कांग्रेसद्वारा प्रसाईंलाई कारबाहीको लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता

रासस

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी फर्किएका र अध्ययनरत नेपाली छात्राका सम्बन्धमा अपमानपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाहीका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्नका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । कांग्रेसले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले केही समयअघि बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले संविधान र कानूनको उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ ।

Yamaha

उक्त अभिव्यक्तिले नेपाली छात्राको इज्जत, मान र प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्ने काम भएको ठहर गर्दै कांग्रेसका सांसद डिला संग्रौला (प्रस्तावक) तथा लक्ष्मी परियार र प्रमिला राई (समर्थक) ले तत्काल कानुनी कारवाहीका लागि उक्त प्रस्तावको सूचना दिएका हुन् । त्यस्तो अभिव्यक्तिले मित्रराष्ट्र बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा समेत आँच पुर्‍याउन सक्ने भन्दै उनीहरुले निजमाथि कानुनी कारबाही गरी संविधान र कानूनको पालनामार्फत नेपाली महिला, विद्यार्थी र नागरिकको स्वाभिमानको रक्षा गर्न आवश्यक रहेकाले प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

श्रमस्वीकृति रोकिँदा वर्षौंदेखि विदेशमै

‘मैले दूतावासको पत्र बोकेर जाँदा श्रम स्वीकृति पाइनँ, एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि दलालले श्रम स्वीकृति लगाएर राहदानी ल्याइदियो ।’
होम कार्की

काठमाडौँ — १२ वर्षदेखि कतारमा ऊँट दौडाउँदै आएका सिन्धुलीका ३७ वर्षीय सुदर्शन कार्कीले ५ वर्षदेखि परिवार भेट्न पाएका छैनन् । नेपाल आए पुन: फर्किन नपाउने भएपछि उतै रोकिएका हुन् । नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिने निर्णय लिएको छ ।

कतार

पहिले गएर फर्किएकाहरुलाई पनि श्रमस्वीकृति नदिने सरकारी नीति छ। ‘बिदामा नेपाल गएका मेरा साथी फर्किन पाएका छैनन्,’ कार्कीले फोनमा भने, ‘फेरि आउन नपाइने भएपछि म जागिर छाडेर जान सकेको छैन।’

कतारको साँहनियामा मात्रै ऊँट रेसकोर्समा काम गर्ने झन्डै ५ हजार नेपाली छन्। ‘हामी सबै घर जान नपाएकामा दु:खी छौं, परिवार भेट्न नपाएर पीडामा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति नै एकदमै हचुवा खालको भयो।’

खाडीमा कम्तीमा ५० हजार नेपाली पुरुष घरेलु कामदार (ड्राइभर, गार्डनर, ऊँट हेर्ने, किसान) छन्। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि व्यक्तिगत स्पोन्सरमा रहेकालाई वैदेशिक रोजगार ऐनले घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिने गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागबाटै पटक–पटक श्रमस्वीकृति लिई कार्यरतलाई समेत पुन: स्वीकृति दिइएको छैन। ‘मैले सन् २००८ बाटै श्रमस्वीकृति लिई काम गर्दै आएको हो।

हरेक दुई वर्षमा बिदामा जाँदा पुन: श्रमस्वीकृति लिइरहेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘मैले एउटै रोजगारदातासँग काम गरेको विवरण सरकारसँग छ। फेरि त्यही रोजगारदातासँग काम गर्छु भन्दा किन नदिने? किन रोक्ने?’ सरकारको नीतिका कारण आफूहरू परिवार भेट्नबाट वञ्चित भएको भन्दै यो नियम खुलाइदिन उनीहरूले नेपाली दूतावाससमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले किन रोकेको भन्दै गुनासो लिएर कामदार आँउछन्। अहिलेसम्म लिखित उजुरी भने दिइएको छैन,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने।

साउदीमा व्यक्तिगत सवारी चालकका रूपमा कार्यरत नेपालीको संख्या ठूलो मानिन्छ। ‘सरकारले पुरुष घरेलु कामदारलाई पनि रोकिएको हो/होइन भनेर हामीलाई अहिलेसम्म लिखित सूचना दिएको छैन,’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले भने, ‘घर गएर पुन: सोही काममा आउन चाहने कामदारलाई निर्देशिकाबमोजिम सिफारिस गरेर पठाउने गरिएको छ।’ दूतावासले सिफारिस गरे पनि विभागले श्रमस्वीकृति दिँदैन।

दलालमार्फत जाँदा भने श्रमस्वीकृति पाउने गरेको पीडितको भनाइ छ। ‘दूतावासको पत्र बोकेर जाँदा पाइनँ,’ झापाका रितेश थापाले भने, ‘एक लाख रुपैयाँ खर्चिएपछि दलालले श्रमस्वीकृति लगाएर राहदानी ल्याइदियो।’ २०७४ चैत २० गते प्रभु शाह सभापति रहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसमितिले सरकारलाई घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता नभएसम्म श्रमस्वीकृति नदिन निर्देशन गरेको थियो। त्यसयता जोर्डनसँग मात्रै श्रमसम्झौता भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतार, साउदी, कुवेत, यूएई, बहराइन, मलेसिया र ओमनसँग श्रमसम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। ‘धेरै विषय वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रमसम्झौता भएपछि टुंगिन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘कतार र यूएईसँग परिमार्जन हुनेछ। साउदी, कुवेत र ओमनसँग नयाँ श्रमसम्झौता हुँदै छ।’

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १६:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT