शिक्षक पदपूर्ति पुरानै संरचनामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा ऐन आठौं संशोधनपछि विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन भइसकेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले भने पुरानै संरचनाअनुसार शिक्षक पदपूर्ति गर्न लागेको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार कक्षा १–८ आधारभूत र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह कायम भए पनि आयोगले पुरानै प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको संरचनाअनुसार शिक्षक पदपूर्ति गर्न लागेको हो । ‘विद्यालय तहको नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह रहेको छ,’ शिक्षाविद् विद्यनाथ कोइराला भन्छन्, ‘तर फेरि पनि प्रावि, निमावि र मावि तहमै शिक्षक भर्ना गर्ने निर्णय गरिएछ ।’

पुरानो संरचनाअनुसार प्राथमिक तह पढाउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म पढाउन स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ । यसअघि कक्षा ११ र १२ पढाउन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संविधानअनुसार विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैको भए पनि स्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नभएको विज्ञले बताएका छन् । आयोग अध्यक्ष ताना गौतमले संविधानको धारा ३१२ अनुसार शिक्षक पदपूर्ति गरिएको बताए । ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक पदपूर्तिको परीक्षा लिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘खुलातर्फ २५ प्रतिशतको आवेदन लिएका छौं ।’

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्लडमनी दिलाउन ढिलाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साउदी अरबमा ब्लडमनी (दिया रकम) पाउनुपर्ने झन्डै ५ सय पीडितका परिवारको फाइल नेपाली दूतावासले अगाडि बढाउन सकेको छैन । स्थानीय अदालतमा वकिल नहुँदा दूतावासलाई ती फाइल अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको हो ।

‘हरेक वर्ष झन्डै २ सय नेपालीको ज्यान विभिन्न कारणले जाने गर्छ । तीमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत पीडित परिवारले मात्रै ब्लडमनी पाउने सम्भावना रहन्छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘सन् २००८ पछिका मुद्दा झन्डै ५ सय हाराहारी छन् । त्यसअघिका सोही प्रकृतिका मुद्दा फछ्र्योट भए/नभएको अध्ययनकै क्रममा छन् ।’ गत आर्थिक वर्ष २९ वटा मुद्दा अदालतले टुंग्याएको थियो ।

जसअनुसार २२ लाख ४९ हजार साउदी रियाल (६ करोड १८ लाख रुपैयाँ) ब्लडमनीबापत दोस्रो पक्षबाट क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो । ५० भन्दा बढी मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छन् । राजपुतका अनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेसम्बन्धी मुद्दा छिटो फछ्र्योट गर्न वकिल वा ल फर्मलाई जिम्मा लगाउन उपयुक्त हुने स्थिति छ । कतार, यूएई र कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले क्षतिपूर्ति रकम दिलाउन अदालतमा मुद्दा लडिदिन स्थानीय वकिललाई जिम्मा दिइसकेको छ ।

ती वकिलले मुद्दा जितेर क्षतिपूर्ति पाएमा आफ्नो सेवा शुल्क क्षतिपूर्तिबाटै लिने गरेका छन् । कतारमा २० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने व्यवस्था छ । ‘हामीले पनि विस्तृत प्रतिवेदनसहित स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा पठाएका छौं, त्यहाँबाट जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘दूतावासमा रहेका कर्मचारीको प्रयासले मात्रै यथासक्य छिटो सबै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने अवस्था छैन ।’

साउदीमा मात्रै हालसम्म ४ हजार ७ सय ९५ नेपालीको ज्यान गइसकेको छ । मृतकको प्रहरी रिपोर्ट तथा अस्पतालले दिने मेडिकल रिपोर्टका अनुसार सबैभन्दा बढी प्राकृतिक मृत्यु भइरहेको छ । सवारी दुर्घटना तथा कार्यस्थलमा मृत्यु र हत्या भएमा मात्रै तेस्रो पक्षबाट ब्लडमनी पाउने स्थिति छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT