सदाचार नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रसंघको आलोचना

विशेष प्रतिनिधिहरू डेभिड काय, क्लेमेन्ट न्यालेत्सोस्सी, माइकल फस्र्ट र अहमेद सहिदले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लंघन हुने गरी घरेलु ऐन कानुन नबनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काय राष्ट्रसंघको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवद्र्धन र संरक्षण, भौले शान्तिपूर्ण भेला तथा संगठित हुने अधिकार, फस्र्ट मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र सहिद धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि हुन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा मस्यौदा सुरु गरिएको सदाचार नीति हाल मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । उक्त नीति यही रूपमा पारित भए अभिव्यक्ति र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कटौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विशेषगरी यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता उल्लिखित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १९ र २२ को अभ्यासमा असर पार्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय ऐनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुकूल हुने गरी बनाउन आग्रह गर्छाैं ।’

नीतिको दफा ९.२.४ (७) मा उल्लिखित ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संगठित रूपमा प्रभाव पार्न र दबाब दिन नपाउने’ र ९.२.४ (८) मा उल्लिखित ‘नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउन वा घृणा सामग्री तयार गरी आफ्नो देशमा पठाउन र प्रचार गर्न नपाइने’ भन्ने प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने विशेष प्रतिनिधिहरूले जिकिर गरेका छन् ।

दफा ९.२.४ (१०) उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ‘आफैंले सिधै परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने’ र ९.२.४ (११) को ‘नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देश पठाउन नपाउने’ प्रावधानको पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन् ।

दफा ९.२.४(१४) को ‘नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भावविपरीत काम गर्न नहुने’ र दफा ९.२.४(१५) को ‘आफ्ना मुलुकका धार्मिक, सामाजिक वा अन्य एजेन्डामा झुकाव (राख्न) वा लागू गर्न नपाइने’ प्रावधान पनि प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविपरीत भनी टिप्पणी गरेका छन् । दफा ९.२.४ (२४) ले धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय भन्दै त्यसो गर्नेलाई सजाय गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ, जसलाई हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सदाचार नीतिको दफा ९.२.३ (१२) ले ‘नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउने वा घृणा सामग्री तयार गर्ने कुनै गैरसरकारी संस्थाको पक्षपोषण गर्न नहुने’ भन्दै गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिबारे उल्लेख गरेको छ । यसलाई उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने अधिकारमा कटौती भनेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशीबाट सहयोग लिने र नलिने गरी दुई वर्गमा विभाजित गरी सहयोग लिनेहरूले नियमित रूपमा हिसाब बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष प्रतिनिधिले यसलाई झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न बाधा पुग्ने जिकिर गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालको कानुन वा नीति निर्माणमा दबाब दिन नहुने पनि नीतिमा उल्लेख छ । एउटा संस्थामा एकै परिवारका दुई व्यक्ति कार्यकारी तहमा बस्न नपाउने र एकै व्यक्ति दुई कार्यकालसम्म बस्न नपाउने नियममा पनि प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।