शान्ति सेनाको काँधमा किन थपिँदै छ विकास कार्ययोजना ?

चन्द्रशेखर अधिकारी

बुनिया (कंगो) — संयुक्त राष्ट्रले शान्ति स्थापनाको लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन टिकाई राख्न विकासका कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

विकाससम्बन्धी काम राष्ट्रसंघको अन्य निकायबाट गरिँदै आइएको भएपनि युद्धग्रस्त मुलुकको केही क्षेत्रमा भने शान्ति मिसनबाट नै विकासका विभन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। सुरुमा यसलाई शान्ति सेनालाई सहजीकरणका लागि यस्ता कार्यक्रममा लगाइएको भनिएपनि अहिले विकास निर्माणको कतिपय काम शान्ति मिसनबाटै हुन थालेको छ।

Yamaha

पछिल्लो समय यस्तो कार्यमा नेपाली र बंगलादेशी सेना अब्बल देखिएका छन। विकाससम्बन्धी काममा नेपालले दोस्रो स्थान लिएको छ भने बंगाली पहिलो स्थानमा। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा १५ वर्षदेखि शान्तिको लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत नेपाली सेनाले काम गर्दै आएको छ। शान्तिको लागि विकास कार्ययोजना समेत ल्याएर त्यस अन्तर्गत नेपाली सेनाले विशेष काम गरिरहेको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको सेक्टर कमाण्डको एक युनिटले जनाएको छ।

सन २००३ मा पहिलोपटक नेपाली सेना कंगो आएको हो। सेना अन्तर्गत आएका सेनाको कम्पनी ‘नेपाली इन्जिनियर्स कम्पनी २१’ ले अहिले कंगोमा विकासका धेरै प्रकारको काम गरिरहेको छ। नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा आएर कंगोमा २५ सय किलोमिटर कच्ची बाटो तयार पारेको छ भने दर्जन विद्यालय, शौचालयदेखि विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मतसम्मको काम गरिरहेको छ।

नेपालमा अप्ठ्यारफ ठाउँमा सडकको ट्र्याक खोल्ने र त्यसलाई पीच गरेर पक्की सडक बनाउने अनुभव बटुलेको नेपाली सेनाको इन्जिनिरहरु यहाँ आएर आफैं फिल्डमा उत्रेर काम गरिरहेका छन्। नेपाली सेनाले गर्ने काममा अन्य मुलुकका शान्ति सेनाले समेत सुरक्षा दिइरहेका हुन्छन्। नेपालमा एशियन मापदण्डको तराई/मधेसी र काठमाडौं जोड्ने द्रुत मार्गको निर्माणमा जुटेको नेपाली सेनाले विदेशमा समेत सफलता पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको छातामा रहेर स्थानीयको मन जित्दै नेपाली सेना कंगोमा निकै अब्बल र सहज सेनाको रुपमा काम गर्नमा स्थापित छ।

विश्वमा नै शान्तिको लागि राष्ट्रसंघले शान्ति सेना मार्फत काम गरेको भन्दै आएको र बुझिएको भए पनि शान्ति सेनामा आउने सेनाले विकास निर्माणको काम समेत गरेका हुन्छन्, फिल्डमा डोजर चलाई रहेका नेपाली सेनाका एक सिपाहीले भने, ‘शान्ति सेनाको काममा यो पनि पर्ने रहेछ। यहाँ त झण्डा लिएर दुईतर्फको युद्धमा बीचमा बस्ने होइन रहेछ। प्रकृति फरक रहेछ। म त युद्ध भएको स्थानमा बाटो खोल्न पर्ने होला भनेर सोचेको तर त्यस्तो होइन रहेछ। पुरा विकास निर्माण कार्य यहाँ हुनेरहेछ।’

आफ्नो फोर्सको एक कार्यकाल सकेर फर्कन लागेका लेफिेटनेन्ट कर्णेल दिब्यराज प्रसाइले भने,‘हाम्रो कामको चाप निकै छ। काम सँगै सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै छ।’ डोजर डम्फर लोडर लिएर निकै टाढा सम्म जानपर्ने हुन्छ। त्यहाँ नै बस्न सक्ने अवस्था नहुनाले फर्केर आउने गर्नुपर्छ। ‘बिहान जाने दिनभर काम गरेर बेलुका फर्कने शैलीले काम खासै सहज छैन,’ शान्ति सेनामा सकेर फर्कनु अघि उनले भने, ‘सुरक्षाको चुनौती अझै छ। विद्रोही फोर्सले सधैं बाटो हेरेर बसेको आभास हुन्छ।’

एक वर्षमा मात्रै विभिन्न चार भागमा काम बाँडेर हेर्दा पनि उनले १९ पुल, १४ कल्भर्ट, तीन विद्यालय, एक फुटबल ग्राउण्ड, सात स्थानमा ठूलो टेन्ट राख्ने, दुई दर्जन बढी सार्वजनिक शौचालय, विद्यालयमा कपी/कलम किट, खाद्यान्न बाँड्ने लगायतको काम समेत नेपाली सेनाले गरेको छ। जसको कारण नेपाली सेनाले स्थानीयका मन जितेर नै काम गर्न सजिलो भएको अर्का लेफ्टिनेन्ट कर्णेल विजितराज रेग्मीले बताए।

नेपाली सेनाले आफैंले नभै राष्ट्रसंघको निकै थोरै बजेटबाट यस्तो काम हुने यहाँको कार्यको अवलोकनका लागि आएकालाई जानकारी दिने क्रममा भने, ‘विकासको काम सेनाले गरेको भन्न मिल्दैन। सेनाले आफ्नो शान्ति सेनाको कार्य सहजताको लागि कमा गर्दै जाँदा त्यसबाट जनतालाई पनि उपयोग हुने हुँदा शान्ति सेनाबाट यस्तो विकास निर्माणका काम भएको हो।’ नेपाली सेनाले कंगोको गरिबी र पीडा देखेर सर्वसाधारणलाई पानी उपलब्ध गराउनेदेखि स्वास्थ्य चेकअप समेत निःशुल्क गर्ने गरेको छ।

नेपाली सेनाको शान्ति मिसनले अफ्रिकी मुलुक कंगोमा विकास निर्माणको काममा पाएको सफलताले अन्य मिसन कार्यालय बन्द गरेर फर्कँदा पनि नेपालीहरुको माग बढेको छ। यहाँ विकास निर्माणको लागि नेपाली, बंगाली, उरुग्गे, चीन, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकाले काम गरेको भएपनि अहिले भएको मूल्यांकनपछि उरुग्गे र दक्षिण अफ्रिका पुरै फर्केको छ।

चीन र इन्डोनेसियाले पनि काम गरिरहेका छ। दुई मिसनमात्रै राख्दा पनि नेपाली सेना यहाँबाट फर्कन पर्दैन। नेपालले राष्ट्रसंघमा कूटनीतिक पहल बढाउन सकेमा शान्ति सेनामा नेपालले संख्या थप्ने मात्र होइन सेक्टर र फोर्स कमाण्डरमा समेत अबसर पाउनेमा शान्ति सेनामा काम गरिरहेका नेपाली सेनाका अधिकृतहरु विश्वस्त छन्।

नेपाली सेनाले आगामी केही वर्षको कामको वार्षिक योजना राष्ट्रसंघलाई दिइसकेको छ। राष्ट्रसंघले दिएको निर्देशन अनुरुप नै नेपाली सेनाले आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्ने र त्यस अन्तर्गत काम अघि बढाउने अधिकारीले बताए। नेपाली सेनाको उक्त कार्यमा सफलता मिलेमा नेपाली सेनाले अरु केही वर्ष यहाँको विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्नेछ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ ०९:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय ?

निर्णय बुझ्न हामीलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नेलाई जानकारी दिइरहेका छौँ, सरकार सूचना लुकाएर बस्दैन :  विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । 

तर, कहिले आधा त कहिले सार्वजनिक गर्दा फाइदा हुने निर्णयमात्र भन्ने र बाँकी लुकाउन थालिएको छ । खासगरी आलोचना हुन सक्ने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता मौन रहने गरेका छन् । नियुक्ति तथा सरकारले बाँड्ने खर्चजस्ता विषयको निर्णय बताउने गरिएको छैन ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे । तर, न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि र यूएईमा राजदूत पनि सिफारिस गरिएकोबारे उनले केही बताएनन् । न्युयोर्कका लागि परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्याल र यूएईका लागि दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

तर मन्त्री ज्ञवालीले भने भारत र मलेसियाबाहेक निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘अहिले दुई स्थानमा मात्र सिफारिस भएको हो । अन्यका बारेमा छलफल जारी छ,’ सोमबार युरोप प्रस्थान गर्नुअघि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्य निर्णय भएको छैन ।’ उनले करिअरबाट नियुक्त गर्दा वरिष्ठताभन्दा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

न्युयोर्क र यूएईका लागि सिफारिस भएका सहसचिवहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा भए पनि यी नामबारे मन्त्रालयकै अधिकारीसँग छलफल गरिएको थिएन । करिअरबाट राजदूत पठाउँदा प्रचलित परम्परा र मापदण्ड मिचिएका कारण विवाद हुने डरले सरकारले यो निर्णय बाहिर नल्याएको परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताए । २०४६ पछि राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो हैसियतका व्यक्तिलाई मात्र पठाउने गरिएको थियो ।

कतिपय निर्णय भने कार्यान्वयन हुने समयमा मात्र आफैँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएको विषय सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । तर त्यही दिन कन्सुलेट जनरलको पद खारेज गरिएको (नियोग घटुवा) बारे केही बोलेनन् ।

दुई दिनपछि कान्तिपुरमा यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि एक मन्त्रीले भने, ‘सबै विषय परिपक्व नभएसम्म बाहिर नभन्ने भनिएकाले अडकलेर भनिएको होला ।’ त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीको विदेश भ्रमणसहितका अन्य विषय पनि लुकाइन्छ ।

भ्रमणको औचित्य र खर्चबारे प्रश्न उठ्ने आशंकामा सरकारले सूचना लुकाउने गरेको हो । यस्ता विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि बल्ल स्पष्टीकरणको शैलीमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरिएको छ । यसअघि यस्ता निर्णय त्यसैदिन वा भोलिपल्ट परराष्ट्रले बाहिर ल्याउने गरेको थियो ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला शाहीकालमा समेत एक वा दुई दिनमा निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउने गरिएको सुनाउँछन् । ‘भएका निर्णय बाहिर ल्याउँदा झन् प्रस्टता हुन्छ । विवाद छ भने पनि बहसमा आउँछ, सच्याउन मिल्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘सूचना जनताको अधिकार हो । यसबाट सरकार पछि हट्न हुँदैन । गरेको निर्णय स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, लुकाएर राख्नुपर्दैन । झन् बलियो भनिएको सरकारले निर्णय लुकाउनु राम्रो होइन ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय सरकारका प्रवक्तामार्फत बाहिर ल्याइरहेको बताउँछन् । ‘निर्णय बुझ्न हामीलाई वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नेलाई जानकारी दिइरहेका छौं । सरकार सूचना लुकाएर बस्दैन,’ उनले भने ।

सुनुवाइ समितिमा गएन राजदूतको नाम
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत सिफारिससम्बन्धी निर्णय गरेको आठ दिनसम्म पनि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको छैन । भारतका लागि सिफारिस गरिएका नीलकण्ठ उप्रेतीबारे सत्ताधारी दलहरूबीच नै विवाद भएका कारण नाम पठाउन ढिलाइ भएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

पाण्डेको नाममा विवाद नभए पनि उप्रेतीको नाममा संविधानको छिद्रलाई उपयोग गरेको भन्दै विवाद भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत पुगेको छैन । पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले भारतमा भएको सिफारिसप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै सच्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको भावनाअनुसारको नियुक्ति नभएको बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले परराष्ट्रको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँगै बुझ्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयमा छलफल नभई कुनै विषय पक्कै आउँदैन, सायद छलफल भएको होला,’ उनले भने । उनले राजदूत सिफारिसमा सरकार पछि नहट्ने पनि स्पष्ट पारे ।

‘यदि सरकारले सच्याएको भन्ने सुन्नुभएको भए त्यो गलत हो । सरकारले अध्ययन गरेरै परराष्ट्रकै सिफारिसमा निर्णय लिएको हो,’ उनले भने, ‘सन्तुष्टि नभएको विषय मन्त्रालयमा पठाएर नै पुन: मागिन्छ, प्रक्रियागत ढंगमा नै निर्णय हुनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT