समाचार
श्रावण १३, २०७५

४६ वर्षपछि घर फिर्ता

लमजुङको बेसीसहर–२ भकुन्डे खत्रीगाउँका प्रेमबहादुर खडका बेपत्ता भएको ४६ वर्षपछि घर फर्केका छन् । मजदुरी गर्न बाल्यकालमै भारत गएका उनी २४ वर्षको उमेरमा घर आएका थिए । त्यसपछि पुन: भारत गएपछि बेपत्ता भएका थिए ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू अन्योलमा

सरकारले गाभ्ने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्योलमा परेका छन् । तीनै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञसभा सदस्यको कार्यकाल आगामी भदौ २३ गते सकिँदै छ ।

दोषी पदाधिकारीहरू, प्रतिरक्षामा विश्वविद्यालय

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगबाट बर्खास्तको सिफारिसमा परेका पदाधिकारीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

जोशीको प्रधानन्यायाधीश पद नेकपाको हातमा !

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै अलमल छ ।

सरकार–केसी सम्झौता : कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

ADVERTISEMENT

कंगोमा नेपाली सेना अब्बल

संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सेनामातहत विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ । विकाससम्बन्धी काम अन्य निकायले गर्ने भए पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति मिसन टिकाइराख्न राष्ट्रसंघले सेनालाई विकास–निर्माणमा लगाएको हो ।

कांग्रेसद्वारा प्रसाईंलाई कारबाहीको लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

नेपाली कांग्रेसले मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी फर्किएका र अध्ययनरत नेपाली छात्राका सम्बन्धमा अपमानपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । 

श्रमस्वीकृति रोकिँदा वर्षौंदेखि विदेशमै

१२ वर्षदेखि कतारमा ऊँट दौडाउँदै आएका सिन्धुलीका ३७ वर्षीय सुदर्शन कार्कीले ५ वर्षदेखि परिवार भेट्न पाएका छैनन् । नेपाल आए पुन: फर्किन नपाउने भएपछि उतै रोकिएका हुन् । नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिने निर्णय लिएको छ ।

गुमाए छोराछोरीसहित पत्नी

काठमाडौंका विभिन्न होटलमा प्रबन्धकको जागिर खाँदै आएका विष्णु सतुंगलमा बस्छन् । ‘अस्ट्रेलिया पढ्न जाने भिसा लागेपछि छोरो सुमितको आउँदो शुक्रबार फ्लाइट थियो ।

शिक्षक : माग करिब १३ हजार, आवेदन दुई लाख २५ हजार

शिक्षक सेवा आयोगले करिब तेह्र हजार शिक्षकको माग गरेकोमा दुई लाख २५ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको छ । आयोगले झण्डै छ वर्षपछि खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्तिको तयारी गरेको हो । 

पेचिलो बन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संसदीय समितिको बैठक सोमबार २ बजेलाई सर्‍यो

भावी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय दिन आज बस्ने भनिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार २ बजे बस्ने भएको छ ।

दलहरूमा खोइ ३३ प्रतिशत महिला ?

निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र सबै तहका पार्टी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कुनै पनि राजनीतिक दलले पालना गरेका छैनन् । आयोगले जेठ २३ मा कानुनले तोकेअनुसार संरचना समावेशी बनाउन १२५ दललाई पत्राचार गरेको थियो ।

नगरपालिकाबाटै विद्यालय निगरानी

सूर्योदय नगरपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स) प्रभावकारी देखिएको छ । एसईई नतिजासँगै विद्यार्थी भर्नादरसमेत घटेपछि नगरपालिकाले कार्यालयबाटै विद्यालयका गतिविधि निगरानी गर्न थालेको हो ।

ADVERTISEMENT

शिक्षक पदपूर्ति पुरानै संरचनामा

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनपछि विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन भइसकेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले भने पुरानै संरचनाअनुसार शिक्षक पदपूर्ति गर्न लागेको छ ।

ब्लडमनी दिलाउन ढिलाइ

साउदी अरबमा ब्लडमनी (दिया रकम) पाउनुपर्ने झन्डै ५ सय पीडितका परिवारको फाइल नेपाली दूतावासले अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्थानीय अदालतमा वकिल नहुँदा दूतावासलाई ती फाइल अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको हो ।

स्थानीय तह : बहुमत–अल्पमत द्वन्द्व

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै १६ सभासदले गाउँसभा बहिष्कार गरे । असहमत पक्षका माग खासै ठूला थिएनन् । गाउँसभामा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र कार्यक्रमको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

स्थानीय करमा ‘मनलागी’

कानुनले खानेपानी, औषधि, पुस्तकलगायत अत्यावश्यकीय सेवासुविधामाथि कर लगाउन रोकेको छ । भ्याट पनि केन्द्रीय सरकारले मात्र लगाउन पाउँछ । तर, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थानीय तहले खानेपानीमै कर र भ्याट लगाएका छन् । स्थानीय तहबीच नै एउटै सेवा र सुविधाका करका दरसमेत फरक–फरक पाइएका छन् ।

तीन सरकार तीनतिर

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षअघि स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी कानुन बनाई साउनबाट अनिवार्य लागू गर्न पत्राचार गर्‍यो । यहाँ विवादका बाबजुद स्थानीय तहले कानुन बनाए । अधिकांशले गाउँ तथा नगरबाट पारितसमेत गरे । तर, असार मसान्त आउनै लाग्दा संघले आर्थिक ऐन संशोधन गरी यसलाई खारेज गरिदियो ।