सुनुवाई समितिको बैठक बस्दै, प्रधानन्यायाधीशबारे सांसदहरु अझै अनिर्णत

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस दीपकराज जोशीकोबारे निर्णय गर्न सोमबार दिउँसो २ बजे संसदीय सुनवाई समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक बस्ने समय दुई घण्टा बाँकी हुँदा पनि सांसदहरु भने अनिर्णित नै छन् ।

कान्तिपुरले सम्पर्क गरेका नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले जोशीप्रति असन्तुष्टि जनाएपनि निर्णयमा पुगि नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरु अझै पार्टी र सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका नेताबाट स्पष्ट मार्ग निर्देश आउने प्रतिक्षामा छन्।

Yamaha

गत बिहीबारै जोशीको सुनुवाई सकिएपनि उनलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेबारे समितिले निर्णय सुनाउन सकेको छैन। जोशीको प्रमाणपत्र र फैसलाहरु विवादमा परेको र समितिमा न्यायलयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना समेत पेश गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरु असन्तुष्ट छन्।

सत्तारुढ नेपकाका सांसदहरुले जोशीप्रति बढी नै प्रश्न उठाएका छन्। जोशीको बारेमा स्पष्ट धारणा बनाउनकै लागि तीन दिनदेखि बैठक बस्न सकेको थिएन। सोमबारको बैठकले जोशीको बिषयमा स्पष्ट निर्णय गर्ने सांसदहरुले बताए पनि आफ्नो नेतृत्वबाट स्पष्ट मार्ग निर्देश नआएको उनीहरुको भनाई रहेको छ।

‘समितिको आजको बैठकबाट निर्णय हुन्छ अब लम्बिदैन’ समितिमा सदस्य नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले भने। बैठक अघि पार्टीबाट अनौपचारिक रुपमा उनीहरुले कुन लाईन लिने भन्ने धारणा पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्बाङ लगायतले जोशीको बिषयमा उठेको प्रश्नबारे अध्ययन गरेका छन्। नेतृत्वले निकटका कानुन व्यावसायी र आफ्नै सांसदहरुसंग पनि राय बुझेको छ।

यो पनि पढ्नुस्:

जोशीको प्रधानन्यायाधीश पद नेकपाको हातमा !


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ १२:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोशीको प्रधानन्यायाधीश पद नेकपाको हातमा !

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै अलमल छ ।

नेकपा नेताहरू निष्कर्षमा नपुगेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठक केही सदस्य अनुपस्थित भएको प्राविधिक कारण देखाउँदै सोमबार दिउँसोसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।

१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् । सांसदहरूको एकमत बनाउन र पार्टीको निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जोशीमाथि उठेका प्रश्न र समितिमा रहेका दलका सांसदहरूको राय बुझिरहेका छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र केही फैसलाहरूमा प्रश्न उठेको, समितिमा सांसदले सोधका प्रश्नको जवाफ राम्ररी दिन नसकेको र अदालतको सुधारका कुनै योजना पेस नगरेको भन्दै समितिका सदस्यहरू जोशीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । गत बिहीबार जोशीको सुनुवाइ भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूले समितिका सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।
परामर्शका क्रममा अधिकांश नेकपा सांसदहरूले जोशीबारे सन्तोषजनक जवाफ दिएनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारसम्म सांसदहरूलाई समितिले ‘आफ्नो विवेक पुर्‍याओस्’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । तर समितिका सदस्यहरू पार्टीको धारणा कुरेर बसेका छन् ।

सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक राखिएकाले सम्भवत: त्यसअघि मात्र नेकपाले पार्टीको धारणा सांसदहरूलाई दिनेछ । ‘संसदको मर्यादा राख्न पनि गलत व्यक्तिलाई गलत भन्ने र त्यसअनुसार निर्णय गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘यही कुरा हामीले नेताहरूलाई पनि भनेका छांै ।’ पार्टी पद्धति भएकाले पार्टीको निर्देशभन्दा फरक ढंगले निर्णय गर्ने हैसियतमा नेकपा सांसद छैनन् ।

नेकपाले जोशीको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्दा त्यसले निम्त्याउने जोखिमको लेखाजोखा गरिरहेको छ । जोशीको कार्यशैली, शैक्षिक प्रमाणपत्र र फैसलाहरूको ट्रयाक रेकर्डमा संशय भएको भन्दै यस्तो व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गर्दा न्यायालयमा राम्रो नहुने विश्लेषण पार्टीभित्रैबाट आएको छ ।

यो विश्लेषणका आधारमा अनुमोदनै नगर्ने हो कि भन्ने तर्क आइरहेको छ । जोशीलाई समितिबाट अनुमोदन नगर्दा संसद्ले गलत व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्ने क्षमता पनि राख्छ भन्ने सन्देश जाने र यो अहिलेसम्मकै नौलो अभ्यास हुने तर्क पनि छ ।

विवादमा पर्न सक्ने भएकाले सुनुवाइ समितिबाट निर्णय हुनुअघि नै जोशीले राजीनामा दिने विकल्प पनि आएको छ । नेकपा निकट केही व्यक्तिले यस्तो सन्देश जोशीलाई अनौपचारिक रूपमा पुर्‍याएको स्रोतको दाबी छ ।
जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने हो भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलमा रहेका ओमप्रकाश मिश्रको पनि ‘ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो नभएको नेकपाका सांसदहरूको बुझाइ छ । यसले गर्दा जोशीलाई अस्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुवैमा छलफल भइरहेको छ । जोशीको नाम अस्वीकार गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट हुन सक्ने आलोचनाबारे पनि नेकपाभित्र विश्लेषण भइरहेको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने नीतिअनुसार हरेक निर्णयको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले विरोधको अर्को मसला पाउने हो कि भन्ने आशंका सत्तापक्षको छ ।

समितिको बैठक सरेको विषयमा कांग्रेस नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबाट जोशीको नाम अनुमोदन नभए कांग्रेसले गतिलै विरोध गर्छ भन्ने छनक दिइसकेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बैठक लम्बाएको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको बताइसकेका छन् । समितिमा रहेका केही कांग्रेस सांसदले सरकारले केही मुद्दाहरूमा अनुकूल फैसला गराउने प्रतिबद्धता जोशीबाट खोज्नका लागि पनि समिति लम्बाएको आशंका गरेका छन् ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कुनै आवेश र उत्तेजनामा नआई विवेकसम्मत निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘आइतबार त केही सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक स्थगन भएको हो, समितिले जोशीमाथिका उजुरी र संविधान संसदको कार्यविधिअनुसार निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारणबारे सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ ।

संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । हालसम्म संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय कानुन बनेको छैन । कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसदको नियमावली र कार्यविधिले नै कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ २०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT