प्रधानन्यायाधीशकाे सुनुवाइ ढिलाइले सरकारकाे नियतमा शंका : डीएलए

नवलपुरको गैंडाकोटमा सम्पन्न डीएलएको १० औं महाधिवेशन समापनमा जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ । ‘संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेर सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट कायम गरिएको छ । सत्तारुढ दलबाटै भएको संविधान विपरित कार्यको यो सम्मेलन घोर आपत्ति व्यक्त गर्छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछाैं,’ घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएकाे छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र सिद्धान्त विपरित सरकारले हस्तक्षेप र विभिन्न क्रियाकलाप गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइमा भएको ढिलाइ र संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि पनि तत्काल निर्णय नहुनुले सरकारको नियतमा शंका उठेको भनिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको उल्लेख छ । ‘यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । सशक्त न्यायपालिका लोकतन्त्रको मुटु हो भन्ने कुरा सबैले संधै व्यवहारमै आत्मसात गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।