जोशीको निर्णय एक दिन थाती

‘उहाँले जवाफ दिइसक्नुभएको छ, प्रस्तावित कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिसक्नुभयो,’ बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘अब अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ ।’ प्रधानन्यायाधीश पद चैतदेखि रिक्त छ । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्ले हालै सिफारिस गरेको थियो ।

उनले सुनुवाइमा उठाइएका धेरैजसो प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गरे । सुरुमा ज्येष्ठ सदस्य कर्णले उनलाई वैयक्तिक विवरण, योग्यता र कार्ययोजना राख्न समय दिए । जोशीले करिब आधा घण्टा लगाएर १४ पृष्ठको कार्ययोजनासहित प्रस्तुति दिए । प्रस्तुतिपछि समिति सदस्यले प्रश्न गरे । उनीहरूको प्रश्न जोशीको शैक्षिक योग्यता, उनी संलग्न इजलासले गरेका फैसला, अस्वाभाविक अन्तरिम आदेश, जोशीका छोराछोरीको वैवाहिक खर्च र उनीसँग बसउठ रहेका व्यक्तिबारे केन्द्रित थिए ।

सदस्य योगेश भट्टराईले बालुवाटार र हाँडीगाउँको जग्गा, विशालबजारको मुद्दा, तनहुँको भिमादको जग्गाबारे भएको फैसलाको प्रसंग उठाए । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे उठेका प्रश्नको समेत निरुपण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अलग–अलग परीक्षा र पछि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर कसरी रह्यो ? सधैं प्रधानन्यायाधीशमा यस्तो किन हुन्छ ? तस्कर र बिचौलिया भनिएकाहरू तपाईंको निम्तामा पुग्छन् भने राम्रो मानिँदैन । यस्तो नहुनुपर्ने थियो ।’

समितिका अधिकांश सदस्यले सवा दुई घण्टासम्म प्रश्न सोधे । उनीहरूले जोशीको व्यक्तिगत चरित्र र उनले गरेका फैसलाको प्रश्न उठाउँदा उनले टाउको हल्लाइरहे । कहिलेकाहीं मुसुमुसु हाँसिरहे । सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले प्रश्न गर्दा भने जोशीले ‘भन्नुस्... भन्नुस्’ भनिरहे । हरेक प्रश्न सकिएपछि हजुर भन्दै टाउको हल्लाइरहे ।

सदस्य जितेन्द्र देवले जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको योजना पेस गर्न नसकेको बताए । ‘आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा यहाँले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्न तयार नहुनुभएको हो ?’ उनले भने, ‘अस्ति भर्खरै राजविराजमा इजलास बहिष्कारसम्मको आन्दोलन भएर समस्या सल्टाइएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचारका विषयमा किन सम्बोधन भएन ?’ अर्का सदस्य भीमसेनदास प्रधानले अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगी रहेको प्रसंग उठाए ।

सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा नेपालको न्यायपालिका एकात्मक संरचनामै रहेको भन्दै जोशीको धारणा मागे । उनले हाँडीगाउँमा नभएको मोही कायम गरी फैसला भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘एनसेलको कर विवादका सन्दर्भमा भएको आदेश के हो ?’ अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले उमेर र प्रमाणपत्रको विवादमा न्यायाधीश मुछिन नहुने सुझाव दिए । उनले भने, ‘आफ्नै विषय टुंग्याउन नसक्ने व्यक्तिले यत्रो संस्था कसरी हाँक्छ ?’ राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग र नोक्सानीमा अदालतका आदेश स्वाभाविक नभएको उनको टिप्पणी थियो । अर्का सदस्य पार्वत गुरुङले ‘न्यायालय भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दा तपाईंलाई आत्मग्लानि हुन्छ वा गौरव लाग्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

प्याकुरेलले २०६८ असारमा जोशी संलग्न इजलासले गरेको मोहीसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाए । उनले सार्वजनिक जग्गाजमिन भूमाफियाको कब्जामा रहेको भन्दै त्यसमा अदालतको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखे । उनले राजस्व संकलन, क्यासिनो र अरू संवेदनशील मुद्दामा आइरहेका अन्तरिम आदेशको धरातल स्पष्ट नभएको बताए । उनले सोधे, ‘अन्तरिम आदेशको अवधि र परिधि कति हो ?’ सवा १ बजे सुरु भएको सांसदको प्रश्न साढे तीन बजे सकियो । ज्येष्ठ सदस्य कर्णले जोशीलाई जवाफ दिन आग्रह गरे । जोशी जवाफका लागि जुरुक्क उठे र कागजपत्र देखाउँदै भने, ‘मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रको कुरा उठेकाले यो अध्यक्षज्यूलाई देखाउन चाहन्छु । प्रमाणपत्रबारे उठेका प्रश्न निराधार हुन् । पत्रपत्रिकामा आएजस्तो होइन । मैले बुझाएकै छु, हेर्दा हुन्छ ।’

जोशीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा जवाफ दिन नमिल्ने बताए । राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोगमा न्यायपालिका उदार हुनै नसक्ने उनको भनाइ थियो । मालपोत कार्यालयलाई चुस्त राख्न सुझाव दिँदै उनले भने, ‘हाँडीगाउँको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा मैले निर्णय गरेको होइन ।’ भ्रष्टाचारबारे प्रश्नमा उनले भने, ‘बाहिर कसैलाई भ्रष्टाचारी भनेर बोल्ने कुरा भएन । भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्नेछु भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न मिलेन । प्रमाण भेटिए कारबाही हुन्छ ।’