उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

डा. केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य
आशयपत्र लिई पूर्वाधार बनाएका कलेजलाई सरकारले किन्न सक्ने
उपत्यका बाहिर जान चाहेमा प्रोत्साहन सुविधा दिइने
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने
मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने
अतुल मिश्र, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।

१५ औं आमरण अनशनको २७ औं दिन बिहीबार राति डा. गोविन्द केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउँदै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमा । तस्बिर : कविन अधिकारी । कान्तिपुर

तीन दिनदेखिको दुवै पक्षलाई मिलाउने मध्यस्थता गरिरहेका नेकपा नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै केसीलाई जुस खुवाएका थिए । त्यसपछि केसीलाई थप उपचारका लागि आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ ।

सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्नेखालको सहमति भएको छ । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति छ ।

Yamaha

‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टर र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नअनुसार गरिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’ सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै डा. गोविन्द केसी । तस्बिर : कबिन अधिकारी

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौंबाहिर खोल्ने शिक्षण संस्थाका लागि अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र यो सुविधा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने पनि सहमति भएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूले तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ ।

डा. केसीले अनशनमा उठाएका मुख्य मागहरू करिब सम्बोधन भएका छन् । जनताको सार्वभौम संसद्बाटै कानुन निर्माणको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने सरकारको अडान पनि विधेयक संशोधनको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने सहमतिले सम्बोधन भएको छ ।

‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद् नै सबै समस्या समाधान गर्ने थलो हो भन्ने स्थापित भएको छ । संसदकै प्रक्रियाबाट डा. केसीलगायतका जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ नेम्बाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘डा. केसीले पुन: अनशन बस्न नपर्ने गरी सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

केसी पक्षले यो सहमतिबाट अधिकांश माग पूरा भएको बताएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर ल्याइएको थियो,’ केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘अब पुरानो अध्यादेशकै रूपमा विधेयक फर्किनेछ ।’

दुई पक्षको सहमतिमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम २ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति छ ।

बिहीबार भएको सहमतिलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई विधेयकमा संशोधनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ ।

केसीले असार १६ गतेबाट जुम्लामा अनशन थालेका थिए । त्यहाँ उनको स्वास्थ्य बिग्रिने र जुनसुकै बेला आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने सुझावपछि सरकारले एक साताअघि केसीलाई राजधानी ल्याएको थियो । त्यस क्रममा जुम्लामा झडपको स्थितिसमेत आएको थियो । राजधानी ल्याएपछि शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको वार्ता टोलीलाई निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै केसीले केही दिन वार्ता गर्न मानेका थिएनन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनौपचारिक रूपमा पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङलाई सहमति खोज्ने गरी केसीको टोलीसँग कुरा गर्न परिचालन गरेका थिए । तीन दिनदेखि नेम्वाङ, त्रिविका उपकुलपति केदारभक्त माथेमालगायतले सरकार र केसीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत समेत केसीसँगको सहमतिका लागि सक्रिय भएका थिए । बुधबार राति २ बजेसम्म अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि बिहीबार पनि पटक पटक वार्ता भयो । राति करिब साढे १० मा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २०६९ असार २१ गते पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । १५ औं पटकसम्म आउँदा उनी १८८ दिन अनशन बसेका छन् । १५ औं अनशन बिहीबार २७ औं दिनमा टुंगिएको हो । यो केसीको हालसम्मकै लामो अनशन हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यमानको हात्ती कि विमान

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हामीलाई विकास चाहिएको छ । तर केको विकास र कस्तो विकास ? बहसले निकास पाउनुपहिल्यै विकास खोज्दा विनाश गरिसकेका हुन्छौं । जस्तो प्रकृतिका लागि हात्ती ठूलो हो भने विकासका लागि विमान । प्रकृति र विकास सहोदर दिदी र भाइ हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सोच्नुपरेको छ । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा उदाहरण हो ।


निजगढ विमानस्थल बनाउने हो भने त्यसले ८ हजार हेक्टर जंगल विनाश गर्छ । झन्डै २४ लाख रूख सखाप । साल, सिसौ, कर्मा, खयर, सिमल, बोटधयेँरो ।

विमानस्थल बनाउने भनिएको कोहल्बी नगरपालिका, जितपुर–सिमरा उपमहानगर, भल्वाईखोर, टाँगियाबस्ती, रौतहटको जंगलसैया साझेदारी वन, गैंडाटार र सर्लाहीको वाग्मती प्राकृतिक सम्पदा हुन् । हात्तीहरू वाग्मतीबाट सप्तरी हुँदै कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष छिचोलेर पूर्वमा झापासम्म ओहोरदोहोर गर्छन् । पर्सा–चितवन क्षेत्रमा रहेका करिब ६५ जंगली हात्तीको समूह बर्सेनिजस्तो चहार्छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैया–निजगढतर्फको पसाहा खोलादेखि लालबकैया खोलासम्मको करिब १० किलोमिटर क्षेत्र । त्यहाँ दक्षिणतिरको सबै जंगल फाँडेर विमानस्थल बनाउने तयारीप्रति पर्सा निकुञ्जले सुरुदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सुनुवाइ मात्र भएको छैन ।

वर्षौंदेखि हात्ती, गैंडा र बाघलगायत ठूला वन्यजन्तुले करिडोरका रूपमा प्रयोग गरेको जंगल मास्नु हुँदैन भन्ने निकुञ्जको दलिल छ । करिडोर मासेर ठूला संरचना खडा गर्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । जंगल मास्नु भनेको जनावर नास्नु, प्रकृतिको सन्तुलन खलबल्याउनु हो ।

अहिल्यै त छाडा हात्तीले उधुम मच्चाउने गरेका छन् । उसमाथि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, उदयपुर, सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट र बारा हुँदै चितवन निकुञ्जसम्म जोड्ने जैविक मार्ग अवरुद्ध भएपछि मत्ता हात्तीले अझै वितण्डा गर्न सक्नेछन् ।

राजमार्गको दक्षिणतर्फ भएका रूख काटेर विमानस्थलको संरचना विस्तार गर्दा झापा र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षदेखि पर्सा निकुञ्ज र चितवन निकुञ्जसम्मको वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर तोडिनेछ । देशको एउटा मुख्य जनावर आधार क्षेत्र गुम्नेछ ।

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक बनाउँदा पनि राजमार्गबाट उत्तर–पूर्वतिर वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने करिडोर भएकाले वन्यजन्तुको सहज आउजाउका लागि अनिवार्य रूपमा ओभरपास निर्माण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग र निकुञ्ज विभागले नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

विमानस्थलको धावनमार्ग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै पर्छ । विमानको ठूलो आवाजले निकुञ्जमा नकारात्मक असर पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ) को निर्देशनअनुसार वन्यजन्तु आरक्ष नजिक विमानस्थलको धावनमार्ग हुनु हुँदैन ।

विमानस्थल बनाउनै हुँदैन भन्ने होइन तर हात्तीको परम्परागत मार्गमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । विमानस्थल निर्माण गर्दा दुई–तीन किलोमिटर यताउता सारेर हात्तीको जैविक मार्ग जोगाउन सकिन्छ ।

तर अहिलेको तयारी प्रकृतिका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । पेलेरै लैजानेखाले छ । राजमार्गसँग साटेको जंगल पूरै मास्न खोजिएको छ । दक्षिणतिर कोहल्बी नगरपालिकाका गाउँबस्तीलाई भने छुन खोजिएको छैन । गाउँ बचाउने तर हात्ती मराउने ।

हात्ती हिंड्ने बाटो भएको करिब तीन किलोमिटर जंगल पूरै सुरक्षित राखिरहेर त्यसको दक्षिणतिरका केही गाउँबस्ती उठाउन सकिन्छ । विस्थापितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ, मुआब्जामा मनाउन सकिन्छ । सरकार भने बरु जनावरलाई जथाभावी पेल्नु नै सजिलो ठान्छ ।

रूखपात र जनावर, जलचर र स्थलचर, प्राकृतिक सम्पदा र मानव संस्कृतिको सम्बन्ध टुटाउने विकासको वाहन विमान हुनु हुँदैन । विकासका उपाय हुन्छन्, प्रकृतिका विकल्प हुँदैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT