प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू अन्योलमा

गणेश राई

काठमाडौँ — सरकारले गाभ्ने निर्णय गरेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्योलमा परेका छन् । तीनै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञसभा सदस्यको कार्यकाल आगामी भदौ २३ गते सकिँदै छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मात्र चलायमान रहेको र पछिल्लोपटक गठित दुई प्रतिष्ठान ‘प्रभावकारी नभएको’ भन्दै गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञहरूले अन्य देशमा पनि इतिहास, भाषा, साहित्य, संस्कृति, ललितकला, संगीत, नाट्यका फरक–फरक विधागत प्रतिष्ठान रहेकाले गाभ्न नहुने बताउँदै आएका छन् । संसदमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा गठन भएका ती संस्था गाभ्ने निर्णयको विपक्षमा छ ।

Yamaha

संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गणेश रसिकले सरकारको निर्णयप्रति कुनै विमति नरहने बताए । ‘सरकारले हामीलाई केही भनेको छैन, हामीले पनि केही बोलेका छैनौं,’ चार वर्षे कार्यकालमा सीमित बजेटमा केही देखिने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले सात प्रदेशको नृत्य, संगीत र नाट्य विषयलाई समेटर सात सय पानाका सातवटा पुस्तक प्रकाशित गर्न सफल भएका छौं ।’ त्यसैगरी नाटकको इतिहास र प्रसिद्ध गायक तथा संगीतकार अम्बर गुरुङ स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन गरेको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार उक्त प्रतिष्ठानले वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदै आएको थियो । त्यसमध्ये ४ करोड रुपैयाँ ४३ जना कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च हुने गरेको थियो । ‘अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संगीत र नाटकको समेत छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठान हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय एकेडेमी साना भए पनि त्यसले प्रान्तलाई संयोजन गर्ने भूमिका हुनुपर्छ । संगीत र कलाले देश जोड्ने काम गर्छ ।’

ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति रागिनी उपाध्यायले विभिन्न अल्झनका वावजुद अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्न सफल भएको दाबी गरिन् । ‘हाम्रै कार्यकालमा भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ति पनि झेल्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘जीर्ण बनेको भवन भवनलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बचाउन सफल भएका छौं ।’ प्रतिष्ठानको जग्गाको विषयलाई लिएर मुद्दासमेत खेपिरहेको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार ललितकलाले चार वर्षभित्र इटहरीका स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर तालतलैयामा कला विस्तार गरेको छ । ‘चित्रकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रस्तरकलालाई लिएर सार्कस्तरीय कला प्रदर्शनी गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘विश्वभरि नै कलामा भाषाको अवरोध हुँदैन । यही काम हामी गर्दै आएका छौं । सरकारले ललितकलाको महत्त्व बुझ्न जरुरी छ ।’

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले आफ्नो कार्यकालमा भएका समग्र प्रगतिलाई लिएर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको संरक्षक रहन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझायौं र हाम्रो पदावधि सकिन लागेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ प्रज्ञा प्रतिष्ठान गाभिने सवालमा कुनै प्रसंग नचलेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले तत्कालै प्रतिष्ठान गाभिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको निम्ति ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

चार वर्ष अवधिमा प्रतिष्ठानले डेढ सयभन्दा बढी स्तरीय ग्रन्थ प्रकाशन, चीन र दक्षिण एसियाली साहित्यिक फोरम निर्माण, पुस्तकालय भवन निर्माण तथा पुस्तकालय विस्तार, नयाँ प्रेस स्थापना, डेढ सयभन्दा बढी गोष्ठी आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुलपति उप्रेतीले भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, ललितकला, नाट्य, संगीत, नृत्यलगायत विधामा गरिमा बढाउन सक्ने व्यक्तित्वको खोजीका निम्ति सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ २१:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दोषी पदाधिकारीहरू, प्रतिरक्षामा विश्वविद्यालय

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगबाट बर्खास्तको सिफारिसमा परेका पदाधिकारीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलगायतका पदाधिकारीले आफूमाथिको आरोप प्रतिरक्षाका क्रममा त्रिविलाई दुरुपयोग गरेका हुन् ।

आयोगले त्रिविका ७ कार्यकारी परिषद् सदस्यसहित ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । आयोगले बयान, स्थलगत निरीक्षण तथा कागजात अध्ययनका आधारमा निर्णय गरेको हो । आयोगले त्रिविमाथि नभई विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दोषी ठहर गरी उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर शनिबार रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले त्रिविका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरी आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि नै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका हुन् । त्रिविको खर्चमा उक्त विज्ञप्तिलाई सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापनका रूपमा समेत प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उपकुलपति खनियाँ, रजिस्ट्रार उप्रेती र रेक्टर त्रिपाठीलाई तत्काल बर्खास्तको सिफारिस गरिएको छ । कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिविको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरिएको छ । पदावधि सकिएका कारण उनी कार्यकारी परिषद्बाट हटिसकेका छन् । विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयवस्तु प्रमाण हुने भनी लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित यो आयोगको कानुनी हैसियत जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएको दमनको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगसरहकै हो । सरकारले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो । मेडिकल कलेज विवाद र अनियमितताका विषयमा समेत पूर्वन्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगको सिफारिस बाध्यकारी हुन्छ ।

‘जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । प्रतिवेदनका आधारमा राज्यका सम्बन्धित निकायले थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो,’ न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो भनी नजिर स्थापित भइसकेको छ । कानुनी उपचारकै क्रममा यसको तथ्यमाथि चुनौती दिन मिल्ला । तर सार्वजनिक पदमा बसेकाले जथाभावी रूपमा बोल्नु उचित हुँदैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठ २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगका सदस्यसमेत थिए ।

‘आयोगका पदाधिकारीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा त्रिवि र पदाधिकारीहरूले गरेको निर्णय कानुनविपरीत देखियो । विश्वविद्यालयको सुशासनमा कालो धब्बा लाग्ने निर्णय गरेका कारण उनीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका रहेछन्,’ प्रतिवेदनबारे स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूमध्ये केहीलाई थप छानबिन गरेर भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गर्नसमेत सिफारिस छ ।’

गत वर्ष साउन १२ मा त्रिवि कार्यकारी परिषदको बैठक बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकाएक काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने ठाडो प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
गोप्य रूपमा ६ सदस्यलाई एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएको थियो । कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको रायबिना नै बैठकले कानुन संकायका डिन सापकोटाको कानुनी परामर्शमा विवादास्पद ढंगले सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको गलत व्याख्या गरेका थिए । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन तारा सापकोटाले सघाएका थिए । तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति भने होइनन् ।

त्रिवि पदाधिकारीहरूले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी त्रिविबाटै जाँचबुझ आयोगकै वैधतामाथि चुनौती दिएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही सिफारिसमा परेका ४३ जनाकै नामावली प्रकाशित भएपछि त्रिवि पदाधिकारीहरू नै आयोगविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार, कारबाही सिफारिसमा परेका कानुनका डिन तारा सापकोटाले नै आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाई विज्ञप्तिको मस्यौदा तयार गरेका थिए । विज्ञप्तिमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाग्रही रूपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको कार्य न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको देखिँदा निजमाथि नै छानबिन गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन विश्वविद्यालय जोडदार माग गर्छ ।’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रमाणमा असहमति भए कानुनी उपचारबाटै तिनको खण्डन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जाँचबुझ आयोगले आफ्नो कार्यादेशभित्र सार्वजनिक वा जवाफदेही पदमा रहेका व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा जाँचबुझ गर्ने भएकाले अर्को सार्वजनिक निकायले त्यसको वैधतामा प्रश्न गर्न मिल्दैन । ‘चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले त पदाधिकारीलाई पो दोषी भनेको हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त होइन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नामबाट विज्ञप्ति निकाल्नु सार्वजनिक पदकै दुरुपयोग हो । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमै आफ्नो बचाउ गर्नुपर्छ ।’

शनिबार सार्वजनिक गरिएको र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापनका रूपमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा कार्कीमाथि कार्यादेशविपरीत काम गरेको तथा क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाइएको छ । साथै जाँचबुझ आयोगले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै त्रिविले तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीमाथि ‘कसैबाट निर्देशित भई प्रतिवेदन दिएको’ भनी आरोपसमेत लगाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयलाई सरकार र अन्तर्गतका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ २१:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT