काठमाडौँ — संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ सकिए पनि समितिले बेलैमा निर्णय नलिँदा अन्योल बढेको छ । विगतमा सुनुवाइ सकिएलगत्तै समितिले निर्णय दिने प्रचलन थियो । यस पटक समितिले सुनुवाइ सकिएको तीन दिन भइसक्दा पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गरेको छैन ।
निर्णय गर्न ढिलाइ हुँदा जोशीको पक्ष–विपक्षमा चलखेलको सम्भावना बढेको जानकारहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयबाट हुने निर्णयमा सत्तापक्षले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मनसायले ढिलाइ गरेको हुन सक्ने चिन्ता एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरे । सत्तारूढ नेकपाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन वा अस्वीकृत के गर्ने भन्नेबारे आफ्ना सांसदलाई ‘लाइन’ स्पष्ट नदिएपछि अन्तिम निर्णय लिन ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्यले बताए । समितिले बिहीबार जोशीको सुनुवाइ अपराह्न पौने ४ बजे सकेको थियो । निर्णयका लागि शुक्रबार ३ बजे बैठक बोलाइएको थियो । सत्तारूढ सांसदहरूकै आग्रहमा त्यस दिन बैठकै नबसी आइतबारलाई सारिएको हो ।
‘सुनुवाइ सकिए पनि तत्काल निर्णय नदिनुको कारण समितिका सदस्य र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबीच चलखेल गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ,’ अर्का एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘समितिले निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन, यसले आशंका जन्माउँछ ।’ जोशीले सुनुवाइका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद उठेकाले थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै बिहीबारको बैठक टुंग्याइएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुलाई आशंकाको दृष्टिले हेरेको छ । प्रस्तावित पदाधिकारीले आफूमाथिको आरोपको जवाफ दिएपछि त्यही दिनमा निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने संसदीय समितिको अभ्यासविपरीत काम भएकाले कांग्रेसले आशंका गरेको हो । ‘संसदीय प्रचलनअनुसार समितिमा उजुरी दिने, उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सुनुवाइ गरी तत्काल निर्णय गर्ने हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘तत्काल निर्णय नगरी बैठक सार्नुलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छौं ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको सिफारिस अस्वीकृत नै होला भन्ने कल्पना भने आफूहरूले नगरेको बताए ।
सुनुवाइ समिति बैठकको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने ढिलाइ हुँदैमा केही फरक नपर्ने बताए । ‘विगतमा पनि सुनुवाइ सकिएको भोलिपल्ट, चार दिनपछि पनि निर्णय हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भोलि (आइतबार) बैठक भयो भने निर्णय भइहाल्छ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छ । समितिमा १५ सदस्य छन् । जसमा सत्तारूढ दल नेकपाका ९ र फोरमका १ सदस्य छन् । जुन कुल सदस्यको दुई तिहाइ मत हो । कांग्रेसका ४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ सदस्य छन् । समितिको सभापति चयन भइनसकेका कारण ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले बैठकको अध्यक्षता राजपाकै सदस्य कर्णले गर्नेछन् । उनले मत दिन पाउँदैनन् । सत्तारूढ दलभित्र मतक्यै नभए जोशीको सिफारिस अस्वीकृत हुन सक्छ ।
नेकपाका सांसद एवं समिति सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले अब बस्ने बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताए । ‘शुक्रबार नै टुंग्याउन खोजेका थियौं । बिहान संसदीय दल र दिउँसो प्रतिनिधिसभाको बैठक भएकाले बेलुकाको बैठक बस्न नसक्दा आइतबारलाई सारिएको हो,’ उनले भने, ‘अबको बैठकमा टुंगिन पनि सक्छ । थप छलफल गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।’
