कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

बालुवा झिक्ने स्वरुप फेरिँदै

बालुवा झिक्ने काम अवैध
कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — नदीजन्य पदार्थ उत्खनन उद्योग सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपनि कामदार लगाएर बालुवा झिक्ने कार्य रोकिएको छैन । बालुवा झिक्ने स्वरुप फेरिंदै गएको छ । 

बालुवा झिक्ने स्वरुप फेरिँदै

नुवाकोट र धादिङ सीमा बग्ने कोल्पुखोलामा कामदार लगाएर बालुवा झिक्ने कार्य भइरहेको छ । एक स्थानीयले भने,‘पहिले एक्साभेटर लगाएर बालुवा झिक्न काम हुने गरेको थियो । अहिले मान्छे लगाएर ।’


गल्छी–त्रिशूली सडक खण्डको कोल्पुखोला पुलको नजिकैबाट उक्त कार्य भइरहेको छ । नुवाकोटबाट बालुवा झिक्न नमिलेपछि धादिङका ठेकेदारले कामदार लगाएर बालुवा झिक्ने गरेका छन । तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलेले २०७० भदौ १७ गतेको निर्णय अनुसार राजमार्गबाट आधा किलोमिटर, वन र बस्तीबाट दुई किलोमिटर बालुवा झिक्न नपाइने प्रावधानलाई मिचेर बालुवा झिक्ने कार्य भइरहेको हो ।


गल्छी–त्रिशूली सडक आवतजावत गर्ने कोल्पुखोला डेढ सय मिटर वरिपरि खोलाबाट बालुवा झिकिएको छ । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले बालुवा झिक्ने कार्य बन्द गरेको जनाएका छन् ।


जिल्लाको काशीटारदेखि कोल्पुटारसम्म बालुवा बोकेका लामबद्ध ट्रिपरले बस, माइक्रोबस र साना सवारीलाई आवत–जावत गर्न हम्मे परेको छ । नुवाकोटको हकमा सर्वोच्च अदालतले बालुवा उत्खननलाई बन्द गर्न भनेपनि उक्त आदेशको पालनालाई लत्याएर रातको समयमा झिक्ने गरिएको छ ।


सर्वोच्चले आदेश दिँदै भनेको छ,‘सेडिमेन्सन ट्याङक व्यवस्थित नभएको, उद्योग संचालनको शर्त तथा मापदण्ड पूरा नगरेको, उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(ईआईए) भएको नदेखिएको’ भनेको छ ।


सर्वोच्चले ०७५ असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका न्यायाधीश मीरा खड्का र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिषेधको आदेश दिएका थिए । जिल्लामा ६० वटा फिरफिरे छन् । ती अधिकांश बन्द भएपनि केही रातको समयमा संचालित छन् । मापदण्ड पूरा नगरेका १२ वटा क्रसर छन् । नवीकरण नभएको अवैध र सिधै खोला किनारमामा अवैध संचालित १० वटा क्रसर उद्योग छन् । अधिकांश क्रसर उद्योगहरुले ०७३ साल असार मसान्तदेखि नविकरण छैनन् । ती सबै अवैध छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ १५:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?