कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको प्रमाणपत्र : परीक्षा दुईतिर, सिम्बोल नम्बर एउटै

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ सामना गर्ने क्रममा रहेका कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको दुई तहको परीक्षा र विद्यालय फरक–फरक भए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै फेला परेको छ । जोशीले कानुनको प्रमाणपत्र तह (आईएल) पढ्न नेपाल ल क्याम्पसमा पेस गरेको विवरणमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।  

संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ल क्याम्पसको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ मा जोशीको प्रवेशिका र त्यसभन्दा अघिल्लो परीक्षा दुवैको सिम्बोल नम्बर एउटै (३६६७) छ। उनले राजधानीको डिल्लीबजारस्थित विजय मेमोरियल स्कुलमा विद्यालय तह अध्ययन गरेको र वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको बताएका छन्।

Yamaha

नेपाल ल क्याम्पसको अभिलेखमा रहेको जोशीको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ मा उनी २०२९ सालमा १० कक्षा उत्तीर्ण भएको उल्लेख छ। त्यही प्रोग्रेस रिपोर्टको अर्को खण्डमा हाईस्कुल (माध्यमिक तह) पास गरेको विवरण भर्ने क्रममा उनले विजय मेमोरियल हाईस्कुलको नाम लेखेका छन्। पास भएको मिति २०२९ साल र सिम्बोल नम्बर ३६६७ उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको वीरगन्जस्थित प्रधान कार्यालयबाट जारी भएको प्राप्तांक विवरणमा पनि जोशीको सिम्बोल नम्बर ३६६७ नै लेखिएको छ। उक्त मार्कसिटमा परीक्षा केन्द्र ‘नक्साल–ख’ उल्लेख छ। दुवै तहमा उनी एकै वर्ष (२०२९ साल) उत्तीर्ण भएका देखिन्छन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित सिम्बोल नम्बर ।


‘आवश्यक प्रमाणसहित कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूको प्रमाणपत्रको उजुरी यहाँ पेस भएको रहेछ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तर पछि खोलेर हेर्दा प्रमाणपत्रको उजुरीचाहिँ देखिएन। संसद्मा परेका सबै उजुरीमाथि खुला छलफल हुनुपर्ने हो।’ संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस भएका उजुरीहरूसमेत ‘सेन्सर’ गरिएको भन्दै स्रोतले कान्तिपुरलाई विवरण उपलब्ध गराएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले नेपाल ल क्याम्पसमा बुझाएको प्रोग्रेस रिपोर्टमा उल्लेखित विजय मेमोरियल स्कुलको नाम र सिम्बोल नम्बर ।


स्रोतका अनुसार नेकपा निकट केही कानुन व्यवसायीले प्रमाणपत्रमा देखिएको ‘समस्या’बारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै ब्रिफिङ गरेका थिए। तर ओलीले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनका कारण परिस्थिति प्रतिकूल भएकाले यो विषयवस्तु नचर्काउन सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो विषय संसदीय समितिमा उठाउँदा कांग्रेस र केसी पक्ष झनै हौसिएर प्रस्तुत हुने देखिन्छ। अघि नबढदा नै ठीक होला।’

सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अभिलेखमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको विवरणमा जोशीको सबै विवरण हुबहु मिलेको छ। तर विजय मेमोरियल स्कुलको अभिलेखमा जोशीको नाम भेटिँदैन। २०२८ र ०२९ सालमा १० कक्षाको अर्धवार्षिक, सेन्टप (टेस्ट) र एसएलसी दिने परीक्षार्थीको सूचीमा उनको नाम छैन। केहीमा दीपकराज शर्माको नाम भए पनि उक्त सिम्बोल नम्बर छैन।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा आफू डिल्लीबजारस्थित विजय मेमोरियल स्कुलमा १० कक्षासम्म पढेको र टेस्ट पास भएपछि नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका दिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘मैले विजय मेमोरियलमा १० कक्षासम्म पढेको हुँ। एसएलसी त्यहाँबाट दिइनँ। टेस्ट पास भएपछि नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा पढेर प्रवेशिका दिएको हो,’ जोशीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विजय मेमोरियलकै चारित्रिक प्रमाणपत्रका आधारमा उता भर्ना भएकाले सिम्बोल नम्बर एउटै भएको हुनुपर्छ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ २१:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिविमा पढाउन नसक्नेहरूलाई नै राजनीतिक नियुक्ति

अनुसन्धान केन्द्रमै ८३ जना शिक्षक हाजिरमात्र गर्छन्
गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउन र अध्ययन अनुसन्धान गर्न नसक्ने शिक्षकहरू नै राजनीतिक नियुक्तिको प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । कतिपय प्राध्यापकले अनुसन्धान केन्द्र ओगटेका छन् भने कतिपय अनुन्धाताका रुपमा कार्यरत छन् । 

‘सुरुमा शिक्षक भएर छिरेर पढाएका, तर अहिले पढाउन नसक्ने गफ चुटेर जागिर खानेहरुले राजनीतिक नियुक्ति लिने गरेका छन्,’ त्रिवि पदाधिकारीबाट आफूनिकट शिक्षकलाई राजधानीमै काम गराउन दबाब आउने गरेको उल्लेख गर्दै एक विभागीय प्रमुखसमेत रहका प्राध्यापकले भने, ‘मैले पढाउन सक्नेलाई मात्र मेरो विभागमा खटाउन भनेर अनुरोध गरें । ती प्राध्यापकलाई सेसन सुरु हुनु एक महिना तयारी गर्ने समय दिएँ । विषयगत पुस्तकहरु थमाएँ । जब सेसन सुरु भयो तब ती प्राध्यापकले पढाउनै सकेनन् । नाममात्रको प्राध्यापक बढेका छन् ।’

त्यस्ता शिक्षकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कार्यकारी परिषद्ले ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै विनियम बनाएर थप संरक्षण दिएको छ । त्यसको पछिल्ला उदाहरण त्रिवि अनुगमन निर्देशनालय हो । निर्देशनालयमा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट एक कार्यकारी निर्देशक, दुई उपनिर्देशक र सात सदस्य नियुक्त गरिएका छन् । निर्देशनालयले अनुगमनका बहानामा समय कटाउन गरेको छ ।

‘त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूको अनुगमन गर्ने निकाय भनेर निर्देशनालय बनाइएको हुनुपर्छ,’ राजधानीको एक क्याम्पस प्रमुख भन्छन्, ‘अनुगमनको नाममा हाम्रो क्याम्पसको कागजात, विद्यार्थी, प्रशासन, भौतिक पूर्वाधारबारे जानकारी लिइएन । त्यसको सट्टा उहाँहरुकै प्रस्तावअनुसार महँगो रेस्टुरेन्टमा खानपिन गराउनु पर्‍यो । १५ हजार रुपैयाँको बिल तिराइयो ।’ अर्का क्याम्पस प्रमुखले भने अनुगमन निर्देशनालयले अनुगमनको नाममा प्राप्त घुमाउरो प्रस्ताव आफूले नटेरेको सुनाए । निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनाल नियमित र आकस्मिक अनुगमन हुने र अनुगमनमा खटाइएका सदस्यलाई ‘टिएडिए’ को व्यवस्था रहेको बताए ।

त्यसैगरी त्रिविका सिनास, रिकास्ट, सेरिड र सेडा गरी चार अनुसन्धान केन्द्र छन् । त्यसमा क्रमश: कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी, मधेसी कोटाका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त छन् । ती प्रत्येक अनुसन्धान केन्द्रमा अध्यापन गर्न नसक्ने ८३ शिक्षक अनुसन्धाताका रुपमा थन्काइएका छन् । उनीहरुले पढाउनु पर्दैन, हाजिरीमात्र गरे तलब पाक्छ । केही अपवादबाहेक ती अनुसन्धान केन्द्रले ‘बजेटको अभाव’ देखाएर कुनै उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । दुई वर्षअघि भएको एक अध्ययनले त्रिविका प्राध्यापकमध्ये १० प्रतिशतले मात्र अनुसन्धान गरेको देखाएको थियो । त्रिविको ५९औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वविद्यालय अध्यापनका अलावा देशलाई काम लाग्ने अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

उसो त त्रिवि अनुसन्धान केन्द्र छुट्टै छ । केन्द्रको प्रमुखमा तत्कालीन एमाले कोटामा नियुक्त प्रा.डा. निलमकुमार शर्मा छन् । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा प्रा.डा. पारसनाथ यादव माओवादी कोटाका हुन् । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण एवं खेलकुद निर्देशनालयमा एकै व्यक्ति लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर मगर छन् भने उच्च शिक्षा परियाजनामा दोस्रो कार्यकालका निम्ति प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारी कार्यरत छन् । त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक प्रा. भूपप्रसाद धमला एमाले कोटामा हुन् भने गुणस्तर प्रमाणिकरण एवं प्रत्यायोजनका कार्यकारी निर्देशक जगतकृष्ण पोखरेल माओवादीका हुन् ।

सबै संकाय र अध्ययन संस्थानका डिनहरु कोटामै नियुक्त छन् । वनविज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्था, कानुन र शिक्षाशास्त्र संकायका डिन कांग्रेस कोटाका छन् । व्यवस्थापन संकाय, इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन एमाले कोटाका छन् । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन माओवादी कोटा छन् ।

त्यसैगरी परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी कांग्रेस कोटाका हुन् । अन्य ८ जना सहनियन्त्रकमध्ये ३ जना कांग्रेस, ३ जना एमाले र २ जना माओवादी कोटाका छन् । नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षाको नतिजामात्र हेर्छ भने सेमेस्टर प्रणालीको डिन कार्यालयबाटै नतिजा प्रकाशन हुनेगर्छ । नियन्त्रण कार्यालयमा जनशक्ति चुस्तभन्दा पनि भागबण्डा मिलाएर बाँडफाँड गर्ने गरिएका छन् ।

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा तत्कालीन एमाले, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल कांग्रेस कोटामा नियुक्त छन् । सेवा आयोगले ६/६ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गर्नु पर्छ तर दुई वर्षदेखि खुल्ला विज्ञान गर्न नसकेको सदस्य पोखरेल स्विकार्छन् ।

त्रिविका तीन कार्यकारीमध्ये उपकुलपति तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्लाराम उप्रेती क्रमश: कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एमाले कोटामा नियुक्त हुन् । चार वर्षे कार्यकाल अब वर्ष दिन बाँकी छ । तीन पदाधिकारी आ–आफ्नो स्वार्थमा बाँडिएकाले ‘भूकम्पले ध्वस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणबाहेक अन्य ठोस काम हुन नसकेको’ गुनासो सुनिदै आएको छ ।

उपकुलपति खनियाँ बहुदलीय व्यवस्थाअनुकुलको प्रक्रियालाई भएन भनेर टिप्पणी गर्ने बाटोमात्र भएको बताए । ‘कुन शिक्षकले पढाउन जान्दछ र कुनले जान्दैन भन्नु टिप्पणीमात्रै हो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो उद्धेश्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएका शिक्षक स्वयंले गर्ने हो । त्यो हुँदै जान्छ ।’ राजनीतिक केन्द्रमा धाएर नियुक्ति पाउने र आफूलाई सहज हुने ठाउँमा सरुवा भएर बस्ने शिक्षकलाई त्रिविले संरक्षण दिने गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ २०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT