सीमा स्तम्भ नै गायब

गायब पिलरनजिक भारतीय पक्षले भन्सार कार्यालय बनाउन खोज्दा तनाव
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — धनुषाको जटही र भारतको पिपरौन छुट्टयाउने सीमा क्षेत्रको एउटा पिलर हराएको छ । नापी विभागका अधिकारीले बिहीबार अवलोकन गर्ने क्रममा सीमा क्षेत्रबाट पिलर नै गायब भएको खुलेको हो । भारतले हराएको पिलरनजिक भन्सार कार्यालय बनाउने सुरसार गरेपछि नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोक्दा तनाव बढेको छ ।

सीमा स्तम्भबारे अवलोकन गर्दै नापीका अधिकारी । तस्बिर : कान्तिपुर

Yamaha

नापी विभाग काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृतसहितको टोलीले विवादित क्षेत्रमा पुगेर बिहीबार सीमा क्षेत्रका स्तम्भको अवलोकन गरेको थियो । प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली र नापी अधिकृत निर्मल कोइरालाको टोली धनुषाको जटही र भारतको पिपरौन जोड्ने दशगजा क्षेत्रमा पुगेर सीमा स्तम्भहरूको अवलोकन गरेका हुन् । दशगजाभन्दा पूर्व र जमुनी पुलको उत्तरपूर्वको २८४/३५ र दक्षिणतिरको एसपी ५१ पिलर बीचको २ सय ८५ नम्बर स्तम्भ हराइरहेको प्रमुख नापी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । दुई स्तम्भको बीचमा हुनुपर्ने अर्को पिलरकै समानान्तरमा भारतले कस्टम चेकपोष्ट निर्माण गर्दैछ ।

दुई महिनादेखि सीमा क्षेत्रको निर्माणबारे विवाद छ । बिवाद सुल्झाउन धनुषा प्रशासनले नापी विभागका सीमा विशेषज्ञ अधिकृतहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको नक्सा लिएर पुगेका थिए । दुवै देशका अधिकारीहरूले हराएको पिलरको यकिन ‘लोकेशन’ पत्ता लागेपछि विवाद समाधान हुने बताए ।

प्रमुख नापी अधिकृत ज्ञवालीले सीमा स्तम्भको ‘पोजिस्निङ’ लिएर अध्ययनपछि मात्रै निर्माणाधीन क्षेत्र दशगजामा पर्ने/नपर्ने यकिन हुने बताए । भारतीय पक्षले निर्माण सुरु गरेको कस्टम चेकपोस्ट दशगजा क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल सीमा पोस्ट जटहीका प्रहरी निरीक्षक जगदीश थारूले दुई महिनामा चारपटक भारतीय पक्षको कस्टम चेकपोस्ट निर्माण रोकेको बताए । सशस्त्र प्रहरीले पोस्ट निर्माणमा रोक लगाएपछि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको जटही र भारतको पिपरौन जोड्ने सीमा क्षेत्रमा तनाब भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ २१:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अब सबै कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष

छिट्टै विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्छौं : सामान्य प्रशासन सचिव 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती, स्वास्थ्य सेवा र संसद्सहित सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने तयारी गरेको छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक २०७५’ मा सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पेस गरिने बताए ।

‘निजामतीसहित सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर समान गर्ने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले विधेयकमा ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीमा समानता ल्याउन अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक २०७५’ मा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न असार १७ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थले सरकारमाथि बर्सेनि थपिँदै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाश प्राप्त उमेरको विविधता र नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारी आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहेको संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नेपालीको औसत आयु बढेको, अनुभवी जनशक्ति गुम्ने, पेन्सनको व्ययभार बढ्ने र सबै सेवाका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो ।

लोकसेवा आयोगले पनि सबै समूहका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउन ६० वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर दोस्रोपटक मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

यसअघि सामान्यले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेस गरेको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ नै कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने ५८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

सूचना प्रविधि, ज्ञान, भाषामा पोख्त नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवाप्रति प्रोत्साहित गर्न उमेर हद बढाउन नहुने तर्क पण्डितको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT