सदाचार नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रसंघको आलोचना

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने हकमा गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विशेष प्रतिनिधिहरू डेभिड काय, क्लेमेन्ट न्यालेत्सोस्सी, माइकल फस्र्ट र अहमेद सहिदले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लंघन हुने गरी घरेलु ऐन कानुन नबनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

काय राष्ट्रसंघको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवद्र्धन र संरक्षण, भौले शान्तिपूर्ण भेला तथा संगठित हुने अधिकार, फस्र्ट मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र सहिद धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि हुन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा मस्यौदा सुरु गरिएको सदाचार नीति हाल मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । उक्त नीति यही रूपमा पारित भए अभिव्यक्ति र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता कटौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Yamaha

‘विशेषगरी यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता उल्लिखित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १९ र २२ को अभ्यासमा असर पार्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय ऐनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुकूल हुने गरी बनाउन आग्रह गर्छाैं ।’

नीतिको दफा ९.२.४ (७) मा उल्लिखित ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संगठित रूपमा प्रभाव पार्न र दबाब दिन नपाउने’ र ९.२.४ (८) मा उल्लिखित ‘नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउन वा घृणा सामग्री तयार गरी आफ्नो देशमा पठाउन र प्रचार गर्न नपाइने’ भन्ने प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने विशेष प्रतिनिधिहरूले जिकिर गरेका छन् ।

दफा ९.२.४ (१०) उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ‘आफैंले सिधै परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने’ र ९.२.४ (११) को ‘नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देश पठाउन नपाउने’ प्रावधानको पनि उनीहरूले विरोध गरेका छन् ।

दफा ९.२.४(१४) को ‘नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भावविपरीत काम गर्न नहुने’ र दफा ९.२.४(१५) को ‘आफ्ना मुलुकका धार्मिक, सामाजिक वा अन्य एजेन्डामा झुकाव (राख्न) वा लागू गर्न नपाइने’ प्रावधान पनि प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविपरीत भनी टिप्पणी गरेका छन् । दफा ९.२.४ (२४) ले धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय भन्दै त्यसो गर्नेलाई सजाय गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ, जसलाई हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सदाचार नीतिको दफा ९.२.३ (१२) ले ‘नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउने वा घृणा सामग्री तयार गर्ने कुनै गैरसरकारी संस्थाको पक्षपोषण गर्न नहुने’ भन्दै गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिबारे उल्लेख गरेको छ । यसलाई उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने अधिकारमा कटौती भनेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशीबाट सहयोग लिने र नलिने गरी दुई वर्गमा विभाजित गरी सहयोग लिनेहरूले नियमित रूपमा हिसाब बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष प्रतिनिधिले यसलाई झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न बाधा पुग्ने जिकिर गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालको कानुन वा नीति निर्माणमा दबाब दिन नहुने पनि नीतिमा उल्लेख छ । एउटा संस्थामा एकै परिवारका दुई व्यक्ति कार्यकारी तहमा बस्न नपाउने र एकै व्यक्ति दुई कार्यकालसम्म बस्न नपाउने नियममा पनि प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोझिलो प्रशासनिक संरचना

सरकारले अधिकांश केन्द्रीयस्तरका विभाग र निकायलाई संघमातहत राखेपछि कर्मचारी दरबन्दी घटाउने प्रयास विफल भएको छ ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा अब ३९ हजार कर्मचारी थपिँदै छन् । ८६ हजार कर्मचारी रहेकामा सरकारले दरबन्दी थपेर १ लाख २५ हजार २३ पुर्‍याएको छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले हालकै पूर्वाधार र कर्मचारीबाट तीन तहको प्रशासन धान्न सकिने सिफारिस गरे पनि सरकारले बोझिलो संख्या तय गरेको हो ।

केन्द्रमा ४५ हजार ८ सय ५८, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने भएका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी प्रशासनिक खर्च धान्नै नसकिने गरी दरबन्दी बढाउनु अनुपयुक्त ठान्छन् । ‘केन्यामा ९२ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च भइरहेको उदाहरण छ, हामी त्यही दिशाउन्मुख छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार बोझिलो हुनेबित्तिकै संघीयताको अभीष्ट पूरा हुन्न । केन्द्र हाबी हुनु संघीयताका लागि खतरा हो ।’ संविधानअनुसार राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको छ । सरकारी संरचना र कर्मचारी विभाजन पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने हो । संघीयताको मर्मअनुसार काठमाडौं केन्द्रित अधिकांश केन्द्रीय तहका विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा पठाइनुपथ्र्यो । कतिपय गाभिनु वा विघटन गरिनुपर्थ्याे ।

तर, सरकारले अधिकांश केन्द्रीयस्तरका विभाग र निकाय संघमातहत राखेपछि केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी घटाउने प्रयास विफल भएको छ । साविकका ६३ विभाग र कार्यालयमध्ये १० वटा मात्रै अब नरहनेमा परेका छन् । असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सरकारको सांगठनिक संरचना र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार केन्द्रमा धेरै कार्यालय राखिएका छन् ।

विकेन्द्रीकरणका जानकार पूर्वमुख्यसचिव सुवेदी ‘रिसोर्स र पावर’ लाई केन्द्रमै राख्ने मानसिकता देखिएको बताउँछन् । ‘फंक्सन, फन्ड एन्ड फंक्सनरी तीनवटै विषय तल नगएपछि संघीयतामा खाडल हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा धेरै विभाग राख्न खोज्नु भनेको सिंहदरबारले नै चेक काट्न पाउनुपर्ने पुरानै मानसिकता हो ।’ केही महिनाअघि मात्रै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका सुवेदीले संघसँग १६ वटा मन्त्रालय र २७ वटा विभागीय स्तरका कार्यालय मात्रै रहनुपर्ने तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए ।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिको सिफारिससमेत अहिलेको सरकारले बेवास्ता गरेको छ । समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय र ३० वटासम्म विभागीय कार्यालय राख्न सुझाएको छ । केन्द्रमा ३० हजार कर्मचारीले पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । समितिले २०७५ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बोझिलो र भद्दा संगठन संरचना निर्माण नगर्ने, साधारण खर्च बढाउने परिपाटी अन्त्य गर्ने, भएकै पूर्वाधार र कर्मचारीबाट सांगठनिक संरचना व्यवस्थापन गर्नेजस्ता सुझाव समेटिएको छ ।

देउवा सरकारका पालामा राजनीतिक स्तरबाट गरिएको सिफारिस सर्वस्वीकार्य हुने भन्दै सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतमा प्रमुख दलका नेताहरू रहेको समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समिति मातहत प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनाइएको थियो । दाहालको समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ सांगठनिक संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको संरचना बोझिलो रहेको दाहाल बताउँछन् । ‘संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रम व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिइनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले गरिएको व्यवस्थापन उपयुक्त होइन, यसलाई समयमै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’ विभिन्न सिफारिस र सुझावविपरीत संघीय सरकारले मन्त्रालय संख्यासमेत बढाएर २२ पुर्‍याएको छ । मन्त्रालय बढ्नुका साथै मन्त्री तथा उच्चस्तरका कर्मचारीले मातहतका विभाग विघटन गर्न नरुचाएपछि केन्द्रीयस्तरका अधिकांश कार्यालय पुरानै स्वरूपमा रहने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणका लागि ओएनएम सर्भेको जिम्मेवारी पाएका थिए । राजनीतिक र उच्चस्तरका कर्मचारीको दबाब झेल्न नसकी उनले मागअनुसारकै संरचना थप्दै गएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । कोइरालाले असार ३२ गते अवकाश पाइसकेका छन् ।

संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटाले संविधानले अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो तहलाई बढी दिएकाले त्यसैअनुसार सांगठनिक संरचना, कर्मचारी र बजेट पनि तलै पठाइनुपर्ने बताए । ‘तहगत संरचना पिरामिड स्टाइलमा छ, सबैभन्दा बढी काम र जनताको नजिक रहेको सरकार स्थानीय तह हो, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘काम जहाँ बढी छ, संरचना र कर्मचारी पनि त्यहीँ हुनुपर्छ ।’ देवकोटा प्रदेश नम्बर ३ को नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत हुन् ।

नयाँ सांगठनिक संरचनाअनुसार धेरैजसो जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय भने अस्तित्वमा नरहने भएका छन् । जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र तहका कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत गएका छन् । साउन १ देखि तीन तहको नयाँ संरचना क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले शिक्षा, पशु सेवा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक, वन, महिला विकासजस्ता कार्यालय विघटन भएकाले त्यहाँका कर्मचारी र भौतिक सामग्री स्थानीय तहमा पठाउन सुरु भइसकेको बताए । कृषि र पशु सेवा कार्यालय जिल्लाबाट हटाइने दाबी गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका नाममा सुरक्षित राख्ने उपाय निकालेका छन् । ती संरचना प्रदेशमातहत रहनेछन् ।

स्थानीय तहको हकमा भने गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि फरकफरक सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी तय गरिएका छन् । जनसंख्यालाई मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ ।

केन्द्रमा खारेज भएका विभाग र सो स्तरका कार्यालयहरू

१) घरेलु तथा साना उद्योग विभाग
२) आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
३) जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग
४) भू सूचना तथा अभिलेख विभाग
५) प्रहरी किताबखाना
६) विद्यालय शिक्षक किताबखाना
७) शिक्षा विभाग
८) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र
९) यान्त्रिक तालिम केन्द्र
१०) भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग

प्रदेशमा रहने कार्यालयहरू

१) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या–७
२) वन निर्देशनालय
३) वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
४) डिभिजन वन कार्यालयहरू
५) भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू
६) उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
७) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू
८) यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
९) यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू
१०) पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू
११) सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरू
१२) खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरू
१३) जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू
१४) शिक्षा विकास निर्देशनालय
१५) शिक्षा तालिम केन्द्र
१६) स्वास्थ्य निर्देशनालय
१७) स्वास्थ्य कार्यालयहरू
१८) अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालहरू
१९) अञ्चल तथा जिल्ला आयुर्वेद औषधालयहरू
२०) कृषि विकास निर्देशनालय
२१) कृषि तालिम केन्द्र
२२) कृषि ज्ञान केन्द्र
२३) पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
२४) भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र
२५) पशु सेवा तालिम केन्द्र
२६) सहकारी प्रशिक्षालय
२७) प्रदेशसभा सचिवालय
२८) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
२९) प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय

संघीय सरकारमातहत रहने गरी कायम गरिएका जिल्लास्थित कार्यालय

१) जिल्ला प्रशासन कार्यालय
२) जिल्ला प्रहरी कार्यालय
३) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
४) जिल्ला हुलाक कार्यालय
५) जिल्ला कारागार
६) जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
७) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय
८) जिल्ला अदालत
९) मालपोत
१०) नापी
११) जिल्ला समन्वय समिति (स्थानीय सरकारको संरचना)

जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रस्तरमा रहेका निम्न कार्यालयहरू पनि संघीय सरकारमातहत
रहनेछन्:

१) करदाता सेवा, २) आन्तरिक राजस्व, ३) भन्सार, ४) राजस्व अनुसन्धान, ५) गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय, ६) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, ६) यान्त्रिक कार्यालय, ७) क्वारेन्टिन कार्यालय, ८) खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय ९) पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय १०) पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला ११) राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय १२) सडक डिभिजन कार्यालय १३) हेवी इक्विपमेन्ट डिभिजन, १४) वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र १५) श्रम तथा रोजगार कार्यालय १६) औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय १७) लोकसेवा र अख्तियारका कार्यालयहरू

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको संरचना

१) सामान्य प्रशासन निर्देशनालय
२) पूर्वाधार तथा सहरी विकास निर्देशनालय
३) आर्थिक सामाजिक विकास निर्देशनालय
४) सामान्य प्रशासन महाशाखा
५) कानुन न्याय तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखा
६) राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा
७) आर्थिक प्रशासन महाशाखा
८) सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा
९) भूमि व्यवस्थापन तथा सहरी विकास महाशाखा
१०) योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा
११) स्वास्थ्य तथा सामाजिक महाशाखा
१२) शैक्षिक प्रशासन महाशाखा
१३) आर्थिक विकास माहाशाखा
१४) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा
संघीय राजधानी रहेको महानगरपालिका, अन्य महानगर र उपमहानगरको सांगठनिक संरचनामा माथि उल्लिखित महाशाखाहरूमा सामान्य हेरफेर भने रहनेछ ।

नगरपालिकामा रहने शाखाहरू

१) प्रशासन तथा योजना अनुगमन शाखा
२) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा
३) स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा
४) कानुन शाखा
५) शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
६) आर्थिक विकास शाखा
७) आर्थिक प्रशासन शाखा
२५ हजारभन्दा मुनिदेखि ७५ हजारभन्दा माथि जनसंख्या रहेका नगरपालिकाहरू रहेकाले जनसंख्याअनुसार सांगठनिक संरचनामा सामान्य फरक–फरक हुनेछ

गाउँपालिकमा रहने शाखाहरू

१) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
२) पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा
३) स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा
४) शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
५) आर्थिक विकास शाखा
६) आर्थिक प्रशासन शाखा

(जनसंख्याको मापदण्डअनुसार शाखाको संख्या फरकफरक रहनेछ)

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT