खोइ ३३ प्रतिशत महिला ?

तर, तोकिएको समय सकिए पनि कुनै दलले आयोगलाई महिला संख्या पुर्‍याएको जानकारी गराएका छैनन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत पार्टीका रूपमा दर्ता गर्ने क्रममा आयोगले दलहरूमा महिला समावेशिताको प्रश्न उठाउँदै उक्त समयसीमा दिएको थियो । दुई दल एकीकरण भएर बनेको नेकपा केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला नपुगेपछि आयोगले त्योसहित सबै दललाई एकैसाथ पत्राचार गरेको थियो । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले केही दलले कानुनअनुसार दलगत संरचनालाई समावेशी गर्दै जाने आशयको प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएको जनाए । ‘दलको संरचनामा महाधिवेशनबाट मात्र फेरबदल सम्भव हुने कतिपय दलको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘३३ प्रतिशत महिला पुर्‍यायौं भनेर कसैको पत्र आएको छैन । प्रक्रियामा रहेको, महाधिवेशनबाट गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै आएका छन् ।’

साउन ८ गतेसम्म नयाँ शक्ति नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा (राष्ट्रवादी) गरी ५ दलले आयोगमा जवाफ पठाएका छन् । शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेकामध्ये कांग्रेसले मात्रै आयोगलाई जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४ दलले र प्रदेशसभामा ११ दलको प्रतिनिधित्व छ ।

संसद्‌मा रहेकामध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट मात्रै केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन सकिने गरी प्रतिबद्धता पठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टी संरचना बन्न बाँकी नै रहेकाले उक्त संरचना निर्माणसँगै कानुनअनुसार समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसको अहिलेको ८० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला उपस्थिति छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन २०७३ चैत २७ बाट लागू भएको हो । उक्त ऐन आउनुअगावै कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षपछि एकीकरण भएर नयाँ दल भएको नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशत मात्र महिला छन् । आयोगका अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको संरचनामा पनि कानुनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले नै समावेशिताको सवाललाई उपेक्षा गरेकाले अन्य दलले पनि उदासीनता देखाएको हुन सक्ने आयोगकै अधिकारीहरू टिप्पणी गर्छन् ।

नेकपामा असमावेशिताको विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले समावेशी मापदण्ड पूरा नगरिएको भन्दै कानुनविपरीत गरिएको पार्टी दर्ता प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका छन् । त्यस विषयमा सर्वोच्चले आयोगसँग जवाफ माग गरिसकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन आउनुपूर्व ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको र एकीकरणपूर्वका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै कानुनअनुसार आयोगमा दर्ता रहेको आयोगको जिकिर छ । दुई दलका पुरानै संरचना एकीकरण भएकाले त्यसलाई नयाँ दल दर्ता मान्न नहुने आयोगले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ ।

आयोगका उपमहान्यायाधिवक्ता ओझाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आउनुअघि दर्ता भएका दल स्वत: दर्ता भएको मानिने बताए । ‘ऐन आउनुअगाडि दलीय संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक दलका पुराना संरचनालाई कानुनअनुसार समावेशी बनाउन पत्राचार गरिएको हो ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय र निर्वाचन कानुनसमेत हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले प्रमुख दलले नै कानुन पालना नगरेको बताए । ‘आयोग राजनीतिक दलका लागि सहजकर्ता हो, कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुस् भनेर घचघच्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘क्रमश: गर्दै जाने, महाधिवेशनबाट पूरा गर्नेजस्ता प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’