दोषी पदाधिकारीहरू, प्रतिरक्षामा विश्वविद्यालय

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलगायतका पदाधिकारीले आफूमाथिको आरोप प्रतिरक्षाका क्रममा त्रिविलाई दुरुपयोग गरेका हुन् ।

आयोगले त्रिविका ७ कार्यकारी परिषद् सदस्यसहित ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । आयोगले बयान, स्थलगत निरीक्षण तथा कागजात अध्ययनका आधारमा निर्णय गरेको हो । आयोगले त्रिविमाथि नभई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दोषी ठहर गरी उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर शनिबार रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले त्रिविका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरी आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि नै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका हुन् । त्रिविको खर्चमा उक्त विज्ञप्तिलाई सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापनका रूपमा समेत प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उपकुलपति खनियाँ, रजिस्ट्रार उप्रेती र रेक्टर त्रिपाठीलाई तत्काल बर्खास्तको सिफारिस गरिएको छ । कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिविको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरिएको छ । पदावधि सकिएका कारण उनी कार्यकारी परिषद्बाट हटिसकेका छन् । विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयवस्तु प्रमाण हुने भनी लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित यो आयोगको कानुनी हैसियत जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएको दमनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगसरहकै हो । सरकारले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो । मेडिकल कलेज विवाद र अनियमितताका विषयमा समेत पूर्वन्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगको सिफारिस बाध्यकारी हुन्छ ।

‘जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । प्रतिवेदनका आधारमा राज्यका सम्बन्धित निकायले थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो,’ न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो भनी नजिर स्थापित भइसकेको छ । कानुनी उपचारकै क्रममा यसको तथ्यमाथि चुनौती दिन मिल्ला । तर सार्वजनिक पदमा बसेकाले जथाभावी रूपमा बोल्नु उचित हुँदैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठ २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगका सदस्यसमेत थिए ।

‘आयोगका पदाधिकारीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा त्रिवि र पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णय कानुनविपरीत देखियो । विश्वविद्यालयको सुशासनमा कालो धब्बा लाग्ने निर्णय गरेका कारण उनीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका रहेछन्,’ प्रतिवेदनबारे स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूमध्ये केहीलाई थप छानबिन गरेर भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गर्नसमेत सिफारिस छ ।’

गत वर्ष साउन १२ मा त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकाएक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

गोप्य रूपमा ६ सदस्यलाई एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएको थियो । कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको रायबिना नै बैठकले कानुन संकायका डिन सापकोटाको कानुनी परामर्शमा विवादास्पद ढंगले सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरेका थिए । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए । तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।

त्रिवि पदाधिकारीहरूले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी त्रिविबाटै जाँचबुझ आयोगकै वैधतामाथि चुनौती दिएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिसमा परेका ४३ जनाकै नामावली प्रकाशित भएपछि त्रिवि पदाधिकारीहरू नै आयोगविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार, कारबाही सिफारिसमा परेका कानुनका डिन तारा सापकोटाले नै आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाई विज्ञप्तिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । विज्ञप्तिमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाग्रही रूपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको कार्य न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको देखिँदा निजमाथि नै छानबिन गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन विश्वविद्यालय जोडदार माग गर्छ ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रमाणमा असहमति भए कानुनी उपचारबाटै तिनको खण्डन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कार्यादेशभित्र सार्वजनिक वा जवाफदेही पदमा रहेका व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा जाँचबुझ गर्ने भएकाले अर्को सार्वजनिक निकायले त्यसको वैधतामा प्रश्न गर्न मिल्दैन । ‘चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले त पदाधिकारीलाई पो दोषी भनेको हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त होइन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नामबाट विज्ञप्ति निकाल्नु सार्वजनिक पदकै दुरुपयोग हो । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमै आफ्नो बचाउ गर्नुपर्छ ।’

शनिबार सार्वजनिक गरिएको र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापनका रूपमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा कार्कीमाथि कार्यादेशविपरीत काम गरेको तथा क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाइएको छ । साथै जाँचबुझ आयोगले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै त्रिविले तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीमाथि ‘कसैबाट निर्देशित भई प्रतिवेदन दिएको’ भनी आरोपसमेत लगाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयलाई सरकार र अन्तर्गतका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’