स्थानीय तह : बहुमत–अल्पमत द्वन्द्व

जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा विवादको पारो बहिष्कारभन्दा अझ माथि चढेर समानान्तर सभा गर्नेसम्म पुगेको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै १६ सभासदले गाउँसभा बहिष्कार गरे । असहमत पक्षका माग खासै ठूला थिएनन् । गाउँसभामा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र कार्यक्रमको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाको नगरसभा बहिष्कार गर्दै कार्यपालिका सदस्य । तस्बिर : ज्योति कटुवाल । कान्तिपुर

अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले अल्पमतको आवाज सुनुवाइ गर्नुको साटो दुई तिहाइबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको घोषणा गरे ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रतिपक्षी (नेकपा) को नेतृत्व रहेका वडामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्ष (कांग्रेस) सँग बजेट बढाउन माग गरे । उनीहरूले नगरसभामै मेयर भूपेन्द्र चन्दलाई घेराउ गरे । यहाँ पनि बहुमत सभासदको समर्थनमा नगर सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरियो ।

यी दुई दृष्टान्तले स्थानीय तहमा बहुमतले अल्पमतलाई पेल्ने प्रवृत्ति कसरी हुर्किरहेको छ भन्ने देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्था र नेतृत्वको स्वार्थका आधारमा यो प्रवृत्तिले जरा गाड्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये २४ तहमा कांग्रेसको र ५३ तहमा नेकपा (तत्कालीन एमाले २७ र तत्कालीन माओवादी २६) को नेतृत्व छ । डोल्पाका छार्कातान्सोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

नेतृत्व जसको भए पनि प्राय: सबै स्थानीय तहमा नेकपा र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छ । यही कारण गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा भित्रभित्रै चलिरहेको द्वन्द्व एक वर्ष बित्दा सभा बहिष्कारको तहसम्म पुगेर छताछुल्ल भएको छ । ‘बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, यसलाई सभामा बन्देज गर्न खोजियो,’ बहिष्कार गर्नुको कारण औंल्याउँदै त्रिवेणी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहनकिशोर ओलीले भने, ‘यसरी बहुमतका आधारमा पेल्न थालिएपछि हामीले त्यहाँ बसिरहन उचित नठानेर बाहिर निस्कियौं ।’

जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाभिँmदा विवादको पारो बहिष्कारभन्दा अझ माथि चढेर समानान्तर सभा गर्नेसम्म पुगेको छ । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा देखिएको विवाद यस्तै एक उदाहरण हो । दुनैमा रहेको नगरपालिकाको केन्द्र मेयर गणेशबहादुर शाहीले जुफाल सारेपछि उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको बहुमत समूहले त्यसको विरोध गर्‍यो । विरोधकै कारण जुफालमा तोकिएको नगरसभा चार पटकसम्म स्थगित भयो । अन्तत: असार २८ गते मेयरको अध्यक्षतामा जुफालमा र उपमेयरको अध्यक्षतामा दुनैमा छुट्टाछुट्टै नगरसभा भए ।
‘उहाँहरूलाई बारम्बार बोलाउँदा पनि आउनुभएन, त्यसैले हामीले बहुमत सभासदको उपस्थितिमा नगरसभा सम्पन्न गरेका छौं,’ मेयर शाहीको भनाइ छ, ‘अबैध रूपमा कहीँकतै सभा भएको रहेछ भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’

उपमेयर शाही भने मेयरले नगरपालिकाको केन्द्र तोक्नेदेखि नगरसभा गर्नेसम्मका काम बहुमतभन्दा पनि नेतृत्वको दम्भका आधारमा पेलेर गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार वडा १, २, ३, ४, १० र ११ का जनप्रतिनिधिको बहुमतलाई लत्याएर मेयरले किर्ते निर्णय गरी केन्द्र तोक्ने काम गरेका थिए । ‘नगरसभामा पनि उहाँहरूको बहुमत पुग्दैन, खै कसरी सम्पन्न गर्नुभयो ?’ उपमेयर शाहीले भने, ‘विधिविधान मिचेर भएका कामलाई हामीले मान्ने कुरै हुँदैन ।’

केन्द्र तोक्ने र नीति तथा कार्यक्रमजस्ता ठूला मुद्दामा मात्र होइन, कर्मचारी सरुवाजस्ता झिनामसिना विषयमा समेत विवाद बढ्न गई सभा बहिष्कार हुने गरेका छन् । असार २५ गते दैलेखको नारायण नगरपालिकामा त्यस्तै स्थिति देखियो । जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भई आएका पाँचमध्ये तीन कर्मचारीलाई नगरपालिकाले हाजिर हुन
दिएको थिएन ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको नगरपालिकाले फरक राजनीतिक आस्थाको भएकै कारण उनीहरूलाई हाजिर हुन नदिएको कांग्रेस समर्थक जनप्रतिनिधिको आरोप छ । यही विवाद नगरसभामा प्रवेश हुँदा बहिष्कारको स्थिति आयो । ‘मेयरले पार्टीको निर्देशनअनुसार एक वर्षसम्म मनोमानी ढंगले नगरपालिका चलाउन खोज्नुभयो, त्यसैले हामी नगरसभामा बसिरहनुको अर्थ रहेन,’ नगर कार्यपालिका सदस्य पूर्णबहादुर मल्लले भने, ‘बहुमतको बलमा नगरसभामै पेल्न थाले, यो त हदै भयो ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भएर आएका चारजना कर्मचारीलाई हाजिर गराउने विषयमा जेठ ३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकमै विवाद भयो । अन्तत: बैठकले सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पाँचजना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकामा मेयर कांग्रेसका भए पनि उपमेयरसहित बहुमत सदस्य तत्कालीन एमालेका छन् । १२ जना नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेकामा अहिले पाँचजनाको दरबन्दी रिक्त छ । नगर कार्यपालिकाले भने ‘कर्मचारी आवश्यक नभएको’ भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

अल्पमत र बहुमतको जोडघटाउले कतिसम्म प्रभाव पारेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख नै निरीह भइरहेका छन् । सल्यानको बनगाड–कुपिन्डे नगरपालिकामा बजेटका विषयमा विवाद हुँदा नगरसभामा बजेट पेस हुन सकेको छैन । कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यको साथ पाएकी उपमेयर मञ्जु यरीको असहमतिका कारण दुई सातादेखि कार्यपालिका बैठकमा बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन । बहुमत सदस्यले बैठक बहिस्कार गर्दा मेयर गोविन्दकुमार पुन अप्ठेरामा परेका छन् । ‘उहाँहरूले बहुमतका बलमा बलमिच्याइँ गरेर नगरपालिकालाई असफल पार्ने काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले नीति र विधिअनुसार काम गर्न खोज्दा पनि पाइरहेको छैन ।’

उपमेयर यरी भने मेयरले शक्तिको बलमा एकलौटी काम गर्न खोजेकाले विवाद चुलिएको बताउँछिन् । ‘मेयरले बजेटमा आफूखुसी गर्न खोज्नुभएन, शिक्षा समिति र उपभोक्ता समिति गठन गर्दासमेत मनपरी गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘बहुमतको आवाजलाई लत्याएर हद नाघेपछि हामी बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’

बहुमत अवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधि भने अल्पमत पक्षधरले अनाहकमा निहुँ झिकेर नेतृत्वलाई असफल बनाउने प्रयत्न गर्दा समस्या निम्तिने गरेको बताउँछन् । भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु आचार्यले बहुमतको निर्णयलाई स्विकार्नुको सट्टा भौतिक आक्रमणमै उत्रिन खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताइन् । ‘बहुमतले अल्पमतलाई साथमा लिएर काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त सँगसँगै हिँडौं भन्दा पनि बाटामा भाँजो हाल्ने काम भयो ।’

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय करमा ‘मनलागी’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कानुनले खानेपानी, औषधि, पुस्तकलगायत अत्यावश्यकीय सेवासुविधामाथि कर लगाउन रोकेको छ । भ्याट पनि केन्द्रीय सरकारले मात्र लगाउन पाउँछ । तर, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थानीय तहले खानेपानीमै कर र भ्याट लगाएका छन् । स्थानीय तहबीच नै एउटै सेवा र सुविधाका करका दरसमेत फरक–फरक पाइएका छन् ।

लगाउनै नपाइने ठाउँमा पनि कर असुलिएको गुनासो धेरैतिर आउन थालेको नगरपालिकाकै करमा विद्यावारिधि गरेका शंकर उपाध्याय बताउँछन् । ‘तर हामीले पहिलो पटक तीन तहका सरकारको अभ्यास गरिरहेकाले यस्ता समस्या अस्वाभाविक होइनन्,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, ‘आफ्नो पालिकामा बढी कर लगाएको देखिए त्यसलाई उल्ट्याइपाऊँ भनी जनताले निवेदन दिन सक्छन् । बढी कर लगाउनेलाई कारबाहीस्वरूप अर्काे चुनावमा नचुन्न पनि सक्छन् ।’ पालिका स्वयंले नगरसभा वा गाउँसभा बोलाएर लगाइसकेको कर कानुनविपरीत भए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘खानेपानीमा कर वा भ्याट लगाउन पाइन्न किनभने त्यो उपभोक्ताले आखिरमा किनेरै खाने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यले खानेपानी मुहान प्रयोगबापत व्यापारीसँग रोयल्टी लिन सक्छ । त्यसबाट फाइदा भएको रकमबाट कर पनि असुल्न सक्छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले पानीमाथि लगाएको कर संशोधनीय छ । अर्कातिर जायज कुरामा लगाइएको कर पनि निकै चर्काे भएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।

हालै मात्र सूर्यविनायक नगरपालिकाले घ्याम्पे डाँडामा पिकनिक गरेबापत प्रतिसमूह चार हजार रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गर्‍यो । यति पैसामा त पिकनिकै गर्न पुग्ने भन्दै स्थानीय युवाले नै नगरपालिकाको विरोध गरे ।

‘अरू त ठीकै हो, गुन्डुजस्तो पिकनिक स्थलमा उठाइने कर ४ हजार रुपैयाँ अलि धेरै नै भएजस्तो लाग्यो,’ क्यालभिन मानन्धरले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखे, ‘यति धेरै रकम पिकनिक जानेहरूबाट उठाइएको अन्त कतै थाहा छैन ।’ सरोकारवालाले यसमा पुनर्विचार नगरे पिकनिक जानेहरूमा नै कमी आउने उनी ठान्छन् ।

मध्यपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदा वडाध्यक्ष सुरज खडकाले त्यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सर्वेक्षण नै गरे । सहभागीमध्ये ९१ प्रतिशतले उक्त करलाई ‘जनता फसाउने’ नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापामगरले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको बचाउसमेत गरेका थिए । संशोधन गर्न नगरपालिकाले नगरसभा पनि बोलाएको थियो । एकीकृत सम्पत्ति करले बढी भार पर्ने जनगुनासो आएपछि नगरपालिका सच्याउन सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै एकीकृत कर प्रणाली खारेज गरिसकेको आवाज जनस्तरबाट उठेपछि नगरपालिका संशोधन गर्न राजी भएको हो ।

संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरूले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर र मालपोत संकलनबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छन् । ‘यी विषयमा कसमा कति कर लगाउन पाइने भन्ने कुनै थ्रेसहोल्ड नभएकाले कतै बढी, कतै घटी हुनु स्वाभाविक हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर, एकभन्दा अर्काे ठाउँमा आकाश–जमिनै फरक हुने गरी कर लगाएको देखिए त्यसलाई संशोधन गराउने अधिकार स्थानीय जनताले राख्छन् । संघीय कानुनविपरीत देखिए केन्द्रीय सरकारले पनि सच्याऊ भन्न सक्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT