को–को पर्ने भए कारबाहीमा ?

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने’ डा. केसीसँग सहमति गरेको छ । आमरण अनसनका क्रममा केसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा भएको अनियमिततामा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने चौथो बुँदामा माग राखेका थिए ।

आयोगले छानबिन क्रममा विभिन्न अभिलेखको अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण, छलफल, अन्तक्रिया र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको परामर्श लिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुझावसमेत दिएको छ ।

सहमतिको बुँदा ४
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया २ महिनाभित्र सुरु गर्ने ।

मेडिकल शिक्षामा विभिन्न अनियमितता भएको भन्दै विसंगतिविरुद्ध अनशन बसेका केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना निकाली चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य थिए भने शिक्षा मन्त्रालयकै सहसचिव सूर्यमणि गौतम सदस्य सचिव थिए ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई तत्काल बर्खास्तको सिफारिस छ । कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

कांग्रेसको सिफारिसमा त्रिवि उपकुलपति बनेका डा. खनियाँ पछिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि नेकपासँग निकट हुन प्रयासरत छन् । उपकुलपति खनियाँले डा. केसीको क्रियाकलाप त्रिवि ऐन र नियमविपरीत भएको भन्दै प्रतिशोधस्वरूप उनलाई स्पष्टीकरण र कारबाहीको तयारीमा थिए । आयोगको छानबिन टुंगिएपछि पदाधिकारीहरू आफैं कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । उनी पछिल्लो समय त्रिविको पछिल्लो दीक्षान्त समारोहमा भाषण सारेको आरोपमा विवादमा मुछिएका छन् ।

छानबिनका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीहरूपछि कानुन डिन सापकोटाको सबैभन्दा विवादास्पद भूमिका देखिएको थियो । पदावधि सकिएका कारण उनी कार्यकारी परिषद्बाट भने हटिसकेका छन् । जाँचबुझ आयोगले विभिन्न मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित उनीहरूलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको थियो । विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा र दुई प्राध्यापकहरू राजेन्द्र पौडेल तथा हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।

गत वर्षको साउन १२ गतेको त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकाएक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गरेकी थिइन् । गोप्य रूपमा ६ सदस्यहरूलाई एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएको थियो । कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको रायबिना नै डिन सापकोटाले अत्यन्त विवादास्पद ढंगले सम्बन्धनको निर्णय लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरेका थिए । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए, तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा डा. अनिलकुमार झा, शशी शर्मा, सरोज श्रेष्ठ, डा. करविरनाथ योगी लगायतलाई कारबाहीको सिफारिस छ । आयोगको छडके निरीक्षणमा परेका डा. अकुर साहलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएको छ । काठमाडौं नेसनलको निरीक्षणमा जोडिएका योगीसहित प्रा.डा.ज्योति शर्मा, डा. अनिल झा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र प्रह्लाद पन्तलाई पनि कारबाहीको सिफारिस छ । मौखिक कानुनी सल्लाह मात्रै दिएको आरोपमा त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई समेत कारबाही सिफारिस थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा अख्तियारका विवादास्पद पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजूलाई सचेत गराउन सिफारिस छ ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य भनी सिफारिसमा परेका छन् । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.बीपी दास (बलभद्र दास) लाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा निजलाई बन्देज लगाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केयूका प्राध्यापक भागवत नेपालले जागिर छाडेकाले कारबाही नगरेको भन्ने उल्लेख छ ।

आयोगले मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर गजुरेल, रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । दोहोरो सुविधा लिएकाले उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा समेत छानबिन गर्न सिफारिस छ । उनले पत्नी डाक्टर सरिता उपाध्यायलाई नियमविपरीत गण्डकी मेडिकल कलेजमा दबाबमा जागिर लगाएको उल्लेखसमेत छ । यो विवादमा डा. शशी शर्मासमेत जोडिएका थिए । उपाध्यायबारे आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजलाई पेसागत चिकित्सासम्बन्धी काम गर्नबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्ने ।’

जानकी मेडिकल कलेजको निरीक्षण विवादमा मुछिएका प्रा. भरत झा, प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्यलाई ५ वर्ष सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देहीको सम्बन्धनमा मुछिएका डा. सीडी चावला र प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल तथा विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा जोडिएका डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ र डा. ओजस्वी नेपाललाई पनि ५ वर्ष सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य बनाउन सिफारिस छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख डा.प्रकाशराज न्यौपाने र बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सी.बी. पुनले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई मौकाबाट वञ्चित गरेकाले भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहमतिको बुँदा ४
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया २ महिनाभित्र सुरु गर्ने ।

दोषी ठहरिएकाहरू
१. तीर्थ खनियाँ– उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
२. डिल्ली उप्रेती– रजिस्ट्रार
३. सुधा त्रिपाठी– रेक्टर
४. तारा सापकोटा, डिन, कानुन संकाय (कार्यकारी परिषद्मा पदावधि सकिएको)
६. रामप्रसाद खतिवडा, डिन, विज्ञान संकाय (कार्यकारी परिषद् सदस्य)
७. राजेन्द्र पौडेल (प्राध्यापकका तर्फबाट कार्यकारी परिषद् सदस्य)
८. हरि पराजुली (प्राध्यापकका तर्फबाट कार्यकारी परिषद् सदस्य)
९. डा. अनिलकुमार झा
१०. डा. शशी शर्मा
११. डा. सरोज श्रेष्ठ
१२. डा. करविरनाथ योगी
१३. डा. अकुर साह
१४. प्रा.डा. ज्योति शर्मा
१५. प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह
१६. प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ
१७. प्रा.डा. परशुराम मिश्र
१८. प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती
१९. प्रह्लाद पन्त
२०. नारायण खनाल
२१. लोकमानसिंह कार्की (भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य)
२२. रामकण्ठ माकाजू (सचेत बनाउने)
२३. हीराबहादुर महर्जन, पूर्वउपकुलपति, त्रिवि (भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य)
२४. डा. बीपी दास (बलभद्र दास), पूर्वउपकुलपति, बीपीकेएचएस (भविष्यमा सरकारी सेवा अयोग्य)
२५. भागवत नेपाल (जागिर छाडेकाले कारबाही सिफारिस नगरेको)
२६. दामोदर गजुरेल, पूर्वअध्यक्ष मेडिकल काउन्सिल
२७. नीलमणि उपाध्याय, पूर्वरजिस्ट्रार भ्रष्टाचारमा छानबिन
२८. प्रा. भरत झा
२९. प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा
३०. प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा
३१. प्रा.डा. केबी राउत
३२. डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता
३३. श्री चन्द्रलाल श्रेष्ठ
३४. श्री हिरेन्द्रमान अमात्य
३५. डा. सीडी चावला
३६. प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल
३७. डा. रमेशकुमार अधिकारी
३८. डा. रोहित श्रेष्ठ,
३९. डा. ओजस्वी नेपाल
४०. डा. प्रकाशराज न्यौपाने
४१. डा. सीबी पुन
४२. पन्ना थापा

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जहाँ पढाइ हुँदैन

अजित तिवारी

जनकपुर — स्थापनाको १५ वर्षमा २० पटक आन्दोलन । ७ पटक सञ्चालक परिवर्तन । धनुषाको रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेजका यी दुई सन्दर्भले नै समग्र कलेजको अवस्था देखाउँछ । यो कलेजको अवस्था यतिसम्म भद्रगोल छ कि ७ पटक सञ्चालक फेरिए पनि कलेजको पढाइ, उपचार र भौतिक पूर्वाधार गएगुज्रेको अवस्थामा छ ।

शिक्षण अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने सिटिस्क्यान, एमआरआई, आईसीयू र एनआईसीयूको सुविधा नै छैनन् ।

यसको मुख्य कारण नै चर्को भर्ना शुल्कमा सञ्चालकले आँखा गाड्नु नै रहेको भुक्तभोगी कर्मचारी र विद्यार्थीहरू बताउँछन् । मोटो भर्ना शुल्क असुलेपछि सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भइदिन्छन् । अनि तनावचाहिँ एमबीबीएसका विद्यार्थीले भोग्छन् । राजनीतिक पहुँचको आडमा सञ्चालकहरू टसको मस नहुँदा महिनौंसम्म मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल ठप्प हुन्छ । लगानी असुल्न सञ्चालकहरूले भर्ना शुल्ककै पैसा तानतुन गर्दा कलेज आर्थिक रूपमा सधैं टाट पल्टिएको देखिन्छ । जसको असर डाक्टर–कर्मचारीमा पर्छ । उनीहरूले समयमा तलब पाउँदैनन् । अनि तलबका लागि थालिने आन्दोलनले एमबीबीएस विद्यार्थीको पढाइ रोकिन्छ ।

पछिल्लो प्रकरण नै हेरौं । १५ महिनाको तलब बाँकी, ६ वर्षदेखि सञ्चयकोषमा रकम दाखिला नगरेको र तलबबाट कट्टा गरिएको कर सरकारलाई नबुझाएको भन्दै कर्मचारीले वैशाख १० गतेदेखि आन्दोलन थाले । लगत्तै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक राजेश थापा काठमाडौं गएर बसिदिए । असर उनै विद्यार्थीलाई पर्‍यो । कर्मचारीको आन्दोलन र सम्पर्कविहीन व्यवस्थापकका कारण एमबीबीएस ५ औं सेमेस्टरका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा नै रोकियो । जेठ १९ देखि असार ३ गतेसम्म तोकिएको परीक्षा कलेजमा नयाँ व्यवस्थापक आएपछि बल्ल विद्यार्थीले असार अन्तिममा दिन पाए ।

कलेजका एक पूर्वलगानीकर्ताका अनुसार एमबीबीएस भर्ना शुल्कबाट धेरैजसो सञ्चालकले आफ्नो लगानीको अधिकांश रकम फिर्ता लिने र त्यसपछि व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा जानकी मेडिकल कलेजमा बर्सेनि विद्यार्थी र कर्मचारीले दु:ख पाइरहेका छन् । ‘सञ्चालकले जानकी मेडिकल कलेजलाई सधैं दुुहुनो गाईका रूपमा मात्र हेरे,’ ती पूर्वसञ्चालकले भने, ‘कलेज र अस्पतालमा लगानी थपेर राम्रो बनाउने सोच कसैको भएन ।’ कर्मचारी आन्दोलनले ३ वैशाखदेखि असारसम्म ठप्प रहेको कलेजको समस्या सुल्झाउन सातौं पटक असार १९ गते फेरि सञ्चालक फेरिएका हुन् ।

संस्थापक सञ्चालकमध्येका एक सर्लाहीका उपेन्द्रप्रसाद (ओपी) पाण्डेले कलेज एकल बनाएका छन् । ५० प्रतिशत सेयर रहेका पाण्डेलाई कलेजका यसअघिका सञ्चालकले करिब दुई सय करोड रुपैयाँ सबै सेयर बेचेका छन् । ‘कलेजमा अब मेरो एकल स्वामित्व छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘कलेजका सबै समस्या सुल्झिँदैछ, मेडिकल शिक्षामा चाँडै फडको मार्नेछ ।’ पाण्डेले आफू आएपछि कलेजमा पढाइ सुरु भएको, कर्मचारीको ८ महिनाको बक्यौता तलब भुक्तान गरेको र अस्पताल सुचारु भएको दाबी गरे ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसित सरकारले गरेको सहमतिको ७ औं बुँदामा ‘जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब बिनाअवरोध नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने’ उल्लेख छ । ३ महिनादेखि पढाइ रोकिएको कलेजका विद्यार्थीले त्यस अवधिमा पढाइकै लागि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्मलाई गुहारेका थिए ।

विद्यार्थीले पढाइ सुचारु गर्न माग गर्दै प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालयसमेत घेराउ गरेका थिए । विद्यार्थीको परीक्षा नै रोकिएपछि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) टोली जेठ अन्तिम साता कलेजको अवस्था बुझ्न जनकपुर आएको थियो । आईओएमका केशव उप्रेती, रोहित पोखरेल र डा. ओम बरालको टोलीले कलेजका विद्यार्थी र कर्मचारीसित भेटेर प्रतिवेदन बुझायो । आईओएम र सम्बन्धन दिएको त्रिविले पनि लामो समय विद्यार्थीको पढाइ रोकिँदा नसुनेझैं गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

‘जानकी मेडिकल कलेजको हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने,’ डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिमा उल्लेख छ । कलेजका कर्मचारी सञ्जय चौधरीका अनुसार कारबाहीबाट बच्न पनि सञ्चालक पटक–पटक फेरिन्छ ।

‘कलेजको फितलो व्यवस्थापन, कलेज र अस्पताल मापदण्डअनुसारको नहुनु र विद्यार्थी भर्नालाई मात्रै आम्दानीको स्रोत ठान्दा यो कलेजमा बर्सेनि एउटै समस्या बल्झिरहेको छ,’ चौधरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले कर्मचारीले तलब पाउँदैनन्, आन्दोलन हुन्छ, विद्यार्थी पढ्न पाउँदैनन् ।’ कलेज कर्मचारी संघका अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार तलबकै लागि २० पटकभन्दा बढी आन्दोलन गर्नुपरेको छ र सबैपटक विद्यार्थीको पढाइ रोकिन्छ । उनले कलेजका सञ्चालकले आर्थिक व्यवस्था नमिलाउँदा बर्सेनि एउटै समस्या दोहोरिरहेको बताए । हरेक वर्षको ५–६ महिना त विद्यार्थी र कर्मचारीले आन्दोलनमै बिताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार नयाँ भर्नाका बेला एकमुष्ट करोडौं रुपैयाँ आउने भएपछि व्यवस्थापकले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताललाई व्यवस्थित रहेको देखाउँछन् । तर, पढाइ सुरु भएपछि व्यवस्थापकहरू कलेज आउन छाड्छन् अनि कर्मचारीको तलब बक्यौता रहन्छ, आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्छ ।

जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कलेजले सञ्चालन गरेको नर्सिङमा २ सय र बीएस्सी नर्सिङमा ५० जना विद्यार्थी पढ्छन् । सम्बन्धन पाएको पहिलो वर्ष जानकी मेडिकल कलेजले ६० जनाको कोटा पाएको थियो । त्यसपछि ८० र १ सय २० सम्म कोटा पाएको थियो । अहिले ६० मै झारिएको छ ।

सहमतिको बुँदा ७
जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्ब बिनाअवरोध नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिने । हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT