करौडौं लगानीका लघुु जलविद्युत आयोजना अलपत्र

तीन वर्षदेखि अध्याँरोमै
मोहन शाही

डोटी — सामान्यतया बिजुलीको सुविधा भएका ठाउँमा केही समयको लोडसेडिङले पनि  जनजीवन प्रभावित हुन पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्वनिधत निकाय माथि तत्कालै उपभोक्ताहरु तीब्र आक्रोश पोख्न थाल्छन् ।


तर डोटीको सायल गाउँपालिका तीन वर्षदेखि अन्धकारमा छ भन्दा सायदै कसैले पत्याउँछन्। कुनै बेला झिलिमिली गाउँका रुपमा चिनिने सायल गाँउपालिका तीन वर्षयता अन्धकारमा छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका डौड, तोलेनी लगायतका गाउँहरु स्थानीय साइलीगाड र सानीगाडका चार ठाउँबाट निकालिएको लघु जलविद्युतले जिल्लामा झिलिमीली गाउँका रुपमा चिनिएका थिए। तर २०७२ साउन २५ गते आएको भीषण बाढीका कारण विद्युत गृह र नहरहरुमा क्षति पुगेपछि हालसम्म ती ठाउँमा बिजुली बल्न सकेका छैनन्। चार वटै लघु जलविद्युत पूर्णरुपमा बन्द छन्।

Yamaha


विद्युत ल्याउन कसैले पहल नगरेको आक्रोश स्थानीयको छ। करिब १३ सय घरपरिवार तीन वर्षदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य रहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख लालबहादुर बोगटीले जानकारी दिए। ‘न त स्थानीय लघु जलविद्युत बनाउन पहल भयो, न केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन नै जोड्न सक्यौं,’ स्थानीय धर्मराज देउवाले भने, ‘यो भन्दा अन्याय अरु के हुन्छ, तर पनि स्थानीयबासी सहेर बसेका छन्।’

जलविद्युत आयोजना सञ्चालन रहेको समयमा सो क्षेत्रमा कुटानीपिसानी मिल, फोटो स्टुडियो, मोबाइल पसल लगायतका आयमुलक क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा आएका थिए। विद्युत नहुँदा कुटानीपिसानी मिल बन्द भएका छन्।

साविकको डौड गाविस र हालको सायल गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ मा निर्माण गरिएका बिभिन्न चार वटा विद्युत गृह र कुलो हालसम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन। डौड र तोलेनीमा सानिगाड लघु जलविद्युत आयोजना ४२ किलोवाट, सानिगाड दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना २२ किलोवाट, साईलीगाड लघु जलविद्युत आयोजना २० किलोवाट र साईलिगाड दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना ६२ किलोवाट रहेकोमा सबै जलविद्युत आयोजना बन्द छन्।

ती आयोजनाहरु निर्माणमा प्रति आयोजना ४० लाखदेखि ९० लाखसम्म लगानी गरिएको हो। ‘करोडौंको सम्पती त्यसै खेर गएको छ, मर्मतका लागि कसैको चासो गएन,’ स्थानीय दीपेन्द्र सिंहले भने, ‘बरु नेताहरु केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्न लागेका छन्, त्यो कहिले सम्पन्न हुने हो निश्चित छैन।’

सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत लाईन बिस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘स्थानीयले तीनवर्षदेखि दुःख झेलिरहेको देखेका छौं, समस्या समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको छ,’अध्यक्ष डुम्रेलले भने, ‘लघु जलविद्युत बनाउन भन्दा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्न नै उचित मानेकाले मर्मत तर्फ लागेनौं।’

उनले केन्द्रीय प्रशारण लाइन बिस्तार गर्न सुरु भइसकेकाले केही समय स्थानीयले पर्खनुपर्ने आशा देखाए। स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा नै विद्युत उत्पादनलाई महत्व दिनु पर्ने नीति भएपनि सायल गाउँपालिकाले भएका विद्युतगृहको संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट एक दिनको पैदल दुरीमा रहेको सायल गाउँपालिकामा चारवटै लघु जलविद्युत आयोजनामा २ जना अपरेटर र एक जना व्यवस्थापक नियुक्त गरिएका थिए। अपरेटरले पावर हाउसबाट विद्युत बन्द गर्ने र खोल्ने लगायतका सानातिना मर्मत लगायतका कार्य गर्ने र व्यबस्थापकले मासिक विद्युत महसुल उठाउने लगायतका काम गर्ने गरेकोमा हाल आएर उक्त कार्य समेत बन्द भएको छ।

सायल गाउँपालिकामा स्थानीय तहको चुनावी एजेण्डा यथासिघ्र विद्युत पुर्‍याउने रहेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। स्थानीयले समेत नेताहरुलाई लघु जलविद्युत भन्दा केन्द्रीय प्रशारण लाइन नै ल्याउनु पर्ने माग निर्वाचनका समय राखेका थिए। स्थानीय खडकराज शर्माले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाहरुले समेत लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत भन्दा पनि केन्द्रीय लाईन बिस्तारमा बढी विश्वास गर्दा करौडौ लगानीका लघु जलविद्युत आयोजनाहरु अलपत्र परेका हुन्।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ १४:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनुवाई समितिको बैठक फेरी सर्‍यो, जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने सत्ता पक्षका सांसदको अडान

दुर्गा खनाल, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस दीपकराज जोशीकोबारे निर्णय गर्न बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक सोमबार पनि निर्णयमा पुग्न सकेन । अर्को बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

समितिका सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुको राय बाझिएपछि बैठक सारिएको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सहमतिमै सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नका लागि बैठक सारिएको जानकारी दिएका छन्।

समितिका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसिकने अडान राखेका थिएभने प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएपछि मत विभाजनको स्थितिमा जानु उपयुक्त नहुने भन्दै बैठक सार्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्।

गत बिहीबारै जोशीको सुनुवाई सकिएपनि उनलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेबारे समितिले निर्णय सुनाउन सकेको थिएन।

जोशीको प्रमाणपत्र र फैसलाहरु विवादमा परेको र समितिमा न्यायलयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना समेत पेश गर्न नसकेको भन्दै नेकपाका सांसदहरु असन्तुष्ट थिए।
यो पनि :

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT