कांग्रेसको विश्व सञ्जाल गठन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्वका ३२ देशहरुमा रहेको कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिलाई एउटै छाता मुनी ल्याउने उद्देश्य राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ‘विश्व सञ्जाल’ गठन गरिएको छ । 

जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुको परामर्शपछिविश्व सञ्जाल गठन गरेको हो।

Yamaha

सञ्जालको अध्यक्षमा अमेरिकाका विष्णु सुवेदी छन। उपसभापतित्रयमा यूएईका चित्र केसी, कञ्चन पोखरेल, नवराज शिवाकोटी, महामन्त्रीमा चिन्तामणि सापकोटा, सहमहामन्त्री भूपि गोविन्द श्रेष्ठ, सहमहामन्त्रीमा नविन आचार्य, कोषाध्यक्षमा सुभाष घिमिरे छन्।

सदस्यहरुमा कुलबहादुर गुरुङ, विराट श्रेष्ठ, डिपी कंडेल, राजेन्द्र जमरकट्टेल, अंविर जोशी, उत्तम कडेँल, टिकाराम सापकोटा, पूर्ण तिम्सिना, दीपक रेग्मी, कुश बस्नेत, उषा भूषाल, हेमराज पाण्डे, वेदनिधि आचार्य, नवराज लामिछाने, विष्णु सापकोटा, राजेन्द्र विरही, भवानी शंक तिवारी, ताराप्रसाद बंजाडे र ज्ञानेन्द्र खत्री छन्।

पार्टीलाई सांगठनिक रुपमा सहयोग पुर्‍याउन, जनसम्पर्क समितिको विधानमा एकरुपता ल्याउनका लागि विश्व सञ्जाल गठन भएको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १४:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चर्को शुल्क हटाउन अघि बढ्यो मलेसिया 

कामदार नरोक्न नेपाललाई आग्रह
कान्तिपुर संवाददाता

मलेसिया — मलेसियाले यता आउँदा नेपाली कामदारमाथि हुने गरेको चर्को शुल्क असुलीबारे आफूलाई जानकारी भएको भन्दै त्यस विषयमा तुरुन्तै समाधान खोजिने जनाएको छ । 

मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले मलेसिया आउने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न कम्पनीहरु खडा गरी चर्को आर्थिक असुली गर्ने लगायतका समस्या पूर्ववत: सरकारले गरेका निर्णयहरु भएको बताउँदै यसलाई रोक्न तयारी गरिएको बताएका हुन्।

शनिबार मलेसियाली अंग्रेजी दैनिक ‘द स्टार’ ले नेपालले कामदार रोकेकोबारे अग्रपृष्ठमा ‘एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट’ प्रकाशित गरेलगत्तै उनले उक्त विषयबारे प्रतिक्रिया दिदै आगामी सोमबार नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग आफूले छलफल गर्नेसमेत बताएका छन्। नेपालले कामदार रोकेको निर्णयमाथि पुर्नविचार गर्न समेत आग्रह गरे।

‘नेपाली कामदार बहादुरी र ईमान्दारीताका लागि लोकप्रिय भएका कारण धेरै रोजगारदाताले रुचाउने गरेका छन्।’ उनले भनेका छन् ‘हामीलाई आशा छ, नेपालले यस विषयमा पुर्नविचार गर्नेछ।’ उनले भने। मलेसिया आउने कामदारमाथि विभिन्न कम्पनी खडा गरी चर्को शुल्क असुली गरेको जनाउँदै मलेसियाले स्पष्ट विकल्प नल्याएसम्म कामदार मलेसिया नपठाउने निर्णय गरेपछि करिब दुईमहिना अघिदेखि मलेसिया आउने नेपाली कामदार रोकिएका छन्।

यस विषयमा केही समयअघि मलेसियाली मन्त्रीपरिषदमा समेत छलफल भएको थियो। मन्त्री कुलासेगरनले हाल जारी समस्या समाधानका लागि आफूले अविलम्ब यसबारे एक पत्र तयार गर्ने पनि बताएका छन्।

‘यी सबै समस्याहरुबारे हामीले मन्त्रीपरिषदमा पनि छलफल गरेका थियौँ। आगामी हप्ता यस विषयमाथि एक पत्र तयार गर्नेछु र तुरुन्त काम गर्नका लागि आग्रह गर्नेछु।’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै द स्टार अनलाइनले उल्लेख गरेको छ।

मलेसियाले यता आउने नेपाली कामदारको भिसा प्रोसेसिङ लगायतका विभिन्न विषयमा चर्को रकम असुल्ने निजी कम्पनीहरुलाई हटाई सिधा सरकार–सरकारबीच मात्र गर्ने गरी नीतिगत फेरबदल गर्नसक्ने संकेत पनि गरेका छन्। नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कुनै विचौलिया कम्पनीबिनै कामदार लिनेदिने प्रणालीमा फर्कन सकिने बताए।

उनले नेपाली कामदार रोकिदा जनशक्ति अभाव झेल्नु परिरहेको मलेसियाली रोजगारदाताहरुको गुनासो छ। यस्ता गुनासो गर्नेमा सबैभन्दा बढी सुरक्षागार्ड भित्र्याउने कम्पनीहरु छन्।

सुरक्षा गार्ड मलेसिया भित्र्याउने कम्पनीहरुको छाता संस्था ‘सेक्युरिटी एसोसियसन अफ मलेसिया’ का अध्यक्ष मुस्ताफा अलीका अनुसार नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण ५ हजार नेपाली सुरक्षा गार्डको कोटा खाली छ। तर उक्त माग पूर्ति गर्न सकिएको छैन।

मलेसियाले विदेशीमध्ये नेपालीलाई मात्र सुरक्षा क्षेत्रमा रोजगारी दिदै आएको छ। तर व्यवसायीहरु बढ्दो माग भइरहेका बेला नेपालले कामदार रोकिददा यो क्षेत्रमा मागहरु पूर्ति गर्न नसकिएको बताउँछन्।

उनीहरुले रोजगारदातासित गरेका करार सम्झौता समेत रद्द हुन थालेको भन्दै आवश्यक नीति ल्याएर भनेपनि नेपालबाट कामदार लिने प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

मलेसियाको पछिल्लो प्रतिक्रिया निकै सकारात्मक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। रोजगार व्यवसायी सन्तोष कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णय, तत्परता नेपाल र मलेसिया दुवैका लागि एकदमै सकारात्मक छ। अब कामदारमाथिको आर्थिक भार घटाएर कामदार लिनेदिने प्रक्रिया सहज बनाउन सके नेपालीको मागमा थप वृद्धि पनि हुन्छ। नेपाली कामदारलाई नै फाइदा हुन्छ।’

कार्कीले 'फ्री भिसा, फ्रि टिकट नीति' राख्ने या यसको विकल्पमा अन्य नीति ल्याउने भन्नेबारे समेत सरकारले मलेसियालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

यद्यपी हाल जारी समस्या समाधानका लागि गत दुईसातायता दुवै देशका अधिकारीहरुबीच दुई चरणका भेटवार्ताहरु भइसकेका छन्। कार्यवहाक राजदूत कुमार राज खरेलका अनुसार ती वार्ताहरु सकारात्मक भएका छन्। मन्त्री एम कुलासेगरनले थप छलफलका लागि आगामी सोमबार नेपाली राजदूतसँग भेट्ने पनि बताए।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT