कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सांसदको प्रश्न – राजस्वको मुद्दामा सरकार किन सधै पराजित हुन्छ ?

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई राजस्वका मुद्दाहरुमा सरकार किन पराजित हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

राजस्व छलिका मुद्दाहरुमा व्यावसायीले रिट लिएर सर्वोच्च पुग्ने र सर्वोच्च अदालतले व्यावसायीका पक्षमा फैसला गर्ने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि संबैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका जोशीलाई सांसदहरुले सुनुवाईका क्रममा सरकार सधै किन पराजित हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।

Yamaha


त्यसैगरी उनलाई न्यायाधीश भएर पनि बिचौलीयासंग हिमचिम किन बढाएको भन्ने पनि प्रश्न गरिएको छ । न्यायालयमा बिचौलीयाले व्यापक चलखेल गर्ने गरेको समाचारहरु आउने गर्दछन् । बिचौलीयाले न्यायाधीशहरुलाई प्रभावित बनाएर न्यायको किनबेच हुने गरेको कुरा लामोसमयदेखि गुनासोको रुपमा आइरहने विषय हो ।

त्यसैगरी सुनुवाईका क्रममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको, ऐनसेललाई राजस्व छुट दिएको, क्यासिनोको बारेमा विवादस्पद फैसला गरेको र जथाभावी आन्तरिक आदेश दिएको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कृषि विनाको समृद्धि असंभव 

सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — केहि वर्षअघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्क्रियाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले आफुले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भनेका थिए, 'कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच वर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।

यो विकास कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको होइन कृषकहरु आफैले गरेको हो र यो स्वतः भएको विकास हो ।'

हुन त विगत दुई दशकदेखि कृषि क्षेत्रको विकास दर अध्ययन गर्ने हो भने औसत वार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रको विकास नै सबल नहुँदा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आशातित सफलता हाँसिल गर्न सहज हुदैन । तर अपवाद बाहेक कृषिका कार्यक्रमहरु सामान्य र सहज ढंगले चलिरहेको अर्को यथार्थ हो । कार्यक्रम खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृति अन्य सरकारी निकायहरुसँग तुलना गर्ने हो भने औसतभन्दा राम्रो नै देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय खर्च ८० प्रतिशत नाघ्न संघर्ष गरिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश निकायहरुको औसत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढि हुनुले राम्रो बजेट योजना र प्रभावकारी खर्चको चित्र देखाउँदछ । विकासको जस्तो जिम्मेवारी र भूमिका दिइएको छ, विकासको गति पनि त्यस्तै भएकोछ । प्रतिशतमा धेरै खर्च गरेको देखिए पनि परिमाणमा भने त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन र त्यसको परिणाम पनि सोही बमोजिम नै रहेको छ । अर्थात कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि सानै छ र विकास पनि ।

अधिकांश कार्यक्रमहरु कृषकका घरदैलोमा सञ्चालन भएका छन्, कृषकसँगै बसेर सञ्चालन भएका छन् । कृषि सेवाको वास्तविकता र विशेषता के हो भने सेवाग्राहीलाई आदर गर्दै सेवा दिनु, फेरि पनि भनेँ अपवाद बाहेक । आमजनताले पक्कै पनि सेवा प्रवाहको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नु भएको होला, लाईनमा बस्नुपर्ने, सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने, फाराम भराउन विचौलियाको सहायता लिन पर्ने, सेवा दिए बापत चिया खर्च पेट्रोल खर्च भराउनु पर्ने लगायतका अनुभव कृषिको सेवा प्रवाहमा विरलै हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि सेवाको विस्तार ग्रामीण भेगसम्म र आमजनताको निकै सन्निकटमा रहेको छ जुन विगतका द्वन्द्वकाल जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर थियो । अनि द्वन्द्वकाल, भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत आमजनताले भोकै बस्नु परेन । बरु विगतका समयमा सुख्खा मौसममा गुन्द्रुक, चाना, सिन्की लगायत प्रशोधित तरकारी खानुपर्ने हाम्रो वाध्यताबाट अहिले हरेक दिन हरेक छाक ताजा तरकारी माछा मासु उपलब्ध हुने अवस्था बनेको छ । यसो हुनुमा खुला अर्थतन्त्र र आयातले मात्रै सम्भव भएको पक्कै होइन । धानको आयातमा देशको खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने नागरिकले गोलभेँडा, अदुवा, अलैँची, मटरकोसा, कफी, पश्मिनालगायतका बस्तुको स्वदेशमा खपत भई बढि भएको वस्तुहरु निर्यात बढेकोमा तथा प्रत्येक छाकमा खान पाइने हरियो सागपातको श्रेय नेपालकै कृषकहरु र तिनलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने कृषि प्राविधिकहरुलाई दिन कञ्जुस्याईँ गर्नु पर्ने खास कारण देखिंदैन ।

नेपाल सरकारको चालु आ.ब.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्राथमिकताले राम्रै स्थान पाएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३० देखि ३५ सम्मको बुँदाहरु तथा बजेट बक्तव्यको विभिन्न २० भन्दा धेरै बुँदाहरुमार्फत उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्धक, आत्मनिर्भर तथा निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण संवाहक हुने चित्रण गरिएको छ भने कृषि उत्पादनलाई आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने गरी आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उल्लेख भएकोछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्व झल्काउँदछ ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजी भएसँगै कृषि प्राविधिकहरु भूमिका विहिन भएका छन् । गत वर्ष २०७४/७५ मा पनि कार्यालयहरु र प्राविधिकहरु झण्डै झण्डै कार्यक्रम र भूमिका विहिनको अवस्थामा थिए । गत वर्ष संक्रमणकाल थियो तर अब त व्यवस्थित हुनुपर्नेमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । अन्यौलता र न्यून उत्प्रेरणाका बीचमा पनि अधिकांश कृषिका कार्यालयहरुले प्रशंसनीय कार्यान्वयन गरेका छन् उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । तर उत्प्रेरणा बिना उनीहरुलाई कहिलेसम्म टिकाइ राख्ने ?

कृषिका मुद्दाहरु यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता परेको यो पहिलो पटक होइन । त्यसैगरी कृषिका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्दा पनि कृषिका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको मनोबल उच्च हुने गरी कार्यक्रमहरु आउने नगरेको पनि पहिलो पटक होइन । काम गर्न सक्ने युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य बनाउने अस्थिर राजनीतिक अवस्था र कृषि पेशालाई तुच्छ ठानेर आफूले गर्न सक्ने सामान्य कौशी खेती, करेशाबारी, घरबगैंचा समेत छाडिसकेका अधिकांश कथित बुद्धिजिवीहरुबाट कृषि क्षेत्रको विकास र प्राविधिकहरुको काम कारवाहीका बारेमा त्यति सकारात्मक टिप्पणीको आशा किमार्थ गर्न सकिंदैन । तैपनि कृषिका प्राविधिकहरु खटिएकै छन् । कृषिको विकास, सुस्त गतिमा नै सही, परन्तु भएकै छ र कृषि प्राविधिकहरुले केही न केही योगदान गरेकै छन् ।

अन्त्यमा, यस लेखको पहिलो परिच्छेदसँग सम्बन्धित कृषि विकास र कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र देशको विकास सम्बन्धमा मेरो त्यतिबेला व्यक्त संक्षिप्त धारणा थियो जुन अहिले पनि उस्तै छ, त्यसलाई दोहोर्‍याउन चाहेँ ।

कृषि विकास मन्त्रालयमा थप बजेट र कार्यक्रम आवश्यक नपर्ला भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पाँच वर्षसम्म तात्विक असर नपर्ला त्यसमा पनि सहमत हुन सकिन्छ । तर त्यसपछि ? छैंठौँ वर्षदेखि कृषिको अवस्था के होला त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ । जसको नतिजा कृषि क्षेत्रको अवसान हुन पनि सक्छ र फेरि उठाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्ला ।

कृषि क्षेत्रको अहिलेको विकास विगत पाँच-दश वर्षको लगानीको प्रतिफल हो । पाँच वर्ष अघि नै हामीले धानलगायत खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकेनौँ, अनाज फलेको बेला भण्डारण गर्ने भण्डार घर/गोदाम घर बनाउन सकेनौँ, धान कुटानी पिसानीका अत्याधुनिक मील र कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ, प्याजको उत्पादन धेरै भएको बेला र आयातीत प्याजको मूल्य सस्तो भएको बेला तिनलाई भण्डारण गर्ने गरी संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ, अदुवा र अलैँची प्रशोधनका भट्टीहरु बनाउन सकेनौँ, स्वादिष्ट स्याउ फल्ने अनि बहुमूल्य जडिबुटीहरु पाईने मनाङ, मुस्ताङ, जुम्लालगायतका हिमाली क्षेत्रमा यातायात र भण्डारणमा लगानी गर्न सकेनौँ, विभिन्न फलफूल तथा तरकारीहरुलाई लामो समयसम्म संरक्षण गरी राख्नका लागि ठूला क्षमताका शीत घरहरु स्थापना गर्न सकेनौं जसको फलस्वरुप प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषि कै माध्यमबाट देशको समृद्धि हेर्न पाएनौं । अतः कृषि क्षेत्रको अवहेलना नहोस् अनि कृषक र कृषि प्राविधिककको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन नगरियोस् । पाँच वर्ष अघिको लगानीको फल अहिले चाख्ने हो, अहिले लगानी गरियो भने पाँच वर्ष फल्न दिने हो । अनि बल्ल विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो ।

(लेखक हाल अष्ट्रेलियामा पिएडीका सोधार्थी छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १५:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT