एउटै मुद्दामा केन्द्र र प्रदेशको फरक निर्देशन

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासनलाई पत्र काटेका छन् । जबकि गृह मन्त्रालयले यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता नदिन निर्देशन पठाइसकेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले हाललाई नदिनू भनेर पत्र पठाएको छ । प्रदेशका मन्त्रीले भने दिनु भनेका छन्,’ प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘हामी अन्योलमा छौ । नीतिगत निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’ यसबारे आठै जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको जनाएका छन् ।

तराईका जिल्लामा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो बढै गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिन उल्लेख भए पनि पालना भएको छैन । मन्त्री यादवले लेखेको पत्रमा संविधानको धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने’ प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।

संविधानको भाग २ धारा ३ ले यो संविधान लागू हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने किटान गरेको छ । संविधान लागू भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउनु सरकारको बदनियत रहेको कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले आरोप लगाए । ‘तराई मधेसमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या धेरै छन,’ उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।’

७ हजार वञ्चित

जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका कतैबाट पनि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिइएको छ । यी सबैमा गरी झन्डै ७ हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउन निवेदन हालेका छन् । बुबाआमाको नागरिकता हुँदा पनि छोराछोरी वञ्चित छन् । ‘नागरिकताका लागि धेरैको निवेदन परेको छ,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘घरमूलीको नागरिकता छ तर छोराछोरीको छैन । यसले पनि समस्या ल्याएको छ ।’ प्रदेश सरकारको पत्रपछि गृह मन्त्रालयबाट कुनै न कुनै निर्णय आउने उनले बताए ।