दलहरूमा खोइ ३३ प्रतिशत महिला ?

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले एक महिनाभित्र सबै तहका पार्टी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कुनै पनि राजनीतिक दलले पालना गरेका छैनन् । आयोगले जेठ २३ मा कानुनले तोकेअनुसार संरचना समावेशी बनाउन १२५ दललाई पत्राचार गरेको थियो ।

तोकिएको समय सकिए पनि कुनै दलले आयोगलाई महिला संख्या पुर्‍याएको जानकारी गराएका छैनन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला नपुगेपछि आयोगले त्योसहित सबै दललाई एकैसाथ संख्या पुर्‍याउन पत्र पठाएको थियो । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले केही दलले कानुनअनुसार दलगत संरचनालाई समावेशी गर्दै जाने आशयको प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएको जनाए । ‘दलको संरचनामा महाधिवेशनबाट मात्र फेरबदल सम्भव हुने कतिपय दलको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘३३ प्रतिशत महिला पुर्‍यायौं भनेर कसैको पत्र आएको छैन  ।’

साउन १० गतेसम्म नयाँ शक्ति नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा (राष्ट्रवादी) गरी ५ दलले आयोगमा जवाफ पठाएका छन् । शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेकामध्ये कांग्रेसले मात्रै आयोगलाई जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४ दलले र प्रदेशसभामा ११ दलको प्रतिनिधित्व छ ।

कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट मात्रै केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन सकिने प्रतिबद्धता पठाएको छ । कांग्रेसको अहिलेको ८० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला उपस्थिति छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन २०७३ चैत २७ बाट लागू भएको हो । उक्त ऐन आउनुअगावै कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षपछि एकीकरण भएर नयाँ दल भएको नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशत महिला छन् ।

आयोगका अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको संरचनामा पनि कानुनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । नेकपामा असमावेशिताको विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले समावेशी मापदण्ड पूरा नगरिएको भन्दै कानुनविपरीत गरिएको पार्टी दर्ता प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका छन् । त्यस विषयमा सर्वोच्चले आयोगसँग जवाफ माग गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन आउनुपूर्व ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको र एकीकरणपूर्वका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै कानुनअनुसार आयोगमा दर्ता रहेको आयोगको जिकिर छ । दुई दलका पुरानै संरचना एकीकरण भएकाले त्यसलाई नयाँ दल दर्ता मान्न नहुने आयोगले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ । आयोगका उपमहान्यायाधिवक्ता ओझाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आउनुअघि दर्ता भएका दल स्वत: दर्ता भएको मानिने बताए ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगरपालिकाबाटै विद्यालय निगरानी

कान्तिपुर संवाददाता

इलाम — सूर्योदय नगरपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्न प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय हाजिरी (ई–एटेन्डेन्स) प्रभावकारी देखिएको छ । एसईई नतिजासँगै विद्यार्थी भर्नादरसमेत घटेपछि नगरपालिकाले कार्यालयबाटै विद्यालयका गतिविधि निगरानी गर्न थालेको हो ।

नगरपालिकाले पहिले प्रयासस्वरूप शिक्षकको उपस्थिति नियमित बनाउने नीति लियो । करफोक विद्या मन्दिर, कन्यामस्थित कृष्णाश्रम, पशुपतिनगरस्थित बौद्धधाम र फिक्कल माविमा बायो माट्रिक एटेन्डेन्स मेसिन जडान गरियो । त्यसपछि नगरप्रमुखले हरेक दिन आफ्नै कार्यकक्षबाट शिक्षकको हाजिरी हेर्न सक्ने भए । ‘हरेक दिन कार्यालयमै बसेर शिक्षकको उपस्थिति नियाल्ने गरेका छौं,’ नगरप्रमुख रनबहादुर राईले भने, ‘शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेका विद्यालयबाट सुधार अभियान चलाउन यसो गरिएको हो ।’

ई–एटेन्डेन्सको व्यवस्थापछि शिक्षक नियमित स्कुल आउन थाले । अरू पनि थुप्रै सुधार देखिए । ‘अहिले स्टाफले निश्चित समयभित्र विद्यालय छाडेर जाने अवस्था छैन,’ करफोक विद्यामन्दिरका प्रधानाध्यापक दिनराज निरौलाले भने, ‘सीधै नगरपालिकाका प्रमुखलगायतले अनुगमन गर्ने भएपछि शिक्षकको उपस्थिति नियमित छ ।’

अन्य विद्यालयमा पनि यो प्रणाली जडानपछि शैक्षिक स्थिति सुधारिँदै गएको नगरपालिकाको दाबी छ । क्रमश: सवै विद्यायमा ई–एटेन्डेन्सको व्यवस्था गर्ने नगरपालिकाले जनायो । चियाबारीभित्रको कन्यामस्थित कृष्णश्रम मावि पर्यटकका कारण पनि प्रभावित हुँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय शिक्षकको नियमित उपस्थितिसँगै अत्यावश्यक सुधार गरिएपछि माहोल फेरिएको छ । ‘पहिले पनि शिक्षक नियमित नआएका होइनन् तर विद्युतीय हाजिरीपछि सबैले जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेका छौं,’ प्रधानाध्यापक देवकुमार दाहालले भने।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT