केन्द्रीय कारागारमा सिसी टिभी जडान

रासस

काठमाडौँ — मुलुककै सबैभन्दा धेरै कैदीबन्दी क्षमताको केन्द्रीय कारागारमा सिसी टिभी जडान भएको छ ।

१ सय ४ वर्ष पुरानो केन्द्रीय कारागारमा धेरै कैदीबन्दी र विभिन्न समयमा कारागारबाट बन्दी भाग्ने गरेको घटना बढेपछि सुरक्षाका लागि सिसी टिभी क्यामरा जडान गरिएको हो ।

Yamaha


केन्द्रीय कारागार कार्यालयका लेखा अधिकृत कुलप्रसाद रेग्मीले १५ लाख रुपैयाँको लागतमा ३० वटा क्यामरा जडान गरिएको जानकारी दिए । 'अहिले केन्द्रीय र भद्रगोल कारागारमा सिसी क्यामरा जडान गरेका छौँ, अर्को वर्ष महिला जेलमा पनि सिसी क्यामरा जडान गर्नेर्छौँ,' उनले भने ।

हाल केन्द्रीय कारागारमा एक हजार ६ सय ९५, भद्रगोल कारागारमा ७ सय ९० र महिला कारागारमा ३ सय १८ कैदीबन्दी गरी दुई हजार ८ सय ३ र नाबालक चारजना रहेको रेग्मीले बताए । केन्द्रीय कारागारमा राखिएको क्यामराको निगरानी प्रहरी प्रमुख र कारागार प्रमुखले गर्नेछन् ।

केन्द्रीय कारागार सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मित्रबन्धु शर्माले सिसी क्यामरा जडानसँगै जेलको सुरक्षामा सहज हुने बताए ।

'धेरै कैदीबन्दी हुँदा सबैलाई भित्र गएर निरीक्षण गर्न सकिँदैन, सिसी क्यामरा भएपछि निगरानीमा सहज हुन्छ,' उनले भने ।

जेलभित्र कैदीबन्दीले के–कस्ता काम गर्छन् भन्ने बारेमा धेरै कैदीबन्दी आवतजावत गर्ने मुख्य चोकमा सिसी क्यामरा राखिएको हो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल नेपालका ७२ जिल्लाका ७४ कारागारमा १८ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १४:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चरम आर्थिक संकटमा संयुक्त राष्ट्रसंघ

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सदस्यहरु राष्ट्रहरुले समयमा आफूले व्यहोर्नु पर्ने रकम भुक्तानी नगर्दा र सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक बृद्धि भएका कारण त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन गएको जनाइएको छ । युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्ना कर्मचारीहरु तथा सदस्य राष्ट्रहरुलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको पत्रबाट त्यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।

गुटेरेसले संस्थाले चरम आर्थिक संकट व्यहोरिरहेकोमा सचेत गराएको साथै सदस्य मुलुकलाई आफ्नो बक्यौता चाँडोभन्दा चाँडो तिर्न आग्रह गरेको उक्त पत्रलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

गुटेरेसले सदस्य राष्ट्रहरुलाई पठाएको चिठिमा गत जुन ३० सम्म युएनको बजेट घाटा १३.९ करोड डलर रहेको र यसकिसिमको कठिन परिस्थिति वर्षको सुरुवातमै युएनले यसअघि कहिल्यै सामना गर्नु नपरेको उल्लेख गरेका छन्।

‘हाम्रो जस्तो संस्थाले बारम्बार यसकिसिमको परिस्थिति सामना गर्नु पर्ने अवस्था दुःखद हो। यसबाट निश्चित रुपमा सबैभन्दा बढी पिडा तिनीहरुलाई भइरहेको होला जसलाई सामान्य मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ तर, हामीहरु उनीहरुलाई केही गर्न सकिरहेका छैनौं र उनीहरुको सहयोगको मागलाई सम्बोधन असमर्थ छौं,’ गुटेरेसको पत्र उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक महासभाको बजेट कमिटिले गत डिसेम्बरमा २०१८/१९ का लागि ५.४ अर्ब डलरको बजेट स्वीकृत गरेको थियो। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २८.५ करोड डलरले कम हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघअनुसार २५ जुलाईसम्ममा १९३ सदस्य मुलुकमध्ये ११२ ले बजेटमा आआफूले व्यहोर्नुपर्ने रकम बुझाएका छन्। नेपालले भने ०.१ मात्र योगदान गर्छ। त्यति बापतको हुन आउने १ लाख ४५ हजार ८४३ अमेरिकी डलर नेपालले २५ जनवरी २०१८ बुझाई सकेको युएनको वेबसाइट उल्लेख छ।

तर, संस्थाको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने अमेरिकाले भने अहिलेसम्म पनि बुझाएको छैन । तर, रोयटर्सले अमेरिकाले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डरका कारण ढिलो गरी बुझाउँदै आएको जनाएको छ।

त्यसैले पनि पछिल्लो आर्थिक संकटका पछाडि अमेरिकाले गरेको ढिलाईलाई पनि जिम्मेवार ठानिएको छ। अमेरिकाको युएनको बजेटमा २२ प्रतिशतको योगदान छ। हालै मात्र उसले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको प्रतिआतंकवाद कार्यालयलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएको २ करोड डलर नदिने निर्णय गरेको थियो। विश्लेषकहरुले अमेरिकाको यो निर्णयमा उसको रुससँगको सम्बन्ध प्रमुख कारण बताएका थिए भने अमेरिकाले भने त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको खर्च कटौती र संरचनागत सुधारअन्तर्गतको एउटा कदम भएको दावी गरेको थियो।

त्यसो त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुरु देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति आलोचनात्मक रहँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार परिषद्ले विवादस्पद गाजा क्षेत्रमाथि भएको इजरायलद्धारा भएको हमलाको विरोध गरेपछि अमेरिकी थप आक्रमक बन्दै परिषद्बाटै हट्ने निर्णय गरेको थियो।

सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाउने समस्या विगत देखि कायम छ। गत वर्ष ११६ मुलुकले जुलाई भित्रै आफ्नो हिस्सा बुझाएका थिए। जबकि २०१६ मा त्यो संख्या ९८ मात्र थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु चीन, फ्रान्स, रसिया र बेलायतले यसवर्षको रकम बुझाइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ।

बजेटमा नगन्य योगदान गरे पनि नेपालले आफ्नो शान्ति सेनामार्फत् संयुक्त राष्ट्रसंघको द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा शान्ति कायम गर्न र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यन्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। र त्यो भूमिकाका लागि नेपालको प्रशंसा पनि हुँदै आएको छ।

‘हामीहरु चर्को नगद अभावबाट गुज्रिँदैछौं र लामो समयसम्म संकटमा रहनेछौं’ गुटेरेसलाई आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा जानकारी दिने क्रममा बताएको रोयटर्सले भनेको छ। साथै उनले युएनले सन्चालन खर्च कटौतीमा आवश्यक कदम चाल्ने पनि जनाएका छन्।

अघिल्लो वर्ष जनवरीमा अमेरिकाले खर्च कटौतीलगायतका सुधारका लागि भन्दै भारतीय मूलकी निक्की हालेलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। ‘निष्प्रभावी र अत्यधिक खर्च संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नौलो विषय होइनन्। तर, अब अमेरिकी जनताको उदारताको दुरुपयोग हुन दिइने छैन,’ गत डिसेम्बरमा मूल बजेट पारित हुँदै गर्दा हालेले दिएको चेतावतनी उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।

त्यसो त विगत केही वर्षयता युएनले आर्थिक संकट कारण हरेक वर्ष आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई बजेटमा गरिने योगदान बाहेक पनि थप स्वेच्छिक सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आएको बताइन्छ। युएनको त्यो अनुरोधलाई केहीले सम्बोधन गर्छन् भने केहीले गर्दैनन्। युएनले त्यसरी रकम अनुसार कसैले गर्छन् कसैले दिँदैनन्। त्यसरी प्राप्त सहयोगलाई युएनले बजेटबाहिरका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको छ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय युएनका विकास कार्यक्रमहरुको पुर्नसंरचना गर्ने काम पनि शुरु भएको छ। त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट चाहिने भएका कारण पनि युएनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्ने गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी एक जानकारको भनाई छ। त्यसका लागि थप सहयोग गरिदिओस् भन्ने युएनको आग्रह होला,’ उनले भने, ‘युएनका लागि आर्थिक अभाव नियमित समस्या जस्तै भइसक्यो, त्यही भएर नै वर्षेनी महासचिवले पत्राचार गर्ने गरेका छन्।’

युएनको विधानअनुसार दुईवर्षसम्म पनि आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाउने सदस्य राष्ट्रले भुक्तानी गर्न नसक्नुमा नियन्त्रण बाहिरको कुनै कारण नदेखाएसम्म महासभाको मतदानमा भाग लिन पाउँदैन। हाल कमोरस, गिनी बिसाउ, साउ टोमे तथा प्रिन्सिपे र सोमालियाले लामो समयदेखि आफ्नो हिस्साको रकम नबुझाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। तर, उनीहरुलाई भोट दिने अधिकारबाट बन्चित गरिएको छैन। सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये लिबिया मात्र महासभामा भोट दिनबाट बन्चित छ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १३:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्