करौडौं लगानीका लघुु जलविद्युत आयोजना अलपत्र

तीन वर्षदेखि अध्याँरोमै
मोहन शाही

डोटी — सामान्यतया बिजुलीको सुविधा भएका ठाउँमा केही समयको लोडसेडिङले पनि  जनजीवन प्रभावित हुन पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्वनिधत निकाय माथि तत्कालै उपभोक्ताहरु तीब्र आक्रोश पोख्न थाल्छन् ।


तर डोटीको सायल गाउँपालिका तीन वर्षदेखि अन्धकारमा छ भन्दा सायदै कसैले पत्याउँछन्। कुनै बेला झिलिमिली गाउँका रुपमा चिनिने सायल गाँउपालिका तीन वर्षयता अन्धकारमा छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका डौड, तोलेनी लगायतका गाउँहरु स्थानीय साइलीगाड र सानीगाडका चार ठाउँबाट निकालिएको लघु जलविद्युतले जिल्लामा झिलिमीली गाउँका रुपमा चिनिएका थिए। तर २०७२ साउन २५ गते आएको भीषण बाढीका कारण विद्युत गृह र नहरहरुमा क्षति पुगेपछि हालसम्म ती ठाउँमा बिजुली बल्न सकेका छैनन्। चार वटै लघु जलविद्युत पूर्णरुपमा बन्द छन्।

Yamaha


विद्युत ल्याउन कसैले पहल नगरेको आक्रोश स्थानीयको छ। करिब १३ सय घरपरिवार तीन वर्षदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य रहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख लालबहादुर बोगटीले जानकारी दिए। ‘न त स्थानीय लघु जलविद्युत बनाउन पहल भयो, न केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन नै जोड्न सक्यौं,’ स्थानीय धर्मराज देउवाले भने, ‘यो भन्दा अन्याय अरु के हुन्छ, तर पनि स्थानीयबासी सहेर बसेका छन्।’

जलविद्युत आयोजना सञ्चालन रहेको समयमा सो क्षेत्रमा कुटानीपिसानी मिल, फोटो स्टुडियो, मोबाइल पसल लगायतका आयमुलक क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा आएका थिए। विद्युत नहुँदा कुटानीपिसानी मिल बन्द भएका छन्।

साविकको डौड गाविस र हालको सायल गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ मा निर्माण गरिएका बिभिन्न चार वटा विद्युत गृह र कुलो हालसम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन। डौड र तोलेनीमा सानिगाड लघु जलविद्युत आयोजना ४२ किलोवाट, सानिगाड दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना २२ किलोवाट, साईलीगाड लघु जलविद्युत आयोजना २० किलोवाट र साईलिगाड दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना ६२ किलोवाट रहेकोमा सबै जलविद्युत आयोजना बन्द छन्।

ती आयोजनाहरु निर्माणमा प्रति आयोजना ४० लाखदेखि ९० लाखसम्म लगानी गरिएको हो। ‘करोडौंको सम्पती त्यसै खेर गएको छ, मर्मतका लागि कसैको चासो गएन,’ स्थानीय दीपेन्द्र सिंहले भने, ‘बरु नेताहरु केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्न लागेका छन्, त्यो कहिले सम्पन्न हुने हो निश्चित छैन।’

सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत लाईन बिस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘स्थानीयले तीनवर्षदेखि दुःख झेलिरहेको देखेका छौं, समस्या समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको छ,’अध्यक्ष डुम्रेलले भने, ‘लघु जलविद्युत बनाउन भन्दा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोड्न नै उचित मानेकाले मर्मत तर्फ लागेनौं।’

उनले केन्द्रीय प्रशारण लाइन बिस्तार गर्न सुरु भइसकेकाले केही समय स्थानीयले पर्खनुपर्ने आशा देखाए। स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा नै विद्युत उत्पादनलाई महत्व दिनु पर्ने नीति भएपनि सायल गाउँपालिकाले भएका विद्युतगृहको संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट एक दिनको पैदल दुरीमा रहेको सायल गाउँपालिकामा चारवटै लघु जलविद्युत आयोजनामा २ जना अपरेटर र एक जना व्यवस्थापक नियुक्त गरिएका थिए। अपरेटरले पावर हाउसबाट विद्युत बन्द गर्ने र खोल्ने लगायतका सानातिना मर्मत लगायतका कार्य गर्ने र व्यबस्थापकले मासिक विद्युत महसुल उठाउने लगायतका काम गर्ने गरेकोमा हाल आएर उक्त कार्य समेत बन्द भएको छ।

सायल गाउँपालिकामा स्थानीय तहको चुनावी एजेण्डा यथासिघ्र विद्युत पुर्‍याउने रहेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। स्थानीयले समेत नेताहरुलाई लघु जलविद्युत भन्दा केन्द्रीय प्रशारण लाइन नै ल्याउनु पर्ने माग निर्वाचनका समय राखेका थिए। स्थानीय खडकराज शर्माले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाहरुले समेत लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत भन्दा पनि केन्द्रीय लाईन बिस्तारमा बढी विश्वास गर्दा करौडौ लगानीका लघु जलविद्युत आयोजनाहरु अलपत्र परेका हुन्।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ १४:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक

नगरपालिकाको बालश्रम अन्त्य गर्ने अभियान
बालश्रमिक भएका घरमा रातो झन्डा, नभएकामा हरियो
नारामा मात्र बालश्रम मुक्त तर यथार्थमा सरोकारवाला नै मौन
मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सहरीकरण भएका तीन वडालाई बालश्रम निषेधित क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको छ । तर कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक भेटिँदा भने नगरले चुनौती खेपिरहेको छ ।

साबिकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको वडा नं. ४, जिल्ला सदरमुकाम रहेको वडा नं. ६ र सो सँगै जोडिएको ९ नं. वडालाई बालश्रम मुक्त वडा बनाउने नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ । होटल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेका भन्दा घरमा राखिएका बालश्रमिकको व्यवस्थापन बढी चुनौतीपूर्ण रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले बताए । जोशीका अनुसार होटल र सार्वजनिक यातायातमा काम गर्नेबाहेक घरमै मात्र राखिएका घरेलु बालश्रमिक ५० भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।

नगरपालिका तथा महिला तथा बालबालिका विकास लगायतका कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि बालबालिकाहरूलाई पढाइदिने बहानामा बालश्रमिक राखेको आरोप छ । ‘घरमा बालश्रमिक राखेकै कर्मचारी साथीहरू बालश्रमिक भए, नभएको अनुगमनमा जानुहुन्छ,’ नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले भने, ‘पानीको मूलै दूषित भएपछि धारामा सफा पानी कसरी आउँछ, पहिले कर्मचारीकै घरबाट बालश्रमिक कसरी हटाउने भन्ने रणनीति बन्नुपर्छ ।’ यद्यपि आरोपित कर्मचारीहरूले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढ्ने, खाने व्यवस्था गरिदिएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घरमा सँगै बस्दा अन्य परिवारका सदस्यसरह सामान्य कार्य गर्नुलाई बालश्रम भन्न नहुने बताए ।

अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले वडास्तरमा बालश्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् ।

उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै घरमा बालश्रमिक रहेको कुरा सुन्नमा आएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । ‘अभिभावकलाई क्रृण दिएर ब्याज कट्टा हुने सर्तमा बालश्रमिक राखेको पनि सुनिरहेकी छु’, मलासीले भनिन्, ‘पढाइदिन्छु, पालिदिन्छु भनेर पनि कतिपयले राखेका छन्, यथार्थ कुरा बुझेर तीन महिनाभित्रै कडा कदम चाल्दैछु ।’

तथ्यांक आएलगत्तै बालश्रमिक रहेका घरहरूमा रातो झन्डा र नरहेका घरमा हरियो झन्डा लगाउने योजना रहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । उनले बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाहरूको यथार्थ कारणहरू बुझेर नगरले नै संरक्षणको जिम्मा लिने बताएकी छन् ।

डोटीमा घरेलु कामका लागि राखिएका बालश्रमिक बारे बढी विवाद छ । सदरमुकाम सिलगढीमा पहुँच भएका तथा धनी र सम्पन्नहरूले अभिभावकविहीन, बेसहारा तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउने सर्तमा घरमा राखेका छन् । यस्तो पहुँच र पुँजीपतिवर्ग र कर्मचारी वर्गमा बढी छन् ।

नगरले अगाडि बढाइरहेको बालश्रम मुक्त गर्ने अभियानमा बालश्रमिक राख्ने कर्मचारीहरूबाटै सहयोग नपाएको गुनासो सरोकारवालाको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले प्रशासनले कडा कदम चाल्ने बताए । घरमा बालश्रममा राखिएका बालबालिकाहरूको यथार्थ कारणहरू पहिचानका लागि यथाशीघ्र अनुगमन गरिन लागेको उनले जानकारी दिए ।

एउटा पक्षले त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बालश्रमिक नभन्ने तर्क गरेका छन् भने अर्काे पक्षले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट अलग गरेर बालश्रममा राख्न नमिल्ने बताइरहेको छ । ‘अरूको घरमा काम गरेर सफल जीवन बनाएका थुप्रै व्यक्ति छन्, गरिबी र भोकमरीले छट्पटिएर पढाइबाट नै वञ्चित भएकालाई घरमा ल्याएर पढाइ दिनुलाई बालश्रमिक भन्न मिल्दैन,’ पद्म पब्लिक माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक गीता जोशीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भनिन् ।

उनको जोड घरमा राखिएका त्यस्ता बालबालिकाले पढ्ने वातावरण पाएका छन्, छैनन्, सुत्ने कोठा, खाना सफा छ, छैन भनेर सरोकारवालाले अनुगमन गर्नुपर्नेमा थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले पनि बालबालिकाको व्यक्तिगत क्षमता विकास हुने खालका काममा लगाउनुलाई बालश्रम भन्न नहुने बताए ।

सिलगढीका घरमा बालबालिका राखिनुका कारणको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न योगीले सुझाव दिए ।

तर दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ कुमालीकोटका योगेन्द्रबहादुर कठायतले प्रशासनकै अगाडि रहेका घर तथा पसलमा राखेका बालश्रमिक हटाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय रहेको गुनासो पोखे ।

उनले नारामा मात्र बालश्रम मुक्त गर्ने भनिएको तर यथार्थमा सरोकारवाला नै मौन बसेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७५ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT