कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू अन्योलमा

गणेश राई

काठमाडौँ — सरकारले गाभ्ने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्योलमा परेका छन् । तीनै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञसभा सदस्यको कार्यकाल आगामी भदौ २३ गते सकिँदै छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू अन्योलमा

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मात्र चलायमान रहेको र पछिल्लोपटक गठित दुई प्रतिष्ठान ‘प्रभावकारी नभएको’ भन्दै गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञहरूले अन्य देशमा पनि इतिहास, भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, संगीत, नाट्यका फरक–फरक विधागत प्रतिष्ठान रहेकाले गाभ्न नहुने बताउँदै आएका छन् । संसदमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा गठन भएका ती संस्था गाभ्ने निर्णयको विपक्षमा छ ।

संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गणेश रसिकले सरकारको निर्णयप्रति कुनै विमति नरहने बताए । ‘सरकारले हामीलाई केही भनेको छैन, हामीले पनि केही बोलेका छैनौं,’ चार वर्षे कार्यकालमा सीमित बजेटमा केही देखिने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले सात प्रदेशको नृत्य, संगीत र नाट्य विषयलाई समेटर सात सय पानाका सातवटा पुस्तक प्रकाशित गर्न सफल भएका छौं ।’ त्यसैगरी नाटकको इतिहास र प्रसिद्ध गायक तथा संगीतकार अम्बर गुरुङ स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन गरेको उनले सुनाए ।


उनका अनुसार उक्त प्रतिष्ठानले वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएको थियो । त्यसमध्ये ४ करोड रुपैयाँ ४३ जना कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च हुने गरेको थियो । ‘अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संगीत र नाटकको समेत छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय एकेडेमी साना भए पनि त्यसले प्रान्तलाई संयोजन गर्ने भूमिका हुनुपर्छ । संगीत र कलाले देश जोड्ने काम गर्छ ।’


ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्यायले विभिन्न अल्झनका वावजुद अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्न सफल भएको दाबी गरिन् । ‘हाम्रै कार्यकालमा भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ति पनि झेल्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘जीर्ण बनेको भवन भवनलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बचाउन सफल भएका छौं ।’ प्रतिष्ठानको जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्दासमेत खेपिरहेको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार ललितकलाले चार वर्षभित्र इटहरीका स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर तालतलैयामा कला विस्तार गरेको छ । ‘चित्रकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रस्तरकलालाई लिएर सार्कस्तरीय कला प्रदर्शनी गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘विश्वभरि नै कलामा भाषाको अवरोध हुँदैन । यही काम हामी गर्दै आएका छौं । सरकारले ललितकलाको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ ।’


नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले आफ्नो कार्यकालमा भएका समग्र प्रगतिलाई लिएर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको संरक्षक रहन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझायौं र हाम्रो पदावधि सकिन लागेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ प्रज्ञा प्रतिष्ठान गाभिने सवालमा कुनै प्रसंग नचलेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले तत्कालै प्रतिष्ठान गाभिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको निम्ति ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’


चार वर्ष अवधिमा प्रतिष्ठानले डेढ सयभन्दा बढी स्तरीय ग्रन्थ प्रकाशन, चीन र दक्षिण एसियाली साहित्यिक फोरम निर्माण, पुस्तकालय भवन निर्माण तथा पुस्तकालय विस्तार, नयाँ प्रेस स्थापना, डेढ सयभन्दा बढी गोष्ठी आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुलपति उप्रेतीले भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, ललितकला, नाट्य, संगीत, नृत्यलगायत विधामा गरिमा बढाउन सक्ने व्यक्तित्वको खोजीका निम्ति सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको बताए ।


प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?