फर्किन पाउँदैनन् खाडीबाट चेली

चितवनकी घलेले खाडीमा घरेलु श्रमिक भई परिवार धानेको २० वर्ष भइसक्यो । ‘म खाडी नआएको भए मेरा दुई छोरी पढ्न होइन, मजसरी नै भाँडा माँझ्न खाडी आउनुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई त घरको काम गर्न समस्या छैन । सीप छ । भाषा छ । उनीहरूको रहनसहन बुझेको छु । त्यही भएर टिकेकी छु । मेरैजस्तो काम गर्नुपरे छोरीहरूको हालत के हुन्थ्यो होला ?’

सबैथोक भएर पनि नभएको उही एउटै छ– नेपाल आउन नपाउनु । ‘हरेक दुई वर्षमा नेपाल जान्थें । एक–दुई महिना परिवारसँग बसेर फर्किन्थें । अब बिदामा नेपाल गए सरकारले आउन दिँदैन । श्रमस्वीकृतिमा रोक लगाएको छ,’ उनले टेलिफोनमा भनिन्, ‘घर गएर आउन पाइनँ भने मेरो मासिक ५८ हजार रुपैयाँको जागिर खोसिन्छ । जागिर खोसिँदा छोरीहरूको पढाइ नै खोसिन्छ ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७३ चैत २० गते घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रभु साहले त्यसअघि केही देशको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँको अध्ययन भन्दै समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही आधारमा श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु कामदारलाई समेत पुन: श्रमस्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो ।

‘सरकारको नीति हचुवा छ । तलब नपाउने वा शोषणमा पर्ने व्यक्ति त आएपछि त्यसै पनि फर्किन चाहँदैनन्,’ १३ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकमा कार्यरत लमजुङकी मधु गुरुङले भनिन्, ‘जसको घरमालिक राम्रो छ, बस्ने व्यवस्था छ । नियमित तलब दिन्छ । छुट्टी दिन्छ । मानवीय व्यवहार गर्छ । त्यस्तो घरमा आएर काम गर्न सरकारले किन रोक्नु ?’ प्रतिबन्ध लगाउनुअघि उनी तीन पटक श्रमस्वीकृति लिएर बिदामा आउजाउ गरिन् । गुरुङको प्रश्न छ, ‘म फेरि त्यही घरमा काम गर्न जान्छु भन्दा किन नपाउने ?’

मोरङकी उमा ढुंगाना महिलाका लागि कानुनी बाटो बन्द गरेर गैरकानुनी सहारा लिन सरकारले नै विवश बनाइरहेको ठान्छिन् ।

‘लालाबाला छाडेर आउने रहर कुन महिलालाई होला र ? बल्लतल्ल आएर स्थापित भएकाको रोजगार खोस्ने अधिकार सांसदलाई छैन । सरर खाडी फन्को लगाउँदै र सहर घुम्दैमा महिलाको समस्या र अवसर पत्ता लाग्ने विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘कि हामीलाई नेपालमै रोजगारी चाहियो, कि हामीले खोजेको काम गर्न दिनुपर्‍यो ।’

पुन: श्रमस्वीकृतिमा रोक लगाएका कारण करिब ३२ हजार नेपाली महिला बिदामा आउन पाएका छैनन् । दूतावासहरूका अनुसार कुवेतमा २५ हजार, यूएईमा दुई हजार र ओमनमा ५ हजार नेपाली महिला छन् । बहराइन, यूएई, साउदी र कतारमा कार्यरत महिलाको यकिन तथ्यांक छैन । सबै जोड्दा ४० हजारभन्दा बढी पुग्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको श्रम समितिका प्रमुख डीबी क्षत्रीले घरेलु कामदारलाई पुन: श्रमस्वीकृति रोक्ने निर्णय सरकारले सच्याउनुपर्ने बताए । ‘जसका मालिकले नेपाली दूतावासमा गएर आफ्नै घरमा आउने भनी रकम धरौटी राख्छन्, त्यस्ता कामदारलाई दूतावासको सिफारिसमा पुन: श्रमस्वीकृति दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार घरेलु कामदार राख्ने रोजगारदाताले यसबारे बारम्बार जानकारी माग गरिरहेका छन् । ‘छुट्टीमा घर गएका र जान चाहने महिला घरेलु कामदारको श्रमस्वीकृति नहुने भएकाले बिदामा जान पाएका छैनन् । यस विषयमा रोजगारदाताले समेत चासोपूर्वक सोध्ने गरेका छन्,’ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवगत गराएको छ ।

यूएईका लागि पूर्वकार्यवाहक राजदूत नेत्र टण्डनले गैरकानुनी रूपमा जाने प्रक्रियालाई रोक्न घरेलु कामदारको कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने बताए । ‘मैले यूएईमा रहँदा जतिलाई उद्धार गरें, ती सबै अवैधानिक ढंगले आएका महिला हुन्थे । कानुनी रूपमा आउने अवस्था भए रोजगारदातालाई समात्ने ठाउँ हुन्छ,’ उनले भने, ‘यूएईमा घरेलु कामदारको छुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समस्या छैन ।’

पछिल्लो समय दिल्ली हुँदै यूएई, कुवेत र साउदीमा घरेलु कामदार जानेको संख्या झन् बढेको छ । साउदीमा मात्रै मानव तस्करहरूले २५ सय घरेलु महिला कामदार (हाउसमेड) ल्याएको दूतावासको सूचनामा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत फिलिपे गोन्जालेस मोरालेसले नेपालले महिला कामदारमाथि भेदभावजन्य नीति लिएको बताए ।

प्रहरी नपुग्दै बेपत्ता
बनारस (भारत) (कास)– एक सय ५० नेपाली चेलीलाई बनारसको एउटा घरमा बन्धक बनाइएको बर्दिया प्रहरीले खबर पायो । उद्धारको पहल गर्न टोली खटिएर यहाँ आयो । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा सोमबार राति छापा मार्न नपुग्दै उनीहरू बेपत्ता पारिए ।

चलाख एजेन्टले पहिल्यै सुइँको पाइसकेछन् ।

ती चेली कतार लैजाने भनी यहाँ ल्याइएका थिए । तिनलाई दुई महिनादेखि बन्धक बनाएर राखिएको त्यतिबेला खुल्यो, जब दुई जना फुत्किएर बर्दिया पुगे । तिनकै जानकारीका आधारमा सरकारी टोली आएको हो । टोलीमा नेपाली दूतावास नयाँदिल्लीका काउन्सिलर एसएसपी पुरुषोत्तम क‘डेल, बर्दियाका डीएसपी युवराज खडका, प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीलगायत थिए ।

उनीहरूले बनारसका एसएसपी आनन्द कुलकर्णीलाई अवगत गराए । कुलकर्णीले बिहान छापा मार्ने भनी नेपाली अधिकारीलाई पठाए । तर, राति नै एक सयभन्दा बढी प्रहरी उक्त घरमा पुगे । त्यतिन्जेल सबै महिलालाई भगाइसकिएको थियो । स्थानीय शिवपुर थानाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विजय कुमारको अनुमान छ, ‘कसैले सूचना चुहाइसकेछ ।’

स्थानीय गैरसरकारी संस्था सेभ बनारसका संयोजक राकेश कुमारले महिलालाई बन्धक बनाइएको घर पहिचान गराएका थिए । उक्त घर भारतीय जनता पार्टीका स्थानीय नेताको हो । ‘त्यही भएर प्रहरीले जोखिम उठाउन चाहेन,’ स्थानीय रवीन्द्र यादवले भने । उक्त घरबाट प्रहरीले दुई महिला र तीन पुरुष भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाएको छ । नेपाली चेलीलाई रेलबाट नयाँदिल्लीतर्फ लगिएको सुराक पाएको भन्दै बनारस प्रहरीले उता टोली पठाएको छ ।

बन्धक बनाइएका महिला झापा, सुनसरी, सिन्धुली, रूपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लाका रहेको उम्किएका महिलाले बताए । फुत्किएर आएकी बर्दिया, मधुवनकी ३२ वर्षीया महिलाले सोमबारै बनारसमा एजेन्टविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी छन् । शिवपुर थानामा गरिएको उजुरीमा भारतीय नागरिक सन्दीप भनिने सञ्जीव र दाङ घर बताउने सुन्दरीले ललाईफकाई ल्याएर थुनेर राखेको उल्लेख छ । सुन्दरीको थप पहिचान खुलेको छैन । प्रहरी निरीक्षक विजय कुमारका अनुसार नेपाली महिलाले यहाँ आएर मानव बेचबिखन मुद्दा दर्ता गराएको यो पहिलो घटना हो ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन दिने नेपाली र भारतीय दलाल नेपालका गाउँघरमा सक्रिय छन् । खाडी मुलुकमा १ लाख रुपैयाँ तलब, खानबस्न सुविधा दिने प्रलोभनमा पारेर ल्याएको उजुरीकर्ता महिलाले बताइन् । उनले पतिलाई जानकारी नगराई राहदानी बनाएकी थिइन् । ‘परिवारलाई जानकारीसम्म नगराई आएका ९० प्रतिशत छन्,’ उनले भनिन् ।

भागेर गएकी महिलाले सबैलाई उक्त घरका पाँचवटा कोठामा कोचेर राखिएको बताइन् । ‘पाँच जना पहलमानले घर घेरेर बस्थे । छतमा जानसम्म दिँदैनथे,’ उनले भनिन्, ‘सासै फेर्न मुस्किल पथ्र्यो ।’

दिल्लीबाट १६ को उद्धार

दिल्लीमा नेपाली चेलीको उद्धार गरिँदै । तस्बिर : कान्तिपुर

नयाँदिल्ली (कास)– मंगलबार राति ११:३० बजे । नयाँदिल्लीको मुर्निकास्थित अँध्यारो गल्लीमा मुख छोपेका एक हूल महिला देखा परे । उनीहरू थिए– आकर्षक कमाइको आश्वासनमा फसेर जोगिएका १६ नेपाली युवती ।

चार घण्टाको कठिन प्रयासमा उद्धार गरिएका उनीहरू बन्धक बनाइएका थिए । त्यहाँबाट निकाल्न दिल्ली महिला आयोग, केआई नेपाल र प्रहरीको संयुक्त टोली खटेको थियो । एक महिनादेखि स–साना दुई कोठामा राखिएका उनीहरू थकित देखिन्थे । केही बिरामीसमेत । २० देखि ३५ वर्षका उनीहरूमध्ये २ जना अविवाहित छन् । उनीहरूलाई दिल्ली आयोगको आरक्षणमा राखिएको छ । अनुसन्धानलगायत प्रक्रियापछि नेपाल पठाइने उद्धारमा नेतृत्व गरेकी दिल्ली आयोगकी अध्यक्ष स्वाती मलिवालले बताइन् ।

उनीहरूलाई ६ तल्ले घरको दोस्रो तल्लाका दुई कोठामा राखिएको थियो । सबै जनाको राहदानी दिल्ली पुग्नुअघि नै एजेन्टले नियन्त्रणमा लिएको उनीहरूले बताए । खाडीमा खान, बस्नबाहेक कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब हुने आश्वासन दिइएको एक महिलाले बताइन् ।

उनीहरूलाई सुनौलीको बाटो हुँदै दिल्ली ल्याइएको हो । सीमामा हुन सक्ने सोधपुछबाट उम्कन दिल्लीमा आफन्त रहेको र केही दिनका लागि घुम्न जान लागेको भन्ने जवाफ दिन पहिल्यै सिकाइएको थियो । एक साताअघि दुई युवती कुवेतका लागि उड्ने भन्दै नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । तर, दुवैलाई विमानस्थल अधिकारीहरूले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) नक्कली भएको आशंकामा पक्राउ गरेका थिए । केही घण्टा राखेर उनीहरूलाई छाडियो । ती अधिकारीले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेपछि महिलालाई बन्धक बनाइएको रहस्य खुलेको हो ।

सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार लैजान २०७२ जेठमै प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतका विमानस्थल हुँदै नेपाली महिला त्यहाँ पुगिरहेका छन् । नक्कली एनओसीका सम्बन्धमा दूतावास प्रवक्ता हरि ओडारीले भने, ‘त्यो डकुमेन्ट पाएपछि हामी अभिलेख हेर्छौं ।’ त्यसरी जाँच्दा यस घटनामा पनि नक्कली पहिचान भएको थियो । करिब ६ महिनाअघि भिजिट भिसामा दुबई पुगेर अलपत्र परेका ३५ नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको थियो । ती सबै दिल्लीबाटै उडेका थिए । ‘नेपाली महिलालाई यसरी ल्याएको देख्दा निकै दु:ख लाग्छ,’ उद्धारकर्ता स्वातीले भनिन्, ‘किन नेपाल सरकारका तर्फबाट मानव तस्करी रोक्न ठोस पहल भइरहेको छैन ?’

को हुन् स्वाती ?
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध अभियानका लागि चर्चित छिन् स्वाती मलिवाल । नेपाली युवतीको उद्धारमा मंगलबार मध्यराति छापा मार्ने टोलीको अगुवाइ उनैले गरेकी थिइन् । गत वैशाखमा नयाँदिल्लीको राजघाटमा महिला तथा बालिकामाथि हिंसाविरुद्ध आमरण अनशन बसेपछि उनी भारतभर चर्चाको केन्द्रमा रहिन् । १० दिनसम्म चलेको उनको अनशनका कारण भारत सरकारले १० वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन ल्याएको थियो । ‘मानव तस्करी नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । दिल्लीभित्रै पनि ठूलो संख्यामा मानव तस्करी हुने गरेको छ । त्यसैले यसलाई रोक्न नेपाल र भारत सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ,’
स्वातीले भनिन् ।