त्रिविमा पढाउन नसक्नेहरूलाई नै राजनीतिक नियुक्ति

‘सुरुमा शिक्षक भएर छिरेर पढाएका, तर अहिले पढाउन नसक्ने गफ चुटेर जागिर खानेहरुले राजनीतिक नियुक्ति लिने गरेका छन्,’ त्रिवि पदाधिकारीबाट आफूनिकट शिक्षकलाई राजधानीमै काम गराउन दबाब आउने गरेको उल्लेख गर्दै एक विभागीय प्रमुखसमेत रहका प्राध्यापकले भने, ‘मैले पढाउन सक्नेलाई मात्र मेरो विभागमा खटाउन भनेर अनुरोध गरें । ती प्राध्यापकलाई सेसन सुरु हुनु एक महिना तयारी गर्ने समय दिएँ । विषयगत पुस्तकहरु थमाएँ । जब सेसन सुरु भयो तब ती प्राध्यापकले पढाउनै सकेनन् । नाममात्रको प्राध्यापक बढेका छन् ।’

त्यस्ता शिक्षकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कार्यकारी परिषद्ले ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै विनियम बनाएर थप संरक्षण दिएको छ । त्यसको पछिल्ला उदाहरण त्रिवि अनुगमन निर्देशनालय हो । निर्देशनालयमा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट एक कार्यकारी निर्देशक, दुई उपनिर्देशक र सात सदस्य नियुक्त गरिएका छन् । निर्देशनालयले अनुगमनका बहानामा समय कटाउन गरेको छ ।

‘त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको अनुगमन गर्ने निकाय भनेर निर्देशनालय बनाइएको हुनुपर्छ,’ राजधानीको एक क्याम्पस प्रमुख भन्छन्, ‘अनुगमनको नाममा हाम्रो क्याम्पसको कागजात, विद्यार्थी, प्रशासन, भौतिक पूर्वाधारबारे जानकारी लिइएन । त्यसको सट्टा उहाँहरुकै प्रस्तावअनुसार महँगो रेस्टुरेन्टमा खानपिन गराउनु पर्‍यो । १५ हजार रुपैयाँको बिल तिराइयो ।’ अर्का क्याम्पस प्रमुखले भने अनुगमन निर्देशनालयले अनुगमनको नाममा प्राप्त घुमाउरो प्रस्ताव आफूले नटेरेको सुनाए । निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनाल नियमित र आकस्मिक अनुगमन हुने र अनुगमनमा खटाइएका सदस्यलाई ‘टिएडिए’ को व्यवस्था रहेको बताए ।

त्यसैगरी त्रिविका सिनास, रिकास्ट, सेरिड र सेडा गरी चार अनुसन्धान केन्द्र छन् । त्यसमा क्रमश: कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी, मधेसी कोटाका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त छन् । ती प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्रमा अध्यापन गर्न नसक्ने ८३ शिक्षक अनुसन्धाताका रुपमा थन्काइएका छन् । उनीहरुले पढाउनु पर्दैन, हाजिरीमात्र गरे तलब पाक्छ । केही अपवादबाहेक ती अनुसन्धान केन्द्रले ‘बजेटको अभाव’ देखाएर कुनै उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । दुई वर्षअघि भएको एक अध्ययनले त्रिविका प्राध्यापकमध्ये १० प्रतिशतले मात्र अनुसन्धान गरेको देखाएको थियो । त्रिविको ५९औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वविद्यालय अध्यापनका अलावा देशलाई काम लाग्ने अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

उसो त त्रिवि अनुसन्धान केन्द्र छुट्टै छ । केन्द्रको प्रमुखमा तत्कालीन एमाले कोटामा नियुक्त प्रा.डा. निलमकुमार शर्मा छन् । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा प्रा.डा. पारसनाथ यादव माओवादी कोटाका हुन् । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण एवं खेलकुद निर्देशनालयमा एकै व्यक्ति लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर मगर छन् भने उच्च शिक्षा परियाजनामा दोस्रो कार्यकालका निम्ति प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारी कार्यरत छन् । त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक प्रा. भूपप्रसाद धमला एमाले कोटामा हुन् भने गुणस्तर प्रमाणिकरण एवं प्रत्यायोजनका कार्यकारी निर्देशक जगतकृष्ण पोखरेल माओवादीका हुन् ।

सबै संकाय र अध्ययन संस्थानका डिनहरु कोटामै नियुक्त छन् । वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्था, कानुन र शिक्षाशास्त्र संकायका डिन कांग्रेस कोटाका छन् । व्यवस्थापन संकाय, इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन एमाले कोटाका छन् । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन माओवादी कोटा छन् ।

त्यसैगरी परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी कांग्रेस कोटाका हुन् । अन्य ८ जना सहनियन्त्रकमध्ये ३ जना कांग्रेस, ३ जना एमाले र २ जना माओवादी कोटाका छन् । नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षाको नतिजामात्र हेर्छ भने सेमेस्टर प्रणालीको डिन कार्यालयबाटै नतिजा प्रकाशन हुनेगर्छ । नियन्त्रण कार्यालयमा जनशक्ति चुस्तभन्दा पनि भागबण्डा मिलाएर बाँडफाँड गर्ने गरिएका छन् ।

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा तत्कालीन एमाले, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल कांग्रेस कोटामा नियुक्त छन् । सेवा आयोगले ६/६ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गर्नु पर्छ तर दुई वर्षदेखि खुल्ला विज्ञान गर्न नसकेको सदस्य पोखरेल स्विकार्छन् ।

त्रिविका तीन कार्यकारीमध्ये उपकुलपति तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लाराम उप्रेती क्रमश: कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एमाले कोटामा नियुक्त हुन् । चार वर्षे कार्यकाल अब वर्ष दिन बाँकी छ । तीन पदाधिकारी आ–आफ्नो स्वार्थमा बाँडिएकाले ‘भूकम्पले ध्वस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणबाहेक अन्य ठोस काम हुन नसकेको’ गुनासो सुनिदै आएको छ ।

उपकुलपति खनियाँ बहुदलीय व्यवस्थाअनुकुलको प्रक्रियालाई भएन भनेर टिप्पणी गर्ने बाटोमात्र भएको बताए । ‘कुन शिक्षकले पढाउन जान्दछ र कुनले जान्दैन भन्नु टिप्पणीमात्रै हो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो उद्धेश्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएका शिक्षक स्वयंले गर्ने हो । त्यो हुँदै जान्छ ।’ राजनीतिक केन्द्रमा धाएर नियुक्ति पाउने र आफूलाई सहज हुने ठाउँमा सरुवा भएर बस्ने शिक्षकलाई त्रिविले संरक्षण दिने गरेको छ ।