तीन सरकार तीनतिर

तीनै तह संविधानअनुसार कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन र नीतिनियम आपसमा बाझ्दा कर असुली, योजना छनोट र स्रोतसाधनको बाँडफाँट प्रभावित भएका छन् ।
अमृता अनमोल, दुर्गालाल केसी

बुटवल/दाङ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक वर्षअघि स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी कानुन बनाई साउनबाट अनिवार्य लागू गर्न पत्राचार गर्‍यो । यहाँ विवादका बाबजुद स्थानीय तहले कानुन बनाए । अधिकांशले गाउँ तथा नगरबाट पारितसमेत गरे । तर, असार मसान्त आउनै लाग्दा संघले आर्थिक ऐन संशोधन गरी यसलाई खारेज गरिदियो ।

सट्टामा पुन: सम्पत्ति र भूमिकरको व्यवस्था गरियो । यसबाट हतास केही स्थानीय तहले कर उठाउन रोकेका छन् । केहीले संघको निर्देशन पालना गरेका छन् । केहीले गाउँ/नगर परिषद्ले पारित गरेको कानुनअनुसारै कर उठाइरहेका छन् ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफैंले बनाएको कानुनअनुसार कर उठाएको छ । संशोधित ऐन लागू गर्न पत्राचार वा निर्देशन नभएकाले परिषद्ले पारित गरेअनुसार कर संकलन गरिएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । ‘लामो अभ्यास गरेर बनाएको एकीकृत सम्पत्ति कर वैज्ञानिक छ,’ उनले भने । स्थानीय तह करका लागि स्वतन्त्र भएकाले नाम परिवर्तन गरे पनि दर परिवर्तन नहुने उनले बताए ।

सैनामैना नगरपालिकाले अन्तिममा संशोधन गरेरै एकीकृतको सट्टा सम्पत्ति र भूमिकर लगाएको छ । ‘संघले आर्थिक वर्षको अन्तिममा ऐन संशोधन गर्दा धेरै दिन अन्योल रह्यो,’ नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले भने, ‘तथापि संघको ऐनसित नबाझिने गरी सम्पत्ति र भूमिकर लागू गरेका छौं ।’ यो नगरमा घर र घरले चर्चेको बढीमा एक कट्ठा जमिनमा सम्पत्ति कर लगाइन्छ । अरूमा भूमिकर नै लाग्छ । भूमिकरलाई जग्गाको मूल्यअनुसार २० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । १० गाउँपालिकाले भने केही दिनका लागि कर संकलन रोकेका छन् । ‘संघले ऐन संशोधन गरेपछि कसरी कर लागू गर्ने भन्नेमै अलमल छ,’ मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले भने ।

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनैले योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । कानुन बनाउन र उपयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, संघको कानुनबाट प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित छन् । प्रदेशले बनाउने कानुनबाट स्थानीय तहका नीति र निर्णय प्रभावित हुन्छन् । विभिन्न विषयमा प्रदेशमा देखिएका झमेला विवाद हुँदै उजुरीमा परिणत भएका छन् ।
रूपन्देहीको मर्चवारी, पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने गरी शिक्षा ऐन बनाए । यो ऐनले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । यसबाट रुष्ट नागरिक समाज नयाँ ऐन खारेजी माग्दै अदालत पुगेको छ । तीनै स्थानीय तहविरुद्ध उच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट छन् ।

मर्चवारीस्थित बगौली माविका अध्यक्ष रामप्रवेश यादवले संघ र प्रदेशसँग समन्वय नगरी स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएकाले उजुरी दिएको बताए । ‘बाझिने ऐन बनाई नागरिकलाई दु:ख दिन भएन नि,’ उनले भने, ‘यसैले उजुरी दिएको हुँ ।’ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत वर्ष यही विषयमा ४२ वटा उजुरी परे । त्यसपछि संघ र प्रदेशका कानुन बाझिने गरी भएका निर्णयविरुद्धका उजुरी छन् ।

योजना छनोट र बाँडफाँटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन । प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँसम्मका योजना बनाएको छ । अर्घाखाँची र पश्चिम नवलपरासीमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको पहिचान, विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट त्यसको उदाहरण हो । स्थानीय तहका प्रमुख प्रदेश सरकार अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर वडास्तरका सामान्य योजनामा अल्झिएको आरोप लगाउँछन् ।

यसले आफ्नो अधिकार खोसिएको, योजनामा दोहोरोपना हुने र अभावभन्दा दबाबका भरमा बजेट छुट्टिने उनीहरूको जिकिर छ । ‘प्रदेश सरकारले क्षेत्रीयस्तरका ठूला आयोजनामा बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘तर कतिपय योजना स्थानीय तहका वडास्तरबाट आउने खालका छन् ।’ संघबाट प्राप्त वित्तीय अनुदान प्रदेशले सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाएर योजना बनाउन सघाउनुपर्ने माग छ ।

Yamaha

प्रदेश सरकार र सांसद नीति तथा ऐन–कानुन निर्माणको सट्टा मतदाता रिझाउन साना योजनामा अल्झिएको आरोप स्थानीय तहप्रमुखको छ । ‘प्रदेश सांसदले मतदाता रिझाउने योजना ल्याए । त्यही योजनामा बजेट छुट्टियो, त्यो विधिसम्मत छैन,’ सैनामैना नगरप्रमुख कार्कीले भने, ‘प्रदेशले अनुदान रकम खातामै पठाएको भए स्थानीय तहले आवश्यकताका योजना बनाउने थिए ।’ प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भएकाले अधिकार नखोसिएको दाबी गरे । ‘हामीले स्थानीय तह र त्यहाँका नागरिकको बीचमा बसेरै योजना बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको योजना कसरी नागरिकबीच लैजाने र कार्यान्वयन गर्ने, त्यो जिम्मा स्थानीय तहकै हो ।’

नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पद्धति, ऐन, नियमको अवस्था, कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जोखिम र चुनौती तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलगायतमा छलफल भएकाले अब समन्वयमा समस्या नदेखिने मन्त्री चौधरीले दाबी गरे ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । आफू स्वतन्त्र भएको भानमा यो सिद्धान्त मिच्न खोज्दा समस्या देखिएको विश्लेषक बताउँछन् । अधिवक्ता बाबुराम भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र र अधिकार बाँडफाँट संविधानले गरे पनि संघको कानुन बनिनसकेकाले अन्तरसम्बन्धमा समस्या देखिएको बताए । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लैजाने भाषण गर्न सजिलो भए पनि अभ्यासमा केन्द्रीकृत राज्यलाई प्रादेशिक संरचनामा बदल्न र प्रदेशलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन अप्ठेरो छ,’ उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई अधिकार दिँदा आफ्नो महत्त्व घट्छ कि भन्ने भ्रमले पनि अधिकार लेनदेन र बाँडफाँटमा समस्या भएको हो ।’

अधिकारमा अंकुश
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउन खोजेको जनप्रतिनिधि गुनासो गर्छन् । ‘संघीयताको मर्म स्थानीय तहलाई अधिकार, स्रोत र पहुँचका हिसाबले बलियो बनाउने हो तर यी अधिकारमा माथिबाटै अंकुश लगाउन खोजिएजस्तो देखिन्छ,’ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने । केही कार्यालयलाई डिभिजन बनाएर प्रदेश मातहत राख्न खोजिएकोमा उनको गुनासो छ ।

वन कार्यालय स्थानीय मातहत आउने भनिए पनि अहिले डिभिजन बनाएर प्रदेशअन्तर्गत राख्न खोजिएको उनले बताए । ढुंगा गिट्टी, सवारीजस्ता कर कसले संकलन गर्ने भन्नेमा पनि समस्या देखिन्छ । कतिपय अधिकार दोहोरिएका कारण अन्योल भइरहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासजस्ता विषय तिनै तहको अधिकारमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा काम दोहोरिने र अन्योल हुने अवस्था छ ।’

राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले पहिले स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार अहिले नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘शिक्षक नियुक्ति, सरुवा–बढुवाजस्ता काम पहिले स्थानीय तहले गर्ने भन्ने थियो, अहिले प्रदेशले गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो अधिकार हनन भएको महसुस हुन्छ । प्रदेशले कर्मचारी परिचालन आफैं गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ अन्य कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउँदा कठिनाइ भएको सुवेदीले बताए । ‘वडामा कर्मचारी पुगेका छैनन् । तीन वडामा सचिव छैनन्, प्राविधिकका भरमा काम चलाउनुपरेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेशले सबै काममा अंकुश लगाउन खोजेको शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले बताए । ‘हामीले १८ वटा नियम बनायौं तर लागू गर्न पाएका छैनौं । प्रदेशले आफूले कानुन नबनाउँदासम्म लागू गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ उनले भने, ‘कहिले बन्ने हो केही थाहा छैन, हामी कतिसम्म कुरेर बस्ने ?’

नियम कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा धेरै काममा अवरोध भएको डाँगीले बताए । ‘शिक्षा नियमावली पारित गरेर लागू गर्न खोज्दा अदालतले रोकिदियो,’ उनले भने, ‘पुरानो शिक्षा ऐनअनुसार काम गर भनेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न भन्ने तर काम गर्न भने नदिने प्रवृत्ति छ ।’ कतिपय स्थानीय तहप्रमुख भने प्रदेशको काम अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएकाले धेरै समस्या थाहा हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशले हामीसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अवस्था अझै भएको छैन । त्यसैले ठ्याक्कै के समस्या छ भन्ने थाहा पाउन बाँकी नै छ,’ लमही नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अन्योल

तत्काल निर्णय नगरी बैठक सार्नु अस्वाभाविक : कांग्रेस
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ सकिए पनि समितिले बेलैमा निर्णय नलिँदा अन्योल बढेको छ । विगतमा सुनुवाइ सकिएलगत्तै समितिले निर्णय दिने प्रचलन थियो । यस पटक समितिले सुनुवाइ सकिएको तीन दिन भइसक्दा पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गरेको छैन ।

निर्णय गर्न ढिलाइ हुँदा जोशीको पक्ष–विपक्षमा चलखेलको सम्भावना बढेको जानकारहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालयबाट हुने निर्णयमा सत्तापक्षले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मनसायले ढिलाइ गरेको हुन सक्ने चिन्ता एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरे । सत्तारूढ नेकपाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन वा अस्वीकृत के गर्ने भन्नेबारे आफ्ना सांसदलाई ‘लाइन’ स्पष्ट नदिएपछि अन्तिम निर्णय लिन ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्यले बताए । समितिले बिहीबार जोशीको सुनुवाइ अपराह्न पौने ४ बजे सकेको थियो । निर्णयका लागि शुक्रबार ३ बजे बैठक बोलाइएको थियो । सत्तारूढ सांसदहरूकै आग्रहमा त्यस दिन बैठकै नबसी आइतबारलाई सारिएको हो ।
‘सुनुवाइ सकिए पनि तत्काल निर्णय नदिनुको कारण समितिका सदस्य र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबीच चलखेल गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ,’ अर्का एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘समितिले निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन, यसले आशंका जन्माउँछ ।’ जोशीले सुनुवाइका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद उठेकाले थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै बिहीबारको बैठक टुंग्याइएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुलाई आशंकाको दृष्टिले हेरेको छ । प्रस्तावित पदाधिकारीले आफूमाथिको आरोपको जवाफ दिएपछि त्यही दिनमा निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने संसदीय समितिको अभ्यासविपरीत काम भएकाले कांग्रेसले आशंका गरेको हो । ‘संसदीय प्रचलनअनुसार समितिमा उजुरी दिने, उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग सुनुवाइ गरी तत्काल निर्णय गर्ने हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘तत्काल निर्णय नगरी बैठक सार्नुलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छौं ।’ उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको सिफारिस अस्वीकृत नै होला भन्ने कल्पना भने आफूहरूले नगरेको बताए ।

सुनुवाइ समिति बैठकको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने ढिलाइ हुँदैमा केही फरक नपर्ने बताए । ‘विगतमा पनि सुनुवाइ सकिएको भोलिपल्ट, चार दिनपछि पनि निर्णय हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भोलि (आइतबार) बैठक भयो भने निर्णय भइहाल्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छ । समितिमा १५ सदस्य छन् । जसमा सत्तारूढ दल नेकपाका ९ र फोरमका १ सदस्य छन् । जुन कुल सदस्यको दुई तिहाइ मत हो । कांग्रेसका ४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ सदस्य छन् । समितिको सभापति चयन भइनसकेका कारण ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले बैठकको अध्यक्षता राजपाकै सदस्य कर्णले गर्नेछन् । उनले मत दिन पाउँदैनन् । सत्तारूढ दलभित्र मतक्यै नभए जोशीको सिफारिस अस्वीकृत हुन सक्छ ।

नेकपाका सांसद एवं समिति सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले अब बस्ने बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताए । ‘शुक्रबार नै टुंग्याउन खोजेका थियौं । बिहान संसदीय दल र दिउँसो प्रतिनिधिसभाको बैठक भएकाले बेलुकाको बैठक बस्न नसक्दा आइतबारलाई सारिएको हो,’ उनले भने, ‘अबको बैठकमा टुंगिन पनि सक्छ । थप छलफल गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ २२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT