संवैधानिक रूपमै किटान गरिएका अधिकारसमेत केन्द्रले दिन नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘यी अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण मिलाइदिन धेरैपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई भेटेर भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकता कायमै राखेर कर्णालीको विकास सम्भव हँुदैन ।’ संरचना र अधिकारको कमीले प्रदेश सरकारको ‘स्प्रिडमा बेरियर’ लागेको उनले बताए ।

‘सुनुवाइ नभए विकल्प खोजिन्छ’
केन्द्रले सरकारी कार्यालय र तिनमा कार्यरत जनशक्ति घटाउने तयारी गरेपछि प्रदेश ७ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘केही समय पर्खन्छौं, त्यसपछि करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गरी प्रदेश सरकारका काम अघि बढाउँछौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने, ‘प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएर संघीयता बलियो हुँदैन ।’

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लास्थित साबिक कार्यालय र संरचना प्रदेश सरकारमातहत राख्न केन्द्रीय सरकारसमक्ष पत्राचार गरिसकेको छ । ‘यसअघि कायम जिल्ला र डिभिजन कार्यालय प्रदेशमातहत राख्न आग्रह गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘सुनुवाइ नभए प्रदेशले विकल्प खोज्छ ।’

प्रदेश ७ मा ४ सय ६४ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गरी ११ निकायमा उक्त दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । अहिलेसम्म १ सय ९१ जना कर्मचारी खटाइएकामा १ सय ७० जना मात्र हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बिसनसिंह थापाले बताए ।

नीति तथा योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश मन्त्रालय मातहत यस्ता निकाय नराख्दा सरकारले प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरूको ठहर छ । ‘प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाइको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले भने, ‘त्यसैमा अहिले भएका कर्मचारीको दरबन्दी संख्या कटौती गर्ने निर्णय त आश्चर्यजनक छ ।’

प्रदेश ७ मा ७ मन्त्रालय छन् । केन्द्रको पछिल्लो निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विभागविहीन बनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय संघीय सरकार मातहत नै राख्ने निर्णय छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत केही कार्यालय राखिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय राखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल, जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत राखिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत वन निर्देशनलाय, वनका डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत यातायात कार्यालय, विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राखिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको छ ।

हाल कायम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिल कार्यालय संघीय सरकारमातहत रहने भएका छन् । यस्तै नापी, मालपोत कार्यालय, सडक डिभिजन, हुलाक कार्यालय पनि केन्द्र मातहत रहने छन् । अब जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिल, मालपोत र नापी कार्यालय मात्रै रहने भएका छन् ।

त्यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार, गुणस्तर नापतौल, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र अध्यागमन विभागका मातहत विगतमा कायम क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालय केन्द्रीय सरकारसँगै रहनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रान्समिटर पड्किँदा ६ जना घाइते

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — मोदी गाउँपालिका-५ तिलाहारस्थित खोलाखेतमा विद्युत्‌को ट्रान्समिटर पड्किँदा स्थानीय ६ जना घाइते भएका छन् । 

दिउँसो करिब १२ बजेतिर भएको घटनामा पुतली परियार, ममता परियार, बिमल परियार, यामबहादुर परियार, मनिसा परियार र रुपा परियार घाइते भएका हुन् । घाइतेहरुलाई जिल्ला अस्पताल पर्वतमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारका लागि कास्कीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल रिफर गरिएको पर्वतका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

घटनामा स्थानीय ५ घरमासमेत क्षति पुगेको प्रहरीले बताएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पर्वत वितरण केन्द्रको प्राविधिक टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT