घरबाटै बिक्छन् फोहोर

यिनलाई छुट्याउने र टोलछिमेक मिलेर संकलन गरेर राख्ने हो भने सबै बिक्छन् । काठमाडौंमा यस्ता संघसंस्था छन्, जसले घरमै आएर फोहोर किन्छन् ।

फोहोर बजारमा विद्युतीय फोहोरको मूल्य सबभन्दा महँगो छ ।

विद्युतीय फोहोर प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ, सिसाका टुक्रा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ र जुत्ता तथा कपडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघमातहतका संस्थाहरू केही वर्षदेखि यसमा सक्रिय छन् । पछिल्लो समय खाली सिसी, कवाडी डट नेट र डोको नामका अनलाइट प्लेटफर्मले पनि फोहोरको कारोबार गरिरहेका छन् ।

यिनको वेबसाइटमा कुन फोहोरको मूल्य कति भनेर दरसमेत राखिएको छ । डोकोले नकुहिनेखाले सबै फोहोर किन्छ । खाली सिसीले पानी तथा अन्य पेयपदार्थका बोत्तल लिन्छ । कवाडी डटकमले फलाम र धातुजन्य फोहोर घरमै आएर किन्छ ।

टेकुस्थित एकीकृत पुन:प्रयोगीय वस्तु संकलन तथा प्याकेजिङले पनि घरघरबाट छुट्याइएको फोहोर संकलन गर्दै आएको छ । यो संस्थाले उपत्यकाबाट दैनिक तीन ट्रक (करिब २ टन) फोहोर उठाउने गरेको छ । तीमध्ये एक ट्रक काम लाग्ने वस्तु छानेर बेच्ने गरेको संस्थाका प्रबन्धक रघुनन्द तामाङले बताए ।

घरमै छुट्याएर बेच्न सकिने फोहोर नछुट्याई फाल्दा काठमाडौंको ल्यान्डफिल साइट सिसडोल भरिएको छ । त्यहाँ वर्षाका कारण गाडी जान नसक्दा सहरको फोहोर उठ्न सकेको छैन । पुन:प्रयोगीय वस्तु संकलन तथा प्याकेजिङ नामक संस्थाले त नुवाकोटको सिसडोल पुर्‍याइएका फोहोरसमेत उठाएर टेकु ल्याउने गरेको छ ।

‘संकलन गरेका फोहोर नै किन्छौं भन्दा महानगरले बेच्न मानेन । त्यसैले हामी सिसडोल नै पुगेर पनि छानेर ल्याउँछौं,’ प्रबन्धक तामाङले भने, ‘त्यहाँ फालिएकामध्ये ७५ प्रतिशत काम लाग्ने वस्तु हुन्छन् ।’

टेकुस्थित संस्थामा यस्तै कामका लागि १५ कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले मासिक ३० हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् भने संस्थाले ७ लाखसम्म । उनीहरूले सहकारी पनि सञ्चालन गरेका छन् । यहाँ काम गर्ने मजदुरका बच्चा पढाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘इ वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ले विद्युतीय फोहोर किन्छ । यसको वेबसाइटमा गएर इमेल वा फोनमार्फत फोहोर लिन घरमै बोलाउन सकिन्छ । कम्प्युटर, मोबाइल, रेडियो, पंखाजस्ता विद्युत्बाट चल्ने वस्तु बिग्रिएपछि विद्युतीय फोहोर बन्छन् ।

नेपालमा वार्षिक २ मेट्रिक टन यस्ता फोहोर उत्पादन हुन्छन् । यस्तो फोहोरमा पारो, निकेल आर्सेनिकजस्ता रसायन मिसिएका हुन्छन्, जसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्छ । क्यान्सरसँग लड्ने क्षमतामा कमी, प्रजनन प्रणालीमा असर, एलर्जीजस्ता समस्या हुन सक्छन् । छानेर बेच्ने हो भने असरबाट त बचिन्छ नै, आम्दानी पनि हुन सक्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले २० वर्षदेखि दैनिक उपत्यकाको फोहोर संकलन गरेर बिक्री गरिरहेको छ । संघका अध्यक्ष वासुदेव उप्रेती भन्छन्, ‘फोहोर भनेको आफूलाई काम नलाग्ने तर अरूलाई काम लाग्ने वस्तु हो । सरकारले बुद्धि पुर्‍याउने हो भने यो कुनै समस्या नै होइन ।’

‘नेपालमा सिसी पगाल्ने कारखाना छैन, फोहोरबाट संकलित सिसी गैरकानुनी रूपमा भारत निर्यात भइरहेका छन्,’ उनले भने । सरकारले कानुनी मान्यता दिएर यस्ता वस्तु पगाल्न दिए यसबाट थुप्रै आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पेयपदार्थको एउटा सिसी २५ रुपैयाँमा बिक्छ । सरकारले कानुनी अधिकार दिए कुहिने फोहोरबाट मल र बायोग्यास बनाउने योजना रहेको उप्रेतीले सुनाए ।

बिग्रिएको खानेकुरा मात्रै प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा बिक्छ । यस्तो फोहोर पशुका लागि दाना बनाउन प्रयोग गरिन्छ । घरमै पनि यस्तो खाना छुट्याएर राख्ने हो भने उत्तिकै पैसा आउँछ । फोहोर थुपारेर सय किलोजति बनाउँदा संस्था घरमै लिन आउँछन् । उप्रेती भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा यस्ता फोहोर संकलन हुन समय लाग्छ, थुपारेर राख्ने ठाउँको पनि अभाव छ । यसैले टोल नै मिलेर अभियानका रूपमा चलाउने हो भने फोहोरबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’

फालेको फोहोर छान्ने र बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने ५ सय कर्मचारी संघमा रहेको उप्रेती बताउँछन् । उपत्यकाका प्रत्येक घरबाट न्यूनतम एक किलोदेखि ५ सय किलोसम्म फोहोर उठ्ने गरेको छ । बढी फोहोर फाल्नेचाहिँ होटेल–रेस्टुरेन्ट हुन् । छुट्याएर फोहोर फाल्नेलाई संस्थाले २५ प्रतिशत छुट पनि दिने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । १३ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फालिँदै आएको फोहोर छुट्याएर फाल्ने गरिएको छैन । फोहोर छानेर छुट्याउने कर्मचारी नभएको महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर बताउँछन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष उप्रेती भने आफूहरू फोहोर छुट्याउने काममा इच्छुक रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी पनि हामी दिन्छौं, महानगरलाई मासिक १ लाख पनि तिर्न तयार छौं,’ उप्रेतीले भने । एकीकृत पुन:प्रयोगीयका प्रबन्धक तामाङले पनि महानगरले नदिएको गुनासो गरे । संघले विभागमा यसबारे प्रस्ताव पनि बुझाएको छ । कुँवर भने प्रस्ताव हालेकै भरमा कुनै संस्थालाई फोहोर जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।