बोझिलो प्रशासनिक संरचना

सरकारले अधिकांश केन्द्रीयस्तरका विभाग र निकायलाई संघमातहत राखेपछि कर्मचारी दरबन्दी घटाउने प्रयास विफल भएको छ ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा अब ३९ हजार कर्मचारी थपिँदै छन् । ८६ हजार कर्मचारी रहेकामा सरकारले दरबन्दी थपेर १ लाख २५ हजार २३ पुर्‍याएको छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले हालकै पूर्वाधार र कर्मचारीबाट तीन तहको प्रशासन धान्न सकिने सिफारिस गरे पनि सरकारले बोझिलो संख्या तय गरेको हो ।

केन्द्रमा ४५ हजार ८ सय ५८, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने भएका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी प्रशासनिक खर्च धान्नै नसकिने गरी दरबन्दी बढाउनु अनुपयुक्त ठान्छन् । ‘केन्यामा ९२ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च भइरहेको उदाहरण छ, हामी त्यही दिशाउन्मुख छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार बोझिलो हुनेबित्तिकै संघीयताको अभीष्ट पूरा हुन्न । केन्द्र हाबी हुनु संघीयताका लागि खतरा हो ।’ संविधानअनुसार राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको छ । सरकारी संरचना र कर्मचारी विभाजन पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने हो । संघीयताको मर्मअनुसार काठमाडौं केन्द्रित अधिकांश केन्द्रीय तहका विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा पठाइनुपथ्र्यो । कतिपय गाभिनु वा विघटन गरिनुपर्थ्याे ।

Yamaha

तर, सरकारले अधिकांश केन्द्रीयस्तरका विभाग र निकाय संघमातहत राखेपछि केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी घटाउने प्रयास विफल भएको छ । साविकका ६३ विभाग र कार्यालयमध्ये १० वटा मात्रै अब नरहनेमा परेका छन् । असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सरकारको सांगठनिक संरचना र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार केन्द्रमा धेरै कार्यालय राखिएका छन् ।

विकेन्द्रीकरणका जानकार पूर्वमुख्यसचिव सुवेदी ‘रिसोर्स र पावर’ लाई केन्द्रमै राख्ने मानसिकता देखिएको बताउँछन् । ‘फंक्सन, फन्ड एन्ड फंक्सनरी तीनवटै विषय तल नगएपछि संघीयतामा खाडल हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा धेरै विभाग राख्न खोज्नु भनेको सिंहदरबारले नै चेक काट्न पाउनुपर्ने पुरानै मानसिकता हो ।’ केही महिनाअघि मात्रै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका सुवेदीले संघसँग १६ वटा मन्त्रालय र २७ वटा विभागीय स्तरका कार्यालय मात्रै रहनुपर्ने तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए ।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिको सिफारिससमेत अहिलेको सरकारले बेवास्ता गरेको छ । समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय र ३० वटासम्म विभागीय कार्यालय राख्न सुझाएको छ । केन्द्रमा ३० हजार कर्मचारीले पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । समितिले २०७५ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बोझिलो र भद्दा संगठन संरचना निर्माण नगर्ने, साधारण खर्च बढाउने परिपाटी अन्त्य गर्ने, भएकै पूर्वाधार र कर्मचारीबाट सांगठनिक संरचना व्यवस्थापन गर्नेजस्ता सुझाव समेटिएको छ ।

देउवा सरकारका पालामा राजनीतिक स्तरबाट गरिएको सिफारिस सर्वस्वीकार्य हुने भन्दै सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतमा प्रमुख दलका नेताहरू रहेको समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समिति मातहत प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनाइएको थियो । दाहालको समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ सांगठनिक संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको संरचना बोझिलो रहेको दाहाल बताउँछन् । ‘संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रम व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिइनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले गरिएको व्यवस्थापन उपयुक्त होइन, यसलाई समयमै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’ विभिन्न सिफारिस र सुझावविपरीत संघीय सरकारले मन्त्रालय संख्यासमेत बढाएर २२ पुर्‍याएको छ । मन्त्रालय बढ्नुका साथै मन्त्री तथा उच्चस्तरका कर्मचारीले मातहतका विभाग विघटन गर्न नरुचाएपछि केन्द्रीयस्तरका अधिकांश कार्यालय पुरानै स्वरूपमा रहने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणका लागि ओएनएम सर्भेको जिम्मेवारी पाएका थिए । राजनीतिक र उच्चस्तरका कर्मचारीको दबाब झेल्न नसकी उनले मागअनुसारकै संरचना थप्दै गएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । कोइरालाले असार ३२ गते अवकाश पाइसकेका छन् ।

संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटाले संविधानले अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो तहलाई बढी दिएकाले त्यसैअनुसार सांगठनिक संरचना, कर्मचारी र बजेट पनि तलै पठाइनुपर्ने बताए । ‘तहगत संरचना पिरामिड स्टाइलमा छ, सबैभन्दा बढी काम र जनताको नजिक रहेको सरकार स्थानीय तह हो, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘काम जहाँ बढी छ, संरचना र कर्मचारी पनि त्यहीँ हुनुपर्छ ।’ देवकोटा प्रदेश नम्बर ३ को नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

नयाँ सांगठनिक संरचनाअनुसार धेरैजसो जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय भने अस्तित्वमा नरहने भएका छन् । जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र तहका कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत गएका छन् । साउन १ देखि तीन तहको नयाँ संरचना क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले शिक्षा, पशु सेवा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक, वन, महिला विकासजस्ता कार्यालय विघटन भएकाले त्यहाँका कर्मचारी र भौतिक सामग्री स्थानीय तहमा पठाउन सुरु भइसकेको बताए । कृषि र पशु सेवा कार्यालय जिल्लाबाट हटाइने दाबी गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका नाममा सुरक्षित राख्ने उपाय निकालेका छन् । ती संरचना प्रदेशमातहत रहनेछन् ।

स्थानीय तहको हकमा भने गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि फरकफरक सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी तय गरिएका छन् । जनसंख्यालाई मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ ।

केन्द्रमा खारेज भएका विभाग र सो स्तरका कार्यालयहरू

१) घरेलु तथा साना उद्योग विभाग
२) आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
३) जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग
४) भू सूचना तथा अभिलेख विभाग
५) प्रहरी किताबखाना
६) विद्यालय शिक्षक किताबखाना
७) शिक्षा विभाग
८) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
९) यान्त्रिक तालिम केन्द्र
१०) भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग

प्रदेशमा रहने कार्यालयहरू

१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या–७
२) वन निर्देशनालय
३) वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
४) डिभिजन वन कार्यालयहरू
५) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू
६) उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
७) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू
८) यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
९) यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू
१०) पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू
११) सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू
१२) खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरू
१३) जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू
१४) शिक्षा विकास निर्देशनालय
१५) शिक्षा तालिम केन्द्र
१६) स्वास्थ्य निर्देशनालय
१७) स्वास्थ्य कार्यालयहरू
१८) अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालहरू
१९) अञ्चल तथा जिल्ला आयुर्वेद औषधालयहरू
२०) कृषि विकास निर्देशनालय
२१) कृषि तालिम केन्द्र
२२) कृषि ज्ञान केन्द्र
२३) पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
२४) भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र
२५) पशु सेवा तालिम केन्द्र
२६) सहकारी प्रशिक्षालय
२७) प्रदेशसभा सचिवालय
२८) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
२९) प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय

संघीय सरकारमातहत रहने गरी कायम गरिएका जिल्लास्थित कार्यालय

१) जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२) जिल्ला प्रहरी कार्यालय
३) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
४) जिल्ला हुलाक कार्यालय
५) जिल्ला कारागार
६) जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
७) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय
८) जिल्ला अदालत
९) मालपोत
१०) नापी
११) जिल्ला समन्वय समिति (स्थानीय सरकारको संरचना)

जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रस्तरमा रहेका निम्न कार्यालयहरू पनि संघीय सरकारमातहत
रहनेछन्:

१) करदाता सेवा, २) आन्तरिक राजस्व, ३) भन्सार, ४) राजस्व अनुसन्धान, ५) गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय, ६) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, ६) यान्त्रिक कार्यालय, ७) क्वारेन्टिन कार्यालय, ८) खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय ९) पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय १०) पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला ११) राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय १२) सडक डिभिजन कार्यालय १३) हेवी इक्विपमेन्ट डिभिजन, १४) वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र १५) श्रम तथा रोजगार कार्यालय १६) औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय १७) लोकसेवा र अख्तियारका कार्यालयहरू

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको संरचना

१) सामान्य प्रशासन निर्देशनालय
२) पूर्वाधार तथा सहरी विकास निर्देशनालय
३) आर्थिक सामाजिक विकास निर्देशनालय
४) सामान्य प्रशासन महाशाखा
५) कानुन न्याय तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखा
६) राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा
७) आर्थिक प्रशासन महाशाखा
८) सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा
९) भूमि व्यवस्थापन तथा सहरी विकास महाशाखा
१०) योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा
११) स्वास्थ्य तथा सामाजिक महाशाखा
१२) शैक्षिक प्रशासन महाशाखा
१३) आर्थिक विकास माहाशाखा
१४) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा
संघीय राजधानी रहेको महानगरपालिका, अन्य महानगर र उपमहानगरको सांगठनिक संरचनामा माथि उल्लिखित महाशाखाहरूमा सामान्य हेरफेर भने रहनेछ ।

नगरपालिकामा रहने शाखाहरू

१) प्रशासन तथा योजना अनुगमन शाखा
२) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा
३) स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा
४) कानुन शाखा
५) शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
६) आर्थिक विकास शाखा
७) आर्थिक प्रशासन शाखा
२५ हजारभन्दा मुनिदेखि ७५ हजारभन्दा माथि जनसंख्या रहेका नगरपालिकाहरू रहेकाले जनसंख्याअनुसार सांगठनिक संरचनामा सामान्य फरक–फरक हुनेछ

गाउँपालिकमा रहने शाखाहरू

१) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
२) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा
३) स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा
४) शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
५) आर्थिक विकास शाखा
६) आर्थिक प्रशासन शाखा

(जनसंख्याको मापदण्डअनुसार शाखाको संख्या फरकफरक रहनेछ)

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

फूलबारीमा बारी बाँझै

प्रत्येक घरका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छन् । खाडीकै कमाइले चुलो बल्छ । खेतीबाट घर खर्च धान्न मुस्किल भएपछि उनीहरु विदेशिएका हुन् ।
मोहन बुढाऐर

फुलबारी (कैलाली) — चालिस वर्षअघि पोखराको भगवतीटारबाट कैलालीको फूलबारी बसाइँ सरेका ८६ वर्षीय वसन्त रानाभाटको परिवार फेरि पुख्र्याैली थलोमै फर्किने योजना बुनिरहेको छ । रानाभाट परिवार कुनै दु:ख र पीडाले यसो गरिरहेको होइन, आफ्नै समुदायको सामीप्यता खोज्दै पुन: पुरानै थातथलोमा फर्किन चाहेको हो ।

धनगढी–१४ डी गाउँका स्थानीय । यहाँका अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा छन् । तस्बिर : मोहन बुढाएेर । कान्तिपुर

यो परिवारले पोखरामा घरजग्गा खरिद गरेका छन् । ‘जेठो छोराको परिवार विदेशबाट फर्केलगत्तै पोखरामै घरजग्गा किनेर उतै बस्न थाल्यो,’ वृद्ध रानाभाटले भने, ‘कान्छोले पनि जग्गा खरिद गरिसकेको छ, घर बनाउन मात्र बाँकी छ ।’ घर बनाउने रकमको जोहो नहुँदासम्म कान्छो नारायणले विदेशबाट घर नफर्किने जानकारी गराएका छन्, परिवारलाई ।

रानाभाट परिवारका चार जना रोजगारीका लागि एउटै देश कतार पुगेका छन । भर्खरै जेठो छोरा फर्केर पोखरा बसाइँ सरे । जेठोका दुई छोरा पनि कतारमै छन् । उतैको कमाइले रानाभाट परिवारको आर्थिक अवस्था उकासिएको हो ।

२०३२ सालमा पोखराको भगवतीटारमा भीषण पहिरो गएको थियो । पहिरोबाट आहत ७४ परिवार घरबारविहीन भए । तत्कालीन सरकारले पुनर्वास कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई फूलबारीमा जमिन दियो । तिनैमध्येको एक थियो, वसन्त रानाभाटको परिवार ।

‘हामी पहिरो पीडितलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पुनर्वास गराइयो,’ रानाभाटले भने, ‘त्यस बेला सरकारले भूमिहीन र दैवी प्रकोप पीडितलाई यहाँ बस्ती बसाउन सघायो ।’ प्राकृतिक प्रकोप र भूमिहीन दु:खी सबै परिवारलाई एकै ठाउँमा बसाइएकाले यो ठाउँको नाम फूलबारी रहन गएको बस्तीका अगुवा बताउँछन् ।

फूलबारी कैलालीको साविकको एक सिंगो गाउँ विकास समिति हो । हाल धनगढी उपमहानगरपालिकामा गाभिएको छ । नगरपालिकाको १४, १८ र १९ नम्बर वडामा बाँडिएको छ । बस्ती विकास कम्पनीले फूलबारीमा ‘ए’ देखि ‘के’ सम्मको प्लटिङ गरी प्रतिपरिवारलाई कमाइ खान २ बिघा र घर बनाउन ५ कट्ठा जमिन दिएको छ । पोखरा भगवतीटारका ७४ रानाभाट परिवारलाई ‘जे’ प्लटमा बसाइएको छ ।

त्यो बेलाको बन्जर भूमि हेर्दाहेर्दै गुल्जार भयो । पहिलाको जस्तो छैन, अहिले फूलबारी । विकासले गति लिँदैछ । हुलाकी सडकले सदरमुकाम धनगढीसँगको दूरी घटाएको छ । राज्य पुन:संरचनामा उपमहानगरमा गाभिएको फूलबारी अहिले नगरमा परिणत भइसकेको छ ।

तर, वसन्त रानाभाटको परिवार भने थातथलो फर्केर आफ्नै समुदायसँग बस्ने चाहनाले फूलबारी छाड्न थालेको हो । ‘यहाँभन्दा बढी सुविधा र रोजगारका सम्भावना पोखरामै छन्,’ वृद्ध रानाभाटले भने, ‘त्यही भएर छोराहरूले पोखरा सर्ने योजना ल्याए ।’ उनले आफूभन्दा पहिला पनि आफ्नो समुदायका धेरै परिवार पुरानै ठाउँमा फर्किसकेको जानकारी दिए । ७४ मध्ये अहिले ‘जे’ गाउँमा १५/२० परिवार मात्रै बाँकी छन् । ‘अरूहरू पनि विदेशकै कमाइबाट थातथलो फर्के,’ उनले भने, ‘यहाँ भएका प्रत्येक घरबाट एकदेखि चार जनासम्म वैदेशिक रोजगारमा छन् । घरजग्गा किन्ने पैसा जोहो हुनासाथ ठाउँ छोड्न थालेका छन् ।’

रानाभाट परिवारका सदस्यले विदेशको कमाइबाट घरजग्गा जोड्न थाले पनि गाउँका अन्य बेरोजगार युवायुवतीसमेत वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित भएका छन् । यो गाउँबाट अन्य समुदायका युवा पनि विदेश हानिने क्रम सुरु भइसकेको छ । गाउँका ९० प्रतिशत युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुकमा पसेको हुन सक्ने स्थानीय जनकराम धामीको अनुमान छ ।

‘जे’ कै पथमा ‘डी’ गाउँ
फूलबारीमै अर्को बस्ती छ, ‘डी’ गाउँ । यहाँका पनि प्रत्येक घरका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । खाडीकै कमाइले घरको चुलो बल्छ । खेतीबाट घर खर्च धान्न मुस्किल भएपछि यहाँका युवा पनि विदेश जान बाध्य भएको ‘डी गाउँका जनक खड्का बताउँछन् ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मानिसको बसोबास छ, यो गाउँमा । अनेक जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायको समिश्रण भएको बस्ती हो, यो । स्थानीयवासी धामीले भने, ‘परिवार संख्या बढ्यो । सरकारले उपलब्ध गराएको २ बिघा जग्गामा लगाएको खेतीले खान नपुग्ने भयो । परिवार संख्या बढ्दै जाँदा कृषि पेसाबाट जीवन धान्न सकेनन् । रोजगारी खोज्न सुरु भयो । पहिला सीमापारि भारतीय सहर जान्थे । अहिले खाडी मुलुक जाने फेसन जस्तै भएको छ ।’

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रममा स्थानीय स्वयंसेवी पूर्णबहादुर तिवारीले ‘डी’ गाउँबाट सुरुमा ९ जना युवा रोजगारीका लागि कतार गएको जानकारी दिए । पर्वतबाट बसाइँ सरेका ९ जना युवालाई एउटा म्यानपावर कम्पनीका एजेन्ट लालबहादुर गुरुङले विदेश उडाएका थिए । ‘त्यहाँ गएकाहरूले महिना महिना घरमा पैसा पठाउन थाले,’ उनले भने, ‘त्यसले अरूलाई पनि आकर्षित गर्‍यो ।’ विदेशबाट फर्केका गाउँकै कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘त्यहाँ सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारकै तलब, सुविधा मिल्यो । ओभर टाइम पाइयो । त्यो बेला राम्रो कमाइ भयो । थोरै जग्गा जोडे । घर बनाए । ऋण तिरियो ।’

उनी ७ वर्ष कतार बसेर फर्किएका हुन् । उनीसँगै गएका श्यामलाल लामिछाने अहिले पनि उतै छन् । उनी सुपरभाइजरको काम गर्छन् । काम गर्दा हात गुमाएका लामिछानेलाई अपांग भए पनि कम्पनीले रोजगारमै राखेर सहयोग गरिरहेको छ । स्वयंसेवीको काम गर्दै आएका तिवारी कुनै बेला आफैं खाडीमा पसिना बगाउँथे । ‘मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको थियो,’ उनले भने, ‘गाउँमा कोही युवा पनि बस्न चाहेनन् । सुरक्षित पनि भइने र पैसा पनि कमाइ हुने लोभमा विदेशिए । त्यहींको कमाइ अहिले सदुपयोग गरी आर्थिक अवस्था सुधारिरहेका छन् ।’

पछिल्ला दिनमा खाडी जाने महिलाको संख्या पनि बढेको छ । ‘डी’ गाउँबाट मात्रै ३० प्रतिशत महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । यो गाउँमा पनि विदेश नगएको कुनै घर भेटिँदैन । फर्किने र जानेहरू जहिल्यै तम्तयार भएर बसिरहेका हुन्छन् । ‘१६ वर्ष कट्यो कि विदेश जान नागरिकता बनाउँछन्,’ तिवारीले भने, ‘त्यसपछि पासपोर्ट बनाएर भिसा लगाउन तँछाडमछाड सुरु भइहाल्छ ।’

गाउँका स्कुले किशोरकिशोरीका बीचमा ‘पढेर ठूलो भए डाक्टर वा इन्जिनियर बन्छु’ भनेर छलफल हुँदैन । ‘काम गर्न कुन देश जाने भन्ने सल्लाह हुन थाल्छ । फूलबारीका ‘डी’ र ‘जे’ गाउँमा मात्र होइन, ‘ए’ देखि ‘के’ गाउँसम्मकै अवस्था समान छ ।

देखासिकीले डोर्‍यायो
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको चालढाल नै बेग्लै हुन्छ । उनीहरूको ‘हाइफाई’ जीवन देखेर गाउँका तन्नेरी त्यसै मोहित हुन्छन् । गाउँमै सानोतिनो व्यापार गर्नेहरू पनि बाहिर जान तम्सिन्छन् । तिनैमध्येका एक हुन्, अपित सापकोटा । चार वर्ष अघि गाउँमै उनले पसल गरेका थिए । पसल बेचेर कतार हानिए । त्यहाँको भिसा सकिएपछि अहिले घर फर्केका छन् ।

फेरि मलेसियाको भिसा लगाउँदै छन्, उनी । ‘सबै साथीसंगीहरू विदेशको कमाइले रवाफिलो जीवन बिताउन थाले,’ उनले भने, ‘मलाई पनि रहर जाग्यो । दोकान बेचेर विदेश गएँ ।’ उनका अनुसार गाउँमा अहिले वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्रै छन्, युवा जति विदेश । उनीहरूको सजिलो गन्तव्य खाडी मुलुक नै हो । अधिकांश कतार, मलेसिया र साउदी अरब गएका छन् । यहाँका अधिकांश घरबाट बुबा गए, उनले छोरा बोलाउने, भाइ, भतिजा र नातेदारलाई खबर गर्ने चलनै छ ।

बाँझै छ खेतबारी
खेतीपाती गर्न सक्ने युवा जनशक्ति विदेशिएपछि खेत त बाँझो हुने नै भयो । गाउँको खबर यस्तै छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारले कृषि पेसा नै छोडिसकेका छन्,’ स्थानीय सीतादेवी खत्रीले भनिन्, ‘उतैबाट पठाएको रकमले दाल, चामल किन्छन् । छोराछोरीको पढाइ र घर खर्च त्यहींको पैसाले धान्छन् ।’ उनका अनुसार आफूसँग भएको खेत अधियाँ वा ठेक्का दिने चलन पनि सुरु भएको छ ।

केहीले ठेक्का र अधियाँमा काम गर्ने मानिस नपाउँदा खेत बाँझै छाडेका छन् । खेती गर्न छोडेकाले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रकम परिवारको गर्जो टार्नै ठिक्क हुन्छ । त्यसैले यस्ता परिवारले ठूलै आर्थिक फड्को पनि मार्न सकेका छैनन् । खाडीमा धेरै राम्रो कमाइ गर्नेले महिनामा ५०/६० हजार कमाउँछन् । महिनामा उताको खर्च कटाएर घर पठाउँदा ३०/४० हजार आउँछ । त्यो रकम खान, लाउन र केटाकेटीको पढाइ खर्चमै सकिन्छ ।

‘बुझेर जाँदा राम्रो’
रानाभाट परिवार ‘लक्की’ निस्क्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सबै कुरा जानेर बुझेर गएकाले उनीहरूलाई विदेश फलेको हो । तिवारीले भने, ‘विदेशमा रहेका घरकै सदस्यले अर्काेलाई बोलाउँदा अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था आएन ।’ उनका अनुसार विदेशमा रहेका नातेदारले त्यहींको रोजगारदाता कम्पनी खोजे । भरपर्दाे ‘दलाल’ सँग कुरा मिलाए र घरको अर्काे सदस्यलाई बोलाए । यसले उनीहरू ठगिने, विदेशमा अलपत्र पर्ने र गैरकानुनी भएर बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भए ।

नत्र विदेश जाने रहर मात्रै पालेर प्रक्रिया नमिलाएर गएकाहरू विभिन्न समस्यामा फसिरहेका छन् । ‘कुरा नबुझेर विदेश गएका केहीको घरमा बिल्लीबाठ भएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न समस्यामा परी गैरकानुनी भएर अलपत्र परेका छन् ।’ उनले विदेशमा अलपत्र परेका परिवारको यता घरमा साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या रहेको सुनाए । अर्काेतिर विदेश जाँदा बोकेको ऋण तिर्न नसकेर साहुको हप्कीदप्की खाने पनि धेरै छन्, फूलबारीमा ।

लोभले विलाप
चार वर्षअघि विदेशबाट फर्किएका थिए, सुरेश विक । त्यसपछि उनले आफ्नो २२ वर्षे छोरालाई पनि उतै पठाए । मन नभए पनि छोराको जिद्दीकै कारण कतार पठाएको उनले बताए । त्यहाँ उनका छोराले मेसिनरी औजार चलाउने काम पाए । एक दिन अचानक काम गरिरहेकै अवस्थामा उनको मृत्यु भयो । यो दुई वर्ष अघिको घटना हो । ‘विदेशबाट छोरा खुसी लिएर आउला भन्ने लागेको थियो,’ बाबु सुरेशले भने, ‘लास भएर घर आउँदा कस्तो भयो होला । सानो लोभले विलाप भयो ।’ फूलबारीमा हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT